हम किसी भी कीमत में डैम बनने नहीं देंगे. हमारे पूर्वजों की एक इंच जमीन नहीं देंगे

ठेकेदार-माफिया और भ्रष्ट आधिकारी, राजनीतिक गंठजोड़ की जडें झारखंड में बहुत हो चुकी हैं। इसको उखाड़ फेंकना सबकी जिम्मेवारी बनती है। कई अधिकारी इस व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन उनके मतहत काम करने वाले कई अधिकारी इस को बरकारार रखना चाहते हैं, ताकि जानता का हक इनके पाकेट में कैद रहे। और जनहित में जो भी संसाधन केंद्र और राज्य से आबंटित हो, सीधे उनके पोकेट में चला आए। आज इस व्यवस्था को मजबूती देने वाले बहु संख्यक में हैं। इसकी पूष्टि यहां उल्लेखित घटना से होती है।

खूंटी जिला के कर्रा प्रखंड में घोरपिंडा, जबड़ा, जोन्हे, लुदरू, कांटी गांवो से होते हुए बह रही छाता नदी में जलपथ प्रमंडल धु्रर्वा 65 करोड़ का डैम बनाने जा रही है। इस योजना का डेंडर निकाला गया। जलपथ प्रमंडल के अधिकारियों के साथ, Triveni Engicons pvt.ltd ने 2008 में ठेका का काम तय किया गया।

ग्रामीणों द्वारा लगातार विरोध के बाद, इस योजना के संबंध में जानकारी देने के लिए 17 मार्च 11 को एस डी ओ, खूंटी, अपर समाहर्ता खूंटी , बिशेष भूअर्जन पदाधिकारी रांची, जलपथ प्रमडल ध्रुवा रांची के कार्यपालक अभियंता, आंचल अधिकारी तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्यों को प्रखंड के किसान भवन में बैठक के लिए बुलाये थे। विदित हो कि 25 मार्च 2011 को सरकारी अधिकारी इस परियोजना को लेकर मेरले में ग्राम सभा बुलाये थे। इसकी तैयारी बैठक के रूप में,17 मार्च को किसान भवन में बैठक बुलाया गया था।

उपस्थित ग्रामीणों ने यहां किसी तरह का डैम बनाने नहीं देगें-कहते हुए बैठक का बहिष्कार किया। इसके बाद सभी अधिकारी बी डी ओ के चैमबर में बैठे। वहां इन सभी अधिकारिय यह तैयारी बैठक था। अधिकारियों से इस संदर्भ में हमने कई सवाल पूछा। बिशेष भूआर्जन पदाधिकारी, अपर समाहर्ता , एस डी ओ, सभी अधिकारियों ने कहा-बिशेष भूअर्जन विभाग द्वारा जमीन का मापी करने, जिनकी जमीन जाएगी-उन किसानों का सही पहचान करने, जमीन का 80 प्रतिशत मुआवजा भुगतान करने के बाद ही जमीन पर किसी तरह का काम शुरू किया जा सकता है। जमीन किसानों की है उनकी सहमति के बिना जमीन अधिग्रहण नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहां जमीन का मापी किये बिना, मुआवजा का भुगतान किये बिना काम शुरू किया गया-यह गलत हुआ है। लेकिन जलपथ प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता नहीं मानते हैं कि गलती हुआ है।

25 मार्च 2011 को मेरले गांव में आयोजित सरकारी ग्राम सभा को अचानक ही स्थागित कर दिया गया। इस संबंध में जानकारी मिलने पर मैंने 24 मार्च शाम को एस. डी. ओ. से पूछी कि, कल का बैठक क्यों स्थागित किया गया? इसके जवाब में -एस. डी. ओ. साहब ने कहा-क्या पता क्यों स्थागित किया गया है-सी ओ का लेटर आया है, इसमें -कहा है अपरिहर्या कारणों से सथागित किया जा रहा है.। आप से इसके लिए कोई सहमति ली गयी थी-यह नहीं?। इस पर अधिकारी ने जवाब दिये-नहीं। मैंने क्यों स्थागित किया गया-इस संबंध में जानकारी लेने के लिए सी ओ श्री कमलाकांत गुप्ताजी से फोन पर पूछी-तो इन्होंने कहा-उपायुक्त साहब ने स्थागित करने के लिए बोले हैं-अभी मार्च क्लोजिंग है।

मैंने 25 मार्च 2011 को उपायुक्त साहब से पूछी-सर आज का बैठक में आप आ रहे हैं? उन्होंने पूछा-कौन सा बैठक, सर कर्रा वाला। अच्छा-जबड़ा डैम वाला ना? जी-उपायुक्त साहब ने कहा-इस बैठक को सीओ साहब ने स्थागित कर दिया है-हमको पत्र भेज कर सूचना दिया है। मै उपायुक्त साहब से पूछी-सर किस कारण से स्थागित किये हैं-कारण बताये होगें ना सीओ साहब?। उपायुक्त ने कहा-नहीं उसी से पूछियेगा-क्यों उनहोंने ही स्थागित किया। मैंने फिर सीओ साहब को फोन कर बोली-उपायुक्त साहब तो बोल रहे हैं-नहीं जानते हैं सीओ साहब ने क्यों स्थागित किया है। इस पर सीओ बोलते हैं-हां हल्का से उपायुक्त साहब बोले थे-मार्च के बारे। हां निर्णय लेते समय अपर समाहर्ता और इक्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब थे। मैंने अपर समाहर्ता श्री केरकेटा जी को फोन कर इस संबंध में पूछी-इन्होंने कहा-नहीं मुझको नहीं पता कि किस कारण से बैठक स्थागित किया गया है-हम को तो एक पत्र आया है, इसी से जान रहे हैं कि-बैठक स्थागित किया गया है.
अधिकारीयों ऩे २० जून को फिर से इसके लिए बैठक बुलाये...जिसमे नवनिर्वाचित पंचायत सदस्याओं ..महिला समिति..एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था..इस बैठक का भी ग्रामीणों ऩे बहिष्कार किया..और लुद्रू, जोंहे, घोर्पिंडा , जबड़ा, जुर्दाग, काँटी आदि गाँव से कोई भी ग्रामीण नहीं आया..
सरकार की दो मुह बयां अब सामने आने लगा है...पहले सरकारी अधिकार आर टी आई में मांगी गयी जानकारी में लिखित जानकारी दिये हैं..की यंहा दाम का काम हो रहा है..इसकी जानकारी प्रखंड और आँचल कार्यालय को नहीं है..आज २ जुलाई को फिर से आज्चल कार्यालय से ग्रामीणों को सुचना दिया गया है..इसमें कहा गया है की २०१० में डैम का काम संवेदक ऩे शुरु किया था..बिरोध के कारण रुक गया..आता इसकी ..डैम के संबंद में जानकारी देने के लिए २ जुलाई को किसान भवन कर्रा में बैठक होगी जिसमे पहले की तरह ही पचायत सदस्यों को बाजूला गया था..
सुखद बात तो यह रहा की...आज भी लुद्रू, घोर्पिंडा, जबड़ा और जोंहे के ग्रामीणों ऩे प्रखंड कार्यालय जा कर ..अपना संकल्प दुहराया..हम किसी भी कीमत में डैम बनने नहीं देंगे. हमारे पूर्वजों की एक इंच जमीन नहीं देंगे. इसके साथ ही फिर से मांग पत्र .B D O को दिया गया..मज़ेदार की बात तो यह है..की जिला मुखियालय से अधिकारी भी..बैठक के लिए आये थे, जिला परिसद chairmen , जिला परिषद् सदस्य भी आये थे..बैठक में समिल होने..लेकिन ग्रामों का बिरोध देख कर वापस चलेगए..