Wednesday, March 28, 2012

Pollution Glorified: World Bank Arm Finances Polluting Steel Mill In Jharkhand

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IF-Eye India
February 2012



IN THIS ISSUE

1. Pollution Glorified: WB finances polluting steel mill in Jharkhand
2. News and Articles
3. New Reports & Analysis

Pollution Glorified: World Bank Arm Finances Polluting Steel Mill In Jharkhand
S. Umashankar, Sanjeev Kumar, Feb 15, 2012

As the train slowly approaches Jamshedpur town in Jharkhand, the sky begins to turn reddish. It is because of the thick red dust emanating from an industrial unit, surrounded by heaps of industrial solid waste comprising unburnt coal char and flyash. The unit is a medium-scale iron and steel mill belonging to conglomerate Usha Martin.

Spread over 120 hectares, the mill became operational in Adityapur, a suburb of Jamshedpur, in 1974. It includes two mini blast furnaces, three coal-based sponge iron kilns of capacity 350-tonne-per-day and a steel-making unit with three electric arc furnaces. While sighting polluting sponge iron units in the eastern part of India is common, what is intriguing about the Usha Martin mill is that it received funding from the private sector development arm of the World Bank, the International Finance Corporation (IFC).

In 2002, IFC bought 14.5 per cent equity stake in Usha Martin—about (US $24.6 million). The money, as the IFC statement shows, was granted for setting up the sponge iron kiln along with a 7.5 MW power plant that uses waste hot gases from the kiln. At that time, Dimitris Tsitsiragos, the then director of IFC-South Asia, had said the company’s efforts “in the field of environment protection and social improvement in the region it is operating in are one of the factors that has made us invest in the project”. While approving the financing, IFC concluded that Usha Martin falls under the bank’s Category B of Environmental Impact scale for funding. This category refers to projects with potential limited adverse social or environmental impacts, which are generally site-specific, largely reversible and can be readily addressed through mitigation measures.

The Dirty Present:
Pollution from the mill has disturbed lives of more than five nearby villages. Tarak Nath of Jhurkuli complains thick red dust from the mill’s steel melting furnaces has been affecting all the 80 households in the locality. People, especially children, are suffering from respiratory problems. “There is no medical facility available. We have to go to the town for treatment,” Nath says.

The Sitarampur dam, a major water source, has been contaminated as the mill discharges untreated wastewater into the dam. Ganesh Mondal of Jhargobindpur village says the mill dumps its solid waste, generated from the kilns, near the main railway line, affecting lives of 100 households. “During rains, the heavy metals leach into the ground,” says Mondal. During nights, the extent of emissions is very high. “When we wake up in the morning, the entire village is covered in thick layer of red dust,” says Nath. Many residents, who earlier used to depend on farming, are working in nearby industrial units, including the Usha Martin mill, as daily wage labourers. “Pollution from the Usha Martin mill has made the agricultural land unproductive,” says Mondal. People got jobs in the mill, but through contractors who take a larger share of money earned by the residents, he adds.

Complaints against the mill

From residents of Jhurkuli and Gamharia villages to Jharkhand State Pollution Control Board:

The mill dumps untreated wastewater in Sitarampur dam (January, 2008)
It occupies water bodies of the villages, like ponds (December, 2008)
The air pollution control equipment of the mill performs poorly (May, 2008)
Blast furnace gas leakage incident affects workers (July, 2009)
Heavy solid waste dumping affects health of the residents (September, 2009)
Severe pollution contaminating water bodies (October, 2009)

IFC in its environmental review of the mill (2002):

Usha Beltron Limited (previous name of Usha Martin) has strong policies in place regarding environment and social responsibility, as well as a clear focus on workplace health and safety. Its community development activities are a model for other Indian private sector companies.

All of its divisions meet the World Bank Group policies and guidelines, as well as the Indian national and local laws and regulations in the locations where it operates

Occupational safety-related accidents occur frequently within the plant. Six workers have been reported dead in the plant since 2007 due to various accidents.

Missing in action
The emissions from the mill can be attributed largely to the electric arc furnace process as a proper secondary emission control system has not yet been installed. R N Choudhury, regional officer of Jharkhand State Pollution Control Board (JSPCB), Jamshedpur, says, “Repeated complaints have been received from residents on air, water and solid waste pollution, which were subsequently communicated to the mill through notices.” A show-cause notice was issued in January 2010 for non-compliance of the board’s consent conditions and for not submitting monitoring reports on pollution parameters conducted at JSPCB’s authorised, independent laboratories, he adds (see box: ‘Complaints against the mill’). Down To Earth found JSPCB’s regional office in Jamshedpur is functioning with skeletal staff and has dysfunctional laboratory. The mill is yet to take proper action in response to the notice.

Vijay Sharma, CEO and head of Usha Martin Jamshedpur mill, says the complaints have been attended to with seriousness. “Our steel melting furnace is more than 25 years old and has seen some short-term process changes leading to increased emissions. We will install high-capacity fume extraction systems by June 2012 for air emission control,” he says. With ongoing expansion to a million tonnes steel production annually by 2013, most of the generated solid waste is expected to be reused in the plant while remaining will be disposed of at a distant site in an “environment-friendly” manner, Sharma adds.

False recognition
The mill’s 7.5 MW power plant is registered under the United Nation’s Clean Development Mechanism (CDM) scheme and is issued carbon credits. Clearly, the UN is ignorant of the ground reality. It does not perform basic environmental compliance check, one of the guidelines while issuing the credits. This is at odds with Rio Declaration’s Agenda 21 objective to minimise pollution. In a press interview last year when Thomas Davenport, director, South Asia, IFC, was asked to list good investments in India, he cited Usha Martin as a long-term equity investment. IFC continues to hold stake in Usha Martin.

When asked about the pollution, IFC says, “IFC conducts periodic visits to client sites to assess environmental and social practices adopted by our clients. We engage with clients to help achieve stronger environmental and social outcomes. We are similarly engaging with Usha Martin to realise positive environmental and social impacts.”

Sunday, March 25, 2012

कुलीन वर्ग एवं काॅरपोरेट को ताकत देने की अपनी नवदरारवादी दौड़ में भारतीय राज ने अपनी ही जनता को मुनाफे की बलिबेदी पर लाकर खड़ा कर दिया है।



कुलीन वर्ग एवं काॅरपोरेट को ताकत देने की अपनी नवदरारवादी दौड़ में भारतीय राज ने अपनी ही जनता को मुनाफे की बलिबेदी पर लाकर खड़ा कर दिया है। आंदोलनों में काॅरपोरेट के साथ मिलीभगत से सरकारों द्वारा लागू किये जा रहे तेज विकास के punjiwadi modal के खिलाफ बढ़ता जन उभार एवं संघर्ष साफ दिख रहा है। पिछले कुछ समय से प्रधानमंत्री परमाणु उर्जा एवं जैव संसोधित ( जीएम) खाद्य पदार्थों के विरूद चल रहे संघर्षों को दबाने के लिए प्रधानमंत्री जनता पर एक नया युद्व थोपने में लगें हुए हैं।
परमाणु के खतरे
दुनिया भर में परमाणु शक्ति को आम जनधारणा में बहुत ही खतरनाक व असुरक्षित प्रौद्योगिक के तैर पर लिया जाता है। फुकुसीमा डाइची परमाणु दुर्घटना के बाद से परमाणु उर्जा की लोकप्रियता घटी है। जल को गर्म करके बिजली पैदा करने के लिए परमाणु उर्जा के इस्तेमाल को परमाणु विरोधी आलोचक खतरनाक व महंगा मानते हैं। परमाणु उर्जा विरोधियों ने परमाणु दुर्घटनाओं, रेडियोधर्मी कचरा निस्तारण, परमाणु अस्त्रों के प्रसार, अत्यधिक उच्च लागत और राष्टी्रय सुरक्षा एवं आतंकवाद की आड़ में नागरिक अधिकारों के हनन जैसी कई संबंधित चिंताओं को जाहिर किया है।
इस चिंताओं में से परमाणु दुर्घटनाएं, दीर्घाअवधि तक असरदार बने रहने वाले रेडियोधर्मी कचरे का निस्तारण ऐसी चिंताएं हैं, जिनका दुनिया भर में ‘’ाायद सार्वजनिक असर पड़ा है। परमाणु विरोधी अभियान आयोजक 2011 के फुकुशीमा परमाणु +त्रासदी और चेर्नोबिल(यूएसएसआर) और थ्री माइल आइलैंडस(यूएसए) जैसे पहले के संकटों को इस बात के समर्थन में सबूत की तरह रखते हैं कि परमाणु शक्ति कभी सौ फीसदी सुरक्षित नहीं हो सकती है।
फतेहाबाद (हरियाणा), जैतापुर (महाराष्ट्र), छुटका (मध्य प्रदेश ) कवड़ा(अंध्रप्रदेश ) और मीठी वरदी (गुजरात) के प्रस्तावित परमाणु सयंत्रों और कुडनकुलम (तमिलनाडु) सयंत्र को चालू करने के विरोध सामने आये संघर्षों के उभार कोई आ’चर्य नहीं है।
थाली में जहर
जैव संशोधित (जीएम) खाद्य पदार्थों से संबंधित विवाद अपेक्षाकृत नया मुददा है, जो चिंताजनक है, और जिसके दायरे में शक्तिशाली जैव-प्रौद्योगिकी कंपनियों, सरकारी नियामक, एनजीओ, किसान संघ और वैज्ञानिक आ रहे है। चिंता के मुख्य बिंन्दु हैं-खाद्य सुरक्षा, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र पर असर, गैर -जीएम फसलों में जीन प्रवेश कराना और खाद्य आपूर्ति पर काॅरपोरेट नियंत्रण। सामाजिक कार्यकर्ता जीएम की खेती को लेकर शासंकित एवं सचेत हैं, क्योंकि बड़ी कंपनियों का छदम-विज्ञान तमाम किस्म के जैव विज्ञानों के सारे सिद्वांतों के प्रतिकुल जाता है और प्रकृति की वि’िाष्टता के चयन को तहस-नहस करता है। यह मोनो कल्चर को बढ़ावा देता है और तमाम किस्म के जहर पैदा करता है।
जीएम खाद्य पदार्थों के खिलाफ बढ़ती आलोचना के कारण यूरोनीयन जीएमओ -फ्री रीजन्स नेटवर्क बना है जो 2003 में यूरोनिय संसद में यूरोप के 10 देशों की संयुक्त घोषणा पर आधारित है। इन देशों ने यह घोषणा इसलिय किया कि उनकी कृर्षि नीतियां (मुख्यत उच्च गुणवता, खास एवं कम असर वाले उत्पादनों पर आधारित) सुरक्षित रह सके। जो अन्यथा जीएमओ के प्रवेश से बरबाद हो सकती है। वर्तमान में इसमें 53 यूरोपीय क्षेत्र और क्षेत्रीय स्तर के स्थानीय अथोरिटी हैं।
लेकिन एक तरफ जहां भारतीय सरकार इन मुददों पर जीएमओ के खिलाफ संघर्षरत वैज्ञानिकों और एनजीओ का चर्चा कर रही है, वहीं प्रधानमंत्री दबाव में आकर थाली में जीएम खाद्य परोसना चाह रहे हैं और ऐसा इसलिए कि उन्होंने 2005 में बुश की भारत यात्रा के दौरान बीज कंपनियों और अमेरिका से इसका वायदा कर लिया था। दिलचस्प यह है कि भारत-अमेरिका परमाणु सौदा तो उन दिनों सुर्खियों मे रहा, जबकि एक अन्य खतरनाक भारत-अमेरिका कृर्षि ज्ञान पहलकदमी (ऐकेआई) पर नही ंके बराबर धयान दिया गया।
अपनी ही जनता के खिलाफ खड़ी राजसत्ता
इन दोनों ही आंदोलनों ने सरकार या उसके वैज्ञानिक नौकरशहों से जनता एवं पारिस्थितिकी पर उनकी प्रौद्योगिकी नीतियों के कारण मंडराते खतरों पर चर्चा -बहस करने के भरपूर प्रयास किये है। ठोस जन नेतृत्व के साथ कई-कई संगठनों द्वारा आयोजित अभियानों और सीधी कारवाईयों के बाद या तो सरकार पीछे हटी है या प्रतिष्ठान-संस्थानों, काॅरपोरेट वैज्ञानिकों ने तोड़-मरोड़ कर मनगढंत बातें सामने रखीं। आम जनता किसानों, मच्छुआरों, आदिवासियों एवं दलितों से मिली पराजय को सह पाने में अक्षम प्रधानमंत्री अब एक पुराने हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं कि उन सबकों बिदेशी एजंेट बता दो और कुछ एनजीओ को नष्ट की दो, फिर आगे जैसा चल रहा था, चलता रहेगा। इससे पहले इंदिरा गांधी ने भी बिदेशी हाथ का हथियार आजमाया था। जो बुरी तरह फेल हो गया। और एनडीए द्वारा चलाया गया इंडिया शइनिंग का जुलमा भी चुनावों में ध्वस्त हो गया। लेकिन प्रधानमंत्री इन दोनों चूके हुए हथियारों का ही इस्तेमाल कर रही हैं।
वक्त की मांग है कि हम भारतीय राजसत्ता द्वारा थोपी गई उन चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़े, जो राजसत्ता द्वारा काॅरपोरेटीकरण करने और कृर्षि प्रणाली को बुरी तरह से बदलने के साथ ही बुद्विजीवियों एनजीओ और जनआंदोलनों की वाजिब चिंता को दबाने की हड़बड़ी में सामने आ रही हैं।

Tuesday, March 20, 2012

उजड़ेंगे कांके, ओरमांझी के 35 गांव

नयी रांची का सर्वे पूरा, 28 हजार एकड़ भूंमि चिन्हित
19 मार्च 2012-प्रभात खबर
उजड़ेंगे कांके, ओरमांझी के 35 गांव
कांके और ओरमांझी (आंशिक ) क्षेत्र में प्रस्तावित नयी रांची के लिए सर्वे का काम पूरा हो गया है। परामर्shi कंपनी कंसल्टिंग इंजीनियरिंग सर्विसेज (सीइएस) ने सर्वे रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। राजधानी के आसपास के कुल 35 गांवों को मिला कर नयी रांची के निर्माण की योजना बनायी गयी है। नयी रांची बसाने के लिए कांके व ओरमांझी के इन 35 गांवों को उजाड़ना पडेंगा। वर्ष 2001 की जनगणना के मुताबिक इन गांवों की कुल आबादी 54,735 हजार है। कुल भूंमि 28,397।95 एकड़ है। इनमें 21,435.63 एकड़ भूंमि का स्वामित्व निजी हाथों में है। शेष 6962।32 एकड़ जमीन सरकारी है। सीइएस ने नयी रांची के लिए सरकार को सौंप दी है। कंपनी ने बताया है कि 932।04 एकड़ जमीन पर भवन बने हुए हैं। 5665।38 एकड़ भूंमि पर सब्जियों की खेती होती है, जबकि 15157.87 एकड़ भूंमि परती है। और 336.51 एकड़ भूंमि पर जलाशय हैं
अधिग्रहण के आदेश का इंतजार-
नयी रांची के लिए प्रस्तावित जमीन की सर्वे रिपोर्ट मिलने के बाद अब जमीन अधिग्रहण के आदेsh का इंतजार है। नगर विकास विभाग के सूत्रों के मुताबिक नयी रांची का काम 2012 में आरंभ कर दिया जाएगा। कार्य कराने के लिए विभाग ने तैयारी पूरी कर ली है। परामर्shi कंपनी ने सर्वे रिपोर्ट का प्रस्तुतिकरण मुख्य सचिव के समझ किया है। अब मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास मंत्री हेमंत सोरेन को सर्वे रिपोर्ट सौंपी जायेगी। इसके बाद सरकार के आदेsh अनुसार आगे की कार्यवाही पूरी की जाएगी।
चिन्हित भूंमि पर अभी क्या है-उपयोग किया जा रहा है-
भवन.....................................................932.04 एकड़
भवन से जुड़ी जमीन..................... .21.97 एकड़
कृर्षि.फार्म...............................................93.24 एकड़
इस्टीटयूट...............................................7.11 एकड़
उद्योग......................................................8.25 एकड़
ईट भटटा...............................................84.62 एकड़
खुलू खदान.....................................58. 42 एकड़
सड़क...............................................225.16 एकड़
खेती ....................................... .5665.38 एकड़
परती................................................15157.87 एकड़
अकृषित...........................................2212.41 एकड़
बंजर......................................................1814.57 एकड़
सब्जि की खेती..............................1257.3 एकड़
पेड़.......................................................522.99 एकड़
जलाshय...........................................३३६-51 एकड़

चिन्हित गांव और जमीन
गांव...........................घर................आबादी...............कुल भूंमि..............सरकारी भूंमि
बालू......................163.............950.........................536.35.....................145.94
बाढू.......................400...........2665........................1013.32.................142.3
बुकरू.................123..............807.........................456.58...................22.85
चामा..................127.............774.........................642.93..................115.69
चामगुरू.............300.............1803.....................1053.97..................205.91
चैरी....................82.00.............1212...................1068.39................287.18
चेटर..................81................474.......................221.58...................60.51
एकबा...............52.................335.......................187.15...................11.03
गागी...............411..............2547........................1014.21...............272.11
हेठकोनकी.......317...........1901.....................636.47................75.55
हुसीर........425..............3039....................1022.55..............102.72
हुरहुरी.......544.............3248..................1227.22................116.95
इचीपीढी.....538............3507.................854.69................69.1
जमुआरी.....17.............110.....................288.11...............95.59
जीदू...........71.............424...................457.47.................162.32
करकटा.....213...........1295................807.53..............114.08
खटंगा.1....181..........1254...............608.49..............54.02
खटंगा..........125........635................490.81..............97.19
कोकदोरो.. 305.........2173............523.5.............55.27
मदनपुर.........119..........784...............83.49..........416.72
मालश्रंग.......323.........1679..........831.06...........172.26
मनातू........375............2077.........1511.97............488
मन्हा............47..........508.............533.57..............114.96
मुरूम...........164..........914...........582.22..........17.78
नगड़ी.........390..........2168.........919.33..........62.12
नवाडीह......123........784................395.64.........26.71
पतगाई...........126.........707............724.73........158.8
रात.............64............409..............372.06.......18.92
सतकनादू........211.....1471.........251.02........61
सांगा...............216......1277........1368.87.....587.28
सिरांगो.......170..........1205..........968.08......148.3
सुकूरहुटू....1496........8826..........2619.68.........434.72
सुतियाबें.........254...........1335........184.96......950.87
उपरकोनकी...212.........1438.......142.15........807.54

Saturday, March 17, 2012

Agricultural University was started in1971 with its headquarters at Pusa. In view of the specific agriculture features of Chotanagpur and Santhal Parg

Birsa Agricultural University

Agricultural education was first started in Bihar in 1945 with the establishment of Bihar Agricultural College at Sabour in the district of Bhagalpur. Later on, it was realised that the agricultural situation and features of the plateau region of South Bihar is different from the rest of Bihar. Hence there was a need of a second college for this region. Ranchi Agricultural College was established in 1955, Ranchi Veterinary College in 1961 and College of Forestry in 1980. Considering the importance of agricultural education for the agricultural development of the state, the first Agricultural University in Bihar - Rajendra Agricultural University was started in1971 with its headquarters at Pusa. In view of the specific agriculture features of Chotanagpur and Santhal Parganas, the establishment of a second Agricultural University, for this region of the Bihar State, was conceived.

Birsa Agricultural University was established on 26th June, 1981 after its formal inauguration by the then Prime Minister of India, Late Smt. Indira Gandhi. Its primary objective is to develop area specific technologies and manpower in the field of agriculture, animal husbandry and forestry for the agricultural development of the plateau region of Bihar and economic upliftment of tribal and other backward class population of the region. The programmes and activities of education, research and extension are carried out through three faculties (Agriculture, Veterinary Sciences & Animal Husbandry and Forestry) with thirty five departments, College of Biotechnology, six Directorates, three Zonal Research Stations and farms, one University farm, sixteen Krishi Vigyan Kendras, Computer Centre, Central Library and other infrastructure and service units. Being a completely residential university, hostels for boys and girls, and residential facilities for Teachers/Scientists and supporting staff have been provided in the campus.

College was established in the year 1980 under Rajendra Agricultural University, Pusa, Bihar. Faculty of Forestry was started in 1981 at Birsa Agricultural University, Kanke, Ranchi. It caters to the need of Education, Research and extension in forestry in Jharkhand State. The mission of the faculty is to develop technically qualified forestry professionals with sufficient skills to manage, conserve and develop diversified forestry resources and products leading to environment and livelihood security. It gives emphasis to meet challenges facing the tribal and other weaker section of the society for raising their socio-economic condition through various activities in the field of Forestry.


किसान आंसू भरी आंखो से अपने उजड़ते जींदगी को निहारते रहे। बंदुक से लैस पुलिस वालों के सामने ये मूकदर्शक बने रहे।

13 मार्च 2012
नंदू टोप्पो-नगड़ी..धरनास्थल
नंदू टोप्पो दुखित मन से बताते हैं-कोरोंज गड़हा के पास 2 एकड़ में गेंहू लगाये थे, पुलिस वाले सबको रौंद दिया। कहते हैं-हर साल धान काटने के बाद गेंहु, आलू, टमाटर, कोंहड़ा लगाते थे। पूरा गर्मी बाजार में बेचते थे। सप्ताह में चार दिन बाजार साग-सब्जी बेचने ले जाते थे। एक बाजार में कम से कम 500 रूप्या तक को बेचते थे। इस साल तो सरकार हमारे खेत में पुलिस बैठाकर रख दिया है। धरनास्थल में मौजूद श्री बिरसा उरांव कहते हैं-जुमार नदी के किनारे धान काटने के बाद आलू, गेंहू, मटर लगाये थे। मटर फूल रहा था। नया पेड़ बकाईन और गमहर लगाये थे-उसको भी पुलिसवाले उखाड़ कर फेंक दिये। हर साल जेठउवा फसल-कोंहड़ा, झींगी, नेनउवा, बोदी, भेंडी, मिरचा, प्याज, लहसून आदि लगाते थे। अब यहां पुलिस रोज पहरा देने आ रहे हैं कैसे लगायेंगे। कहते हैं-हम लोगों का जीविका का सबसे बड़ा आधार यही है-अब इसी भी सरकार काॅलेज बनाने के लिए जब्रजस्ती छीन रही है।
गीता टोप्पो, सचिनरवा टोप्पो बताते हैं-खेत में ईटा, बालू, पत्थर, गिटी सरकार गिरा दिया, इस कारण खेती ही नहीं करने सके। खेत नदी के किनारे है-सिंचाई के लिए पानी का कोई दिक्कत नहीं है। हर साल धान और गरमा फसल लगाते हैं। बबलू टोप्पो-गीता भी अपना दर्द सुनाते हैं कहते हैं-हम लोग एक क्वींटल आलू तीन एकड़ जमीन में लगाये थे, मटर एक एकड़ में लगाये थे, मटर फूल रहा था। सभी को रौंद दिया। हर नदी किनारे जमीन है-पटावन के लिए कोई दिक्कत नहीं है। सालों भर सब्जी उगा कर बेचते थे। लालू टोप्पो, सवना टोप्पो, दीपू टोप्पो, उमेश भगत और भगत टोप्पो आदि ने भी यही व्यस्था सुनाये।
सरकारी दमन के शिकार किसानों का महादेव टोप्पो-धनिया टोप्पो बताये हैं-20 किलो चना 2 एकड़ खेत में बोये थे, 10 किलो सरसों 4 एकड़ में बोये थे। सभी को पुलिस खड़ा करके बुलडोजर चलवा दिया। इसके बाद झिंगी, कदू,, कोंहड़ा, कोभी, खिरा लगाने का सोच रहे थे। अब तो पुरा गांव का खेत में ही सरकार पुलिस पहरा लगवा दिया है। मंगल टोप्पो, चुमू टोप्पो, झण्डु टोप्पो, जतरू टोप्पो ये सभी भाई हैं। इन्होंने बताया कि यहां उनका तीन कुंआ है, सभी कुंआ में बारहों माह पानी रहता है। इन साल खेत में घेरा सरकार डाल दिया है इस कारण पानी खेत में नहीं पहुंचा और धान खेती नहीं कर सके। हर साल कुंआ खेती करते थे-6 एकड़ में 80 किलो गेंहू, लगाते थे। इसके बाद हरि सब्जी कई तरह के लगाते थे। सालों भर बाजार में बेचते थे। इन्होंने बताया कि -2 एकड़ जमीन रिंग रोड़ में चला गया। धुचू उरांव, बंदी राम टोप्पो, एतवा टोप्पो, महंती टोप्पो -सबका जमीन जमुन चंवरा के पास है। सभी बरसाती धान के साथ गरर्मी के दिनों में झिंगा, बोदी, कोंहड़ा, खिरा, पालक, भाजी सभी लगाते थे। कोरोंज गड़हा-धूचू उरांव बताते हैं-मेरा टांड रिंग रोड़ में भी चला गया, बाकी में इन साल साग-सब्जी नहीं उगा पाये, सभी जमीन को सरकार हड़प लिया। सरकार द्वारा जबरजस्ती पुलिस के बल पर जमीन कब्जा किया गया -और घेराबंदी का काम शुरू किया गया। अपने लेबर को रखने तथा अन्य काम के लिए अर्जुन टोप्पो के जमीन पर आउटहाउस बना दिया है-उस ओर इशारा करते हुए अर्जुनजी कहते हैं-वही मेंरा खेत है-जिसमें घर बना दिया गया हैं। गुटी गड़हा -बिरसा टोप्पो बताते हैं-कि यहां वे बरसात में धान की खेती करते थे और गरर्मी के दिनों में साग-सब्जी उगाते थे। पंडू उरांव, महादेव टोप्पो, अलबिस टोप्पो बताते हैं-हम लोग धान खेती नहीं करन सके-कारण कि जमीन में घेरा -बांउड्रीवाल खाड़ा कर दिया है-इस कारण अब पानी खेत में भी नहीं पहुंचता है। यह दर्द सिर्फ इन्ही किसानों का नहीं है-बल्कि पूरे नगड़ीवासियों का है।
विदित हो- कि इस इलाके में सब्जी की खेती बड़े पैमाने में किसान करते हैं। कांके क्षेत्र में जो भी बाजार लगता है-सभी बाजार में यहां के किसानों का सब्जी जाता हैं। ये किसान बाहर से आने वाले विक्रेताओं के हाथ थोक में सब्जी बेचते हैं। नगड़ी के अलावे चमा, बुकरू, रोलाजारा, पतगांइ, बेरा टोली, सेमर टोली, बडहू और नवाडीह ये सभी गांवों के किसान बारो माह सब्जी खेती करते हैं और कांके रांची हर के साथ बाहर भी सब्जी भेजते हैं।
ग्रामीणो को पिड़ा है कि-सरकार कृर्षि का विकास के लिए कांके कृर्षि बिश्वबिद्यालय कांके कृर्षि वि’वविद्यालय की स्थापना 1948 में हैं ताकि झारखंड के साथ पूर भारत में कृर्षि का विकास के साथ किसानों को अर्थिक रूप से सस्कत किया जाए। साथ ही कृर्षि को दुनिया के अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा जाए। ताकि किसानों के पैदवारों को व्यवसायिक पहचान मिले। इसके लिए कांके कृर्षि वि’वविद्यालय ने कृर्षि से संबंधित कई विभाग खोला है। इसमें मूल रूप से कृर्षि विभाग, प’ाुपालन विभाग, वन विभाग आदि का स्थापना किये हैं। कृर्षि को बढ़ावा देने के लिए सरकार हर विभाग में हर साल सैकड़ो विद्यार्थीयों को प्र’िाक्षित करता है। जो दे’ा के विभिन्न राज्यों में कृर्षि विकास के नाम पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
इसके लिए पहले ही कांके के ग्रामीणों ने हजारों एकड़ जमीन सरकार को दे चुके हैं। दे’ा सेवा के नाम पर कांकेवासियों ने रिनपास के लिए भी अपनी जमीन, जंगल, खेत-बारी सरकार को दे चुके हैं। आज पूरे वि’व में कांके का नाम है चाहे वो बिरसा कांके कृर्षि विश्वाविद्यालय के नाम पर, यह कांके पागल खाना के नाम पर। खेती-बारी को बढ़वा देने के लिए कृर्षि वि’वविद्यालय ने आज भी सैकड़ों एकड़ जमीन पर गेंहू, चना, हर तरह का साग-सब्जी, फल-फूल, फलदार पेड़ लगा रखा है। जुमार नदी के किनारे आज भी गेन्ह्नु लहलहा रहा है।
दूसरी ओर सरकार की किसान विरोधी, आदिवासी विरोधी नीति नगड़ी के किसानों को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहती है। यही कारण है कि ग्रामवासियों के तमाम संविधानिक अधिकारों को दर किनार करते हुए-आई आई एम और लाॅ कालेज के नाप पर 227 एकड़ बहुफसली कृर्षि भूंमि को जबरजस्ती बंदुक के नोक पर कब्जा करने जा रही है। यह सिर्फ नगड़ी के किसानों का दमन नहीं है-बल्कि पूरे राज्य के आदिवासी-मूलवासी किसानों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। सरकार और इनके माफिया ग्रामीणों को जबरजस्त जमीन लूटने का प्रक्रिया चला रहे हैं।
नगड़ी गांव का भौगोलिक स्थिति पूरी तरह से कृर्षि आधारित है। दो तरफ से जिंदा नदी बह रहा है। पछिम से पूरब जुमार नदी बहते हुए किसानों के खेत-टांड, पेड़-पौधों को सिंचते हुए बह रही है। इस नदी के जलस्त्रोत से बिरसा कृर्षि बिश्वबिद्यालय भी खेती-बार और बगवानी ट्रेनिंग के तहत सिंचाई का काम हो रहा है। जुमार नदी किसानों का जीवनदायीनी है। गांव के पूरब दिशा में छोटका नदी बह रहा है। इस नदी के किनारे किनारे कई गांवों के किसान बरसाती धान कटाई के बाद सैंकड़ो एकड़ खेत में गेहु, चना, प्याज, हलसूल, कदू, कोंहड़ा, ककड़ी, मिरचा, अदरक, लाल भाजी, पालक, गंधारी, तरबुज, आलू , भेंड़ी आदि खेती करते हैं। नगड़ी के किसान इस सर्ष 2012 में भी 50 एकड़ से अधिक खेत में गेहू, चना, प्याज, आलू खेती किये थे। लहलहाते खेत को जमीन कब्जा करने के दौराने बुलडोजर से फसल को नष्ट कर दिया। किसान आंसू भरी आंखो से अपने उजड़ते जींदगी को निहारते रहे। बंदुक से लैस पुलिस वालों के सामने ये मूकदर्शक बने रहे।
नदी के किनारे गड़हा दोन है। उसके उपर इसे कम गड़हा दोन और उपर में चांवरा है। सभी खेतों को एक साथ मिलाने के लिए दोन और चांवरा के आड़ को बुलडोजर से तोड़ कर समतल करना प्ररंभ्म कर दिया। एक दो बार और बुलडोजर चला देने पर तो गांव के किसान अपना -अपना खेत-टांड को भी नहीं पहचान पाएंगे। 9 जनवारी को पूरा पुलिस फोरस खेत के चारों ओर लगा दिया गया। इसके बाद खेत में गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदि को भी चारने जाने से पुलिस वालों ने रोकना शुरू किया। किसी भी आदमी को खेत में उतरने नहीं दिया जाने लगा। सरकार की इस दमनकारी नीति के खिलाफ नगड़ी वासी पहले से ही आंदोलनरत थे और आज भी आंदोलनरत हैं।
नोट...पेज .२...लगातार पढ़ें..पेज..३..

SANKAT ME HAI...NAGDI-KANKE KI HARIYALI...KHET--

रांची जिला के उत्तर 16 किलो मीटर दूर है जुमार नदी। नदी का उतरी निकारा कांके नगड़ी गांव का सीमा रेखा है। नदी पार करते ही नदी के किनारे किनारे बारसात के दिनों में धान के हललहाते फसल आप का स्वागत करतें हैं। धार कट जाने के बाद दिसंबर -जनवारी माह से गेंहू, चना, हर तरह की हरि सब्जियां आप के नयनों का प्यारा हो जाएगें। रांची से कांके रिनपास से पार होते हुऐ हर आम आदमी के मन में एक मानसिक असंतुलित व्यक्ति के बारे आप ही मस्तिक में रेखाएं खिंचने लगता हैं। थोड़े समय के लिए यह आदमी को अपने आप में कैद कर लेता हैं। लेकिन जुमार नही पार करते ही रोड़ के दोनों ओर हरियाली मन को अपनी ओर खिंच कर उस रिनपास के उस खमो’ाी से बाहर हरियाली में मन को डूबो देता है। आप के न चाहते हुए भी धान की बालियां आप झुककर आप को स्वागत करती हैं। आप इन हिरयाली में खोकर कब नगड़ी गांव पार कर जाते हैं पत्ता भी नही चलेगा
प’िचम से बहते हुए जुमार नदी अपने किनारे के खेत-टांड, पेड़-पौधों को सिंचते हुए पूरब में छोटका नदी से जा मिलती है। जुमार नदी के किनारे गड़हा खेत-उपजाउ खेत हैं। जहां बहुत सारा जमुन का बहुत पुराना पूराना पेड़ है। इस लिए गांव वाले वहां का खेत को जामुन चांवरा के नाम से पुकारते हैं। वहीं बगल में करंज का बहुत सा पेड़ भी हैं इस लिए जिस तरफ करंज पेड़ उस क्षेत्र को करंज गड़हा कहते हैं। यहां एक जिंदा नाला बहता है जहां गर्मी में भी पानी बहते रहता है। बिरसा कुजूर और छोटू बताते हैं-हम लोग हर साल खसी और मुरगा हाॅकी टुरनामेंट खेलते हैं। जित कर आते हैं और इसी करंज और जामून पेड़ के नीचे पिकनिक मनाते हैं। ये उदास मन से कहते हैं-क्या पता अब ये जगह हमें वापस मिलेगा कि नहीं, अब हम कभी यहां पिकनिक मना पायेंगे कि नहींं। क्योंकि सरकार जबरजस्ती इस पूरा एरिया को आई आई एम और लाॅ कालेज के नाम पर पुलिस बल के द्वारा कब्जा करने की koshish कर रही है।
नगड़ी गांव आदिवासी बहूल है। यहां उरांव, मुंड़ा, खडिया, चीक, बड़ाईक और मुसलिम समुदाय भी है।गांव में 400 परिवार रहते हैं। गांव के दक्षिण ओर खेत-दोहर है। पूर्वजों ने इस दोहर का नाम प्रकृति-पर्यावरण की उपलब्धता के आधार पर दिया है। कुछ जगह का नाम उनके मान्याताओं के आधार पर नाम दिया गया है। दोहर के बीच एक जगह का नाम बोंगा ठिपा है-कहते हैं सतयुग में बोंगा-भूत केसर बांध से रात भर मिटटी ढोकर एक जगह जमा किया और इस मिटटी से उंचा मठ बनाना चाहता था लेकिन सुबह हो जाने के कारण वह बना नहीं सका। वहां पर मिटटी का उंचा ढेर हैं-इस ढेर को गांव के पूर्वज सेवा-पूजा करते आ रहे हैं। इसी का नाम बोंगा ढिपा है। केसर बांध ओर बोंगा ढिपा का संबंध एक दूसरे के साथ जुडा हुआ है। लोग बताते हैं आज भी उस खेत में खेती करने वाले -खराने के लोग साल में एक काड़ा का बलि देते हैं। कहते हैं आज भी केसर खेत को दूसरे लोग जोत नहीं सकते हैं, जब दूसरे लोग जातने यह खेती करने जाते है तब एक बड़ा नाग सांप निकलता है।
ग्रामीणों के अनुसार केसर बांध में खूब केसर होता है। पूरा गांव के लोग बरसात के बाद केसर निकालने आते हैं। कुछ लोग केसर को बाजार में बेचते भी हैं। जुमार नदी पार करते ही रोड़ से प’िचम लंबा मिटटी का ढेर था, जिससे अब रिंग रोड़ बनाते समय हटा दिया गया। इसे ग्रामीण जिलिंग ढिपा कहते थे। नदी के किराने किराने कई नाला बह रहा है। सभी नालों को ग्रामीण अलग अलग नाम से पुकारते हैं। एक है-चुरिन गढ़हा, होंगा गढ़हा, नंदुल ढि़पा, एनी ढि़पा आदि। इसी तरह खेत-टांड का अपने प्रकृति के अनुसार अलग अलग नाम दिये हैं-मरेया सोकड़ा, नगरा बेड़ा, जामुन चांवरा, जोजो सोकड़ा आदि। यह इलाका कृर्षि प्रधान है। 100 पति’ात परिवार खेती-बारी पर ही टिका हुआ हैं। किसान पूरा साल भर अपने खेत का ही अनाज खाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं। नगदी फसल के रूप में बाजार में भी बेचते हैं।
NOTE...PART...ONE....COUNTINUE...READ....AFTER THIS..PART TWO...THREE..ALSO

Monday, March 12, 2012


IIm our Law college ke liye 227 ekad jamin sarkar dawara jabarjasti kabja karne ke lilaf ..3 march 12 se apne khet me SATYAGRAH ANDOLAN ME baithe nagdi-kanke me gramin...dopahar ka khana ek sath pakate kate hain..aaj 12 march ..satyagrah ka 10 din ka yah tasbir hai..plz you can read datailed report in same blog..

PLZ IF WE WANT TO KNOW IT...WELCOME TO JHARKHAND'S CAPITAL CITY...RANCHI...AND VISIT THE NAGDI VILLEGE...


WE CAN SEE EVERY THINGS VERY EASY. BUT WE CAN'T SEE INNER PAIN OF PEOPLE..
WE CAN SEE LIGHT OF BURNING HILL'S ...WE CAN SE SMOKE OF...BURNING..FOREST ..BUT WE NEVER CAN SEE ...BURNING HEART'S OF HUMAN...

SAME STORY IS HERE..WE CAN SEE SOME WOMEN AND CHILDREN ARE SEATING UNDER THE UMBRELLA.. IN THEIR FIELD ..BUT WHY THEY ARE SEATING HERE IN SUN HOT..WE CAN'T UNDERSTAND..IT...

PLZ IF WE WANT TO KNOW IT...WELCOME TO JHARKHAND'S CAPITAL CITY...RANCHI...AND VISIT THE NAGDI VILLEGE...

Friday, March 9, 2012

AGAINST ACQUIRED THE LAND...VILLAGERS STARTED SATYAGRAH MOVEMENT SINCE 3 MARCH 2012 ON THEIR LAND...SEE THE PIC..ITS TELL HALL THE STORY..


2nd day of SATYAGRAH MOVEMENT...AGAINST..BY FORCE ACQUIRED THE LAND OF VILLEGER'S OF KANKE-NAGDI. STATE GOVERNMENT ACQUIRED 227 EKDAS AGRICULTURE LAND BY DEPUTED THE THOUSANDS OF POLICE FORCE ON LAND OF NAGDI VILLERE'S ON 9TJ JANUARY 2012. GOVT. KEEPED THE LAYSTONE FOR IIM AND LAW COLLEGE ON THAT'S LAND. POLICE DESTRYOD THE WEAT FIELD, ONION, AND ALL VEGITALE FIELD OF FARMAR'S ...
AGAINST ACQUIRED THE LAND...VILLAGERS STARTED SATYAGRAH MOVEMENT SINCE 3 MARCH 2012 ON THEIR LAND...



CHIL CHILATI DHUP...ME GRAMINO NE SATYAGRAH ANDOLAN ME BITHNA SURU KIYE...BACCHE BHI APNE PARIWAR WOLON KE SATH DHUM ME SATYAGRAH ME KHET ME BAITHE HAIN....DHUP SE BACHNE KE LIYE PED KI DALIYAN KAT KAR KHET ME CHHALE KE LIYE GAD DIYE HAIN...YAHI DAL KA CHHAYA..INKE DHUP SE BACHNE KE SAHARA HAI....YE BACHHE BHI APNA BHAWISYA BACHANE ME LAGE HAIN..

Thursday, March 8, 2012

WE DONT GIVE A SINGLE INCH OF OUR ANCESSTRAL LAND



3 march 2012. Nagdi villegers starting ..indefinite SATYAGRAH MOVEMENT..Againg by force acquired the 227 ekads of land in the name of IIM and Law college at Knake-Nagdi villege. on 9 janwari 2012 Jharkhand Government brig the thousands of pulice force and layed the foundation stone of IIM and Law college..

Sunday, March 4, 2012

LETTER-2..BIRSA KRISHI BISWABIDYALAY ..KHUD .LIKH HAI KI ..UPROKT JAMMEEN KA HAMNE ADHIGRAHAN NAHI KIYA HAI


PATH NIRMAN BIBHAG KA LETTER..JISME LIKHA HAI...KI BHUARJAN BIBHAG NE JIS JAMMEEN KE BARE LIKHA HAI..US JAMMEN KO AAP BHI ACQUIRE NAHI KIYE HAIN..(08)

LETTER-2..BIRSA KRISHI BISWABIDYALAY ..KHUD .LIKH HAI KI ..UPROKT JAMMEEN KA HAMNE ADHIGRAHAN NAHI KIYA HAI

Friday, March 2, 2012

विषय- कांके नगड़ी के ग्राम सभा से बिना सहमती लिये ही, किसानों की कृर्षि भूंमि, जो इनका एक मात्र जीविका का साधन है-को सरकार आई आई एम और law कालेज के न

महामहिम राज्यपाल महोदय दिनांक-2 मार्च 2012
झारखंड
विषय- कांके नगड़ी के ग्राम सभा से बिना सहमती लिये ही, किसानों की कृर्षि भूंमि, जो इनका एक मात्र जीविका का साधन है-को सरकार आई आई एम और law कालेज के नाम पर जबरन पुलिस बल के द्वारा जमीन कब्जा कर रही है-इसको रोकने के संबंध में।
mahashay

इतिहास गवाह है कि इस राज्य की धरती को हमारे पूर्वजों ने सांप, भालू, सिंह-बिच्छु से लड़कर आबाद किया है। इसलिए यहां के जंगल, पानी, जमीन पर हमारा परंपारिक अधिकार है। इस राज्य के जंगल-जमीन की रक्षा के लिए सिद्वू-कान्हू, बिरसा मुंडा जैसे वीर आदिवासी नायकों ने shहादत दी है। इन shahidon के खून का कीमत है छोटानागपुर kastkari अधिनियम 1908। इस कानून में आदिवासियों के जमीन की रक्षा का विषेsh प्रावधान है। यह कानून कृर्षि भूंमि में किसी तरह के गैर कृर्षि निर्माण कार्य को भी इजाजत नहीं देता है। लेकिन राज्य सरकार नगड़ी ग्रामवासियों के हाथ से पुलिस के बल पर जमीन छीन कर किसानों-राईयतों भूंमिहीन, गरीब-कंगाल बनाने जा रही है।
महामहिम का ध्यान इस ओर अक्रिष्ट करना चाहते हैं-कि राज्य पांचवी अनुसूचि क्षेत्र में आता है और इस इलाके में पेसा कानून भी अस्तित्व में है। इस कानून के आलोक में कहना चाहते हैं-कि इस इलाके में जो भी विकास योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में लागू की जाएगी-इसकी इजाज ग्राम सभा से ली जाएगी। लेकिन सरकार आई आई एम और law kolege के नाम पर जमीन ग्रामीण देना चाहते हैं-यह नहीं, इस संबंध में ग्राम सभा से किसी तरह का राय-विचार-bimarsh नहीं लिया गया। यह पांचवी अनूसूचि को दिये अधिकार ’’ग्राम सभा ’’ सहित पेसा कानून का घोर उल्लंघन है। यह हम आदिवासी मूलवासी किसानों के उपर राज्यकीय दमन है।
हम नगड़ी ग्रामवासी आप को यह भी बताना चाहते हैं-कि 57-58 में बिरसा कृर्षिवि’वविद्यालय के लिए जमीन अधिग्रहण की बात सरकार कहती है-लेकिन तब भी हम ग्रामीण जमीन अधिग्रहण का विरोध किये-हम अपने पूर्वजों का जमीन नहीं देना चाहते हैं, यही कारण है कि-जमीन का पैसा सरकार देना चाही-तब भी हमलोगों ने पैसा नहीं लिया। (सलंग्न-29 फरवरी 2012-जिला भू-अर्जन पदाधिकारी रांची)।
हम नगड़ीवासी महामहिम को यह भी बताना चाहते हैं-कि नगड़ी आदिवासी बहुल गांव है। यहां (57-58) 153 पंचाटियां थीं, (वर्तमान में कई और परिवार बढ़ गये हैंं) यहां कुछ परिवार मु’िलम भी हैं। इन 153 पंचाटियों में से 128 राईतों (पंचाटियों) ने जमीन का पैसा लेने से इन्कार किया, क्योंकि हम किसी भी कीमत में अपना जमीन देना नहीं चाहते हैं। जो mushlim समुदाय के हैं वे पैसा लिये।
हम आप को यह भी कहना चाहते हैं-कि हम आदिवासी समाज का जीविका, अस्तित्व, भाषा-संस्कृति, इतिहास और पहचान जमीन-जंगल के साथ जुड़ा हुआ है। हम तब तक आदिवासी हैं-जबतक जमीन के साथ जुड़े हुए हैं। और इस पांचवी अनुसूचि एवं सीएनटी एक्ट क्षेत्र में हमारे अधिकारों की रक्षा एवं विकसीत करने की जिम्मेवारी राज्य के महामहिम राज्यपाल की है।
हम महामहिम को यह भी बताना चाहते हैं कि-57-58 में सरकार द्वारा प्रयास किये गये जमीन अधिग्रहण का विरोध तब भी हम लोगों ने किया और जमीन हमारे पूर्वजों से लेकर आज भी हमारे ही हाथ में है। आज भी हम खेती कर रहे हैं और जमीन का मजगूजारी भी देते आ रहे हैं। लेकिन साजिsh के तहत कुछ लोगों का मजगूजारी रसीद 2008 से काटना बंद कर दिया। लेकिन कुछ लोगों का मलगुजारी 2011 तक भुगतान किया गया है।
यहां यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं-कि 57-58 में पूर्ववर्ती राज्य सरकार द्वारा राजेन्द्र कृर्षि biswabidyalay वर्तमान में बिरसा कृर्षि वि’वविद्यालय कांके के लिए जिस जमीन को मात्र चिन्हित किया गया था-का मालिकाना हक बिरसा कृर्षि वि’वविद्यालय कांके को है-सरकार यह मानती है। इसी आधार पर राज्य सरकार उक्त भूंमि का अपने विभिन्न योजनाओं में अलग-अलग उद्वे’य में उपयोग करना चाह रही है और इस बावत बिरसा बिरसा कृर्षि वि’वविद्यालय कांके पर उक्त भूंमि पर अनापति प्रमाण पत्र जारी करने का दबाव डाला गया। ज्ञातव्य हो कि बिरसा बिरसा कृर्षि वि’वविद्यालय और पथ निर्माण विभाग रांची के बीच प्र’ानगत भूंमि पर रिंग रोड निर्माण हेतु कई पत्राचार हुआ। इसमें जमीन का मलिकाना हक बिरसा बिरसा कृर्षि वि’वविद्यालय को नहीं है-क्योंकि जमीन का अधिग्रहण नहीं किया गया है-यह बात स्वंय अधीक्षण अभियंता पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल रांची ने पत्रांक 1137 दिनांक 18.08.08 में स्पष्ट किया है। (छायाप्रति सलंग्न)।

हम आप को बताना चाहते हैं-कि जिस जमीन को 57-58 में बिरसा कृर्षि वि’वविद्यालय द्वारा अधिग्रहीत मानती है-वह बिरसा कृर्षि वि’वविद्यालय द्वारा अधिग्रहीत नहीं है। इसकी पुष्टी स्वंय बिरसा कृर्षि वि’वविद्यालय ने (6375) दिनांक 17-12-2008 में की गयी है।(छायाप्रति सलंग्न) सरकार जमीन अधिग्रहण के नाम पर-कागज पर फरजी अधिग्रहण कर रखा है-और इसी फरजी अधिग्रहण के आधार पर जिला भू-अर्जन विभाग ने आई आई एम हेतु कुल 214.29 एकड़ जमीन राज्यदेsh संख्या-658@ रा0 दिनांक 07.03.2009 से मानव संसाधन विकास, झारखंड को neshulk हस्तानान्तरण कर दिया है। साथ ही 12.635 एकड़ भूंमि रिंग रोड़ निर्माण के लिए पथ निर्माण विभाग को हस्तानान्तरण कर दिया गया।
सरकार हमारे अधिकारों का हनन करते हुए जब्रजस्ती 9 जनवरी 2012 को पुलिस बलों के सहयोग से हमारे जमीन पर कब्जा कर लिया और गलत तरीके से घेराबंदी का काम किया जा रहा है। हमारी यह जमीन उपजाउ कृर्षि भूमिं है। यहां साल में तीन फसल उगाते हैं। धान का फसल काटने के बाद हमलोगों ने वहां चना, गेंहूं आदि फसल भी बो दिये थे-जिसको पुलिस वालों ने रौंद डाला।
हम नगड़ीवासी आप से कहना चाहते हैं-हम विकास विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम आदिवासी किसानों को उजाड़ कर नहीं। हम आई आई एम तथा लाॅ कालेज का विरोध नहीं कर रहे हैं-लेकिन हमारे कृर्षि भूंमि में नहीं।
हमारा संकल्प -हम अपने पूर्वजों की जमीन को एक इंच भी नहीं देगें, क्योंकि हमारे सामाजिक मूल्यों, भाषा-संस्कृति, सरना-ससनदीरी, मसना, इतिहास और पहचान को किसी भी मुआवजा से नहीं भरा जा सकता है, ना ही उसको पूनार्वासित किया जा सकता है।
हमारा सुझााव-
1-चिन्हित किया गया जमीन कांके नगड़ी के किसानों की उपजाउ कृर्षि भूंमि है और यह जीविका का एक मात्र साधन है। इस पर किसी भी तरह का इमारत -बिल्डिंग नहीं बनाना चाहिए
2-आई आई एम एवं लाॅ कालेज एक bishishst sikchhan संस्थान है, इसलिए यह ऐसी जगर पर बनायी जाए जो गांव से 30-35 किलो मीटर दूरी पर हो, ताकि sikchhan कार्यक्रम में किसी तरह का बाधा नहीं पहुंचे।
3-आई आई एम एवं लाॅ कालेज sanshthan संस्थान sahar -गांव की भीड़ भाड़ से दूर sant जगह में बनाया जाए
4-ऐसी जगह से संस्थान खड़ा किया जाए जो सरकारी जमीन हो, बंजर भूंमि और कृर्षि योग्य नहीं हो, सरकार ऐसी जगह चिन्हित करे
हमारी मांगें-
1-गा्रम सभा को दिये गये अधिकारों का सम्मान किया जाए तथा जिस जमीन को जबरन पुलिस बल द्वारा अधिग्रहण किया जा रहा है-उसे यथा shighar रोका जाए
2-छोटानागपुर का’तकारी अधिनियम 1908 के मूलधारा 46 में आदिवासियों को जो अधिकार दिये गये हैं-उसका सम्मान किया जाए।
3-हम आदिवासी-मूलवासी किसी भी कीमत में हमारी खेती की जमीन को आई आई एम एवं लाॅ कालेज के लिए नहीं देगें
4-आदिवासी-मूलवासियों का विस्थापन रोका जाए।
आप के biswast ग्रामीण
कांके -नगड़ी

Thursday, March 1, 2012

STEEL NAHI AANAJ CHAHIYE...SACH HAI ..PET KO AANAJ HI CHAHIYE..TABHI HAM JINDA RAH SAKTE HAIN..


jharkhand me dhan kisano ka pramukh fasal hai...99 % kisan dhan ki kheti karte hain. dhan ki kheti layak jamin pratiyek pariwar ke pas hai..chahe wo tand ho yah don. tand me log goda dhan bole hain, jabki don me bada dhan ( yani jyada pani wala ) khete karte hain. goda dhan ke liye khet me pani jamaw ki jarurat nahi hai..jabki..bada dhan ko pani jamaw ki jarurat hoti hai.
goda dhan 4 prakar hain...don dhan karib 5o se adhik kisim ka hota hai..ye traditional seed hain. iske liye samaneya-normal pani ki jarurat hai. sabhi ka apna rang-rup our sawad hai..har fashal ka apna samay sima hota hai..