राज में क्या हो रहा है..समझ में नहीं आता है..जब आदिवासी पेसा कानून के तहत पंचायत चुनाव करने की मांग कर रहे थे..तब इसको सरकार ऩे भी ख़ारिज किया..पेसा के तहत चुनव नहीं कराया गया..अब मुख्या मंत्री श्री अर्जुन मुन्दाही बयां दे रहे हैं की..पेसा कानून के तहत जमीन अधिग्रहण किया जाय..जब आप ऩे कानून अधिकार ही नहीं दिया..तब भूमि अर्जन के पेसा कानून अपनाना क्यों जरुरी होगा..सवाल के राज के आदिवासियों को सिर्फ ..मुर्ख बनाने की ही chaal है..
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