सवाल तो यह है कि -सिर्फ मांइस से 1,151 करोड़ मिलता है लाभ का हिस्सा, फिर भी मांइस से हुए विस्थापितों के लिए सरकार कुछ नहीं करती हैं।

देश के 50 खजिन बहुत जिलों को 9 -9 हजार करोड़ मिलेगें। देश के 31 जिलों को 100 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष से भी अधिक मिलेंगे। इन टाप 50 खनिज बहुल जिलों में झारखंड के नौ जिले शमिल हैं। इन जिलों में 10,921 करोंड़ रूपये मूल्य के खनिज निकाले जाते हैं।

• भारत में 84 प्रकार के खनिजों उत्खनन होता है

• हर साल 200609 करोड़ रूपय की खनिज निकाली जाती है

• 2010-11 के आंकड़ों के अनुसार देश भर में कुल 2628 माइंस

• ज्यादातर मांइस गुजरात, अंध्रप्रदेश , मध्यप्रदेश , छतिसगढ़, झारखंड, प.बंगाल, ओडिसा, कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडू, राजस्थान व महाराष्ट्र में हैं

जिन इलाकों में खनिजों को उत्खनन होता है, उन इलाकों में अत्यधिक गरीबी है
खनिज के उत्खनन की वजह से उस क्षेत्र का कृर्षि प्रभावित होता है।

जिला...................खनिज का मूल्य... ...मांइस लीज........प्रभावित ......लाभ का हिस्सा
करोड़ में...... क्षेत्र-हेक्टेयर ... .आबादी ......करोड़ में
धनबाद.....................3760......................6362........................163387.........396......
ळजारीबाग...............1895..................... 15075....................... 120601........200........
प.सिंहभूम................1195.................... 16596...................... .69371...........126...
चतरा......................1083.......................10321..................... .56766...........114........
गोडा.......................1041...................... 3909........................48628............110...
बोकारो....................953...................... .7032.........................100698..........100...
रांची.......................541.........................5828..........................64108.............57....
पलामू.....................250....................... 1576...........................12009............26........
देवघर.......................202......................518................................6238.............21....
कुल............................10921................67218........................641806..........1151...

सवाल तो यह है कि -सिर्फ मांइस से 1,151 करोड़ मिलता है लाभ का हिस्सा, फिर भी मांइस से हुए विस्थापितों के लिए सरकार कुछ नहीं करती हैं। इनके विकास के लिए सरकार के पास कोई अजेंडा नहीं हैं।