corporete kheti nahi-paramparagat kheti kisani ko bikshit kiya jay
dheyan dene wali sachai yah hai ki in tino naye krishi kanun se sirph anaj yah phasal upjane wale kishanon per sankat nahi aayega, balki kishano ke phaslon ke asthaniye chote beyopari awam upbhogta ya, kharidne walon ki bhi pareshani badhegi. samaj ke sabhi bargon ki pareshani badhegi. chale wah upbhogta yah, kharid kar khane wala ho, chota -bada beyopari ho.
तीन कृषि बिल
1-आवश्यक वस्तु संशोधन अध्यादेश 2020
2-किसान (सशत्किकरण एवं संरक्षण) मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार अध्यादेश 2020
3-किसान उपज (संर्वधन एवं सुविधा) व्योपार एवं वाणिज्य अध्यादेश 2020
1-आवश्यक वस्तु संशोधन अध्यादेश 2020-इस कानून में अनाज, खाद्यान्न तेल, प्याज, आलू, दलहन को आवश्यक वस्तु की सूची से अलग कर दिया गया है।
केंन्द्र सरकार का दावा है कि-आपादा की स्थिति में इसे आवश्यक वस्तु की सूचि में शामिल किया जाएगा।
नोट-आवश्क वस्तु काननू को 1955 में ऐसे समय में बनाया गया था, जब देश में खाद्यान्न की भारी कमी से जूझ रहा था। इस काननू को बनाने का खास उद्वेश्य था-वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकना। ताकि उचित मूल्य पर सभी को खाने का सामान मिले।
क्या है आवश्यक वस्तु अधिनियम? 2020
आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत केंन्द्र सरकार के माध्यम से कुल आठ(8) श्रेणी के वस्तुओं पर नियंत्रण रखती थी-इसमें संशोधन कर निम्नलिखित को इसमें रखा गया-
इसमें-1-ड्रग्स
2-उर्वरक
3-खाद्य तिलहन, तेल समेत खाने की चीजें
4-कपास से बना धागा
5-पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पाद
6-कच्चा जूट और जूट वस्त्र
7-खाद्य, फसलों के बीज और फल, सब्जियां, पशुओं के चारे के बीज, कपास के बीज तथा जुट के बीज
8-फेस मास्क तथा हैंड सैनिटाइजर शामिल है।
केंन्द्र सरकार इस कानून में दी गयी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राज्य सरकारों को नियंत्रण आदेश जारी करने के लिए कहता है, जिसके तहत वस्तुओं को स्टाॅक याने जमा करने की सीमा तय की जाती है और समान के अवागमन पर नजर रखती है।
नोट-अब सरकार इस कानून में संशोधन करने अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेलों, प्याज और आलू को धारा 3(1) के दायरे से अलग कर दिया है-जिसके तहत केंन्द्र सरकार को आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण पर नियंत्रण करने अधिकार प्राप्त है।
मोदी सरकार का मानना है कि-अब इन वस्तुओं का उत्पादन प्रर्याप्त हो रहा है, इसलिए इस पर नियंत्रण की जरूरत नहीं है।
मोदो सरकार का मानना है कि-उत्पादन, भंण्डारण, ढुलाई, वितरण और आपूर्ति करने की आजादी से व्यापक स्तर पर उत्पादन बढ़ेगा साथ ही कृषि क्षेत्र में निजी प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित किया जा सकेगा। इसे कोल्ड स्टोरेज में निवेश बढ़ाने और खाद्य आर्पित श्रंखला (सप्लाई चेन) के अधुनिकीकरण में मदद मिलेगी।
नोट-निजीकरण, कृषि पर काॅरपोरेट पूंजि निवेश और एवं काॅरपोरेट बाजार को आमंत्रित करना है।
2- किसान (सशत्किकरण एवं संरक्षण) मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार अध्यादेश 2020
इसका उद्वेश्य-कृषि उजप विपणन समितियों (एपीएमसी) मंडियों के बाहर भी कृषि उत्पाद बेचने और ,खरीदने की व्यवस्था तैयार करना है।
किसान और विशेषज्ञों की चिंता-यह कानून लागू होने से एपीएमसी व्यवस्था खत्म हो जाएगा।
एैसे में एगमार्कनेट द्वारा कृषि उत्पादों के मूल्यों को बड़ा झटका लगेगा और देश के विभिन्न क्षेत्रों में वस्तुओं का असली मूल्य का पता लगाना असंभव हो जाएगा।
ऐसे में सरकार को कृषि उत्पादों के मूल्य आकलन करने में भी मुश्किल होगा।
सरकार का उद्वेश्य-इस कानून का उद्वेश्य कृषि में इफ्रास्ट्रचर जैसे, कोल्ड स्टोरेज और सप्लाई चेन के अधुनिकीकरण आदि को बढ़वा देना है।
केंन्द्र का मानना है-वैसे तो भारत में ज्यादातर कृषि उत्पादों के उत्पादन में अधिशेष (सरप्लस ) की स्थिति होती हे। इसके बामजूद कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग और निर्यात में निवेश के अभाव में किसान अपनी उपज उचित मूल्य पाने में असमर्थ रहे हैं-कारण आवश्यक वस्तु अधिनियम की तलवार लटक रही है।
केंन्द्र का तर्क है-ऐसे में जब भी शीघ्र नष्ट हो जाने वाले कृषि उपज की बंपर पैदवार होती है तो किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है।
यदि प्र्याप्त प्रसंस्करण सुविधाएं उपलब्ध हो तो बड़े पैमाने पर इस तरह की बर्बादी रोकी जा सकती है।
पूर्व कृषि सचिव-सिराज हुसैन
इन्होनें कहा-इस नये कानून में कई खमियां हैं। 200-2004 में बेइमान गेंहू निर्यातकों ने आॅपन मार्केट सेल स्कीम (निर्यात) के तहत निर्यात जारी रखने के लिए कई खामियों का उपयोग कर उत्पादित निर्यात किया। इस कारण देश में खाद्यान्न की भारी कमी हो गयी, इस कमी को पूरा करने के लिए 5.5 मिलियन टन गेंहू आयात करना पड़ा।
सिराज जी ने कहा-केंन्द्रीय पूल के स्टाॅक के मामले में न केवल लोगों को स्टाॅक की मात्रा के बारे जानकारी होती हैं-परंतु सरकार को भी एफसीआई के कम्पूटरीकरण स्टाॅक प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से किस जगह कितना स्टाॅक पड़ा है-जानकारी होती है।
लेकिन प्राईवेट स्केटर में रखे स्टाॅक के बारे कोई जानकारी नहीं होती है।
3-किसान(सशक्तिकरण एवं संवर्धन) मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवा पर करार अध्यादेश-2020
यह कानून फसल की बुआई के पहले किसान को अपनी फसल को तय मानकों और तय कीमत के अनुसार बेचने का अनुबंध करने की सुविधा देता है।
इस कानून में काॅन्ट्रेक्ट फर्मिंग की बात है।
केंन्द्र सरकार का मानना है-
ऽ इसे किसान का जोखिम कम होगा
ऽ खरीददार ठुंढने के लिए कहीं जाना नहीं पडे़गा
ऽ यह कानून किसानों को शोषण के भय के बिना समानता के आधार पर खुदरा कारोबारियों, नियात्तकों आदि के साथ जोड़ेगा।
सवाल-इस अध्यादेश में -तीन, चार एकड़ जोत वाले किसानों का क्या होगा?
धारा -4 में कहा गया है-किसानों पैसा/कीमत तीन कार्य दिवस में दिया जाएगा
छोटे किसान जिनका पैसा जहां फंसा है-वहां बार-बार जाकर क्या पैसा वासुल सकते हैं?
छोटे किसान-आॅनलाईन खरीद-बिक्री नहीं कर सकता है।
स्रकार वन नेशन वन मार्केट की बात कर रही है-इसे मंडियां खत्म हो जाएगें।
इस कानून से कृषि उपज विपणन समितियां खत्म हो जाएगी-इसे बिचैलियों और काॅरपोरेट का मनमानी चलेगा।
केंन्द्र सरकार का मानना है-यह कानून किसानों के लिए लाभदायक है-
सवाल-1-यदि ये तीनों कानून किसानों के लिए लाभ दायक हैं तो राज्यसभा में इस कानून के पक्ष-विपक्ष में होने वाले बहस एवं वोटिंग को क्यों नहीं होने दिया गया?
2-तीनों कानून किसानों के लिए लाभदायक है तो-इस कानून में किसानों को, जब वे छले जाऐगें, इस पर न्याय के लिए कोर्ट जाने के अधिकार का प्रावधान क्यों नहीं किया गया?
इस काननू में किसानों को न्याय की मांग को लेकर कोर्ट जाने की जगह उन्हें जिला के एसडीएम एवं उपायुक्त के पास ही जाने का प्रावधान किया गया है।
24 अगस्त 2021
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन न पद सृजन की मंजूरी दी--
राज्य के 14 काॅलेजों में क्षेत्रीय भाषाओं के 200 शिक्षकों की होगी नियुक्ति
कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा के 14 अंगीभूत काॅजेलों में क्षेत्रीय भाषाओं के 200 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति होगी। सीएम हेमंत सोरेन ने 159 विश्वविद्यालय शिक्षकों के पद सृजन पर सोमवार को सहमति दे दी। सीएम ने कहा कि उनका उद्वेश्य सिर्फ सरकारी नौकरियों में ही झारखंड की समृद्व स्थानीय भाषाओं को प्राथमिकता देना नहीं है, बल्कि इससे जुड़े पाठयक्रम को भी सशत्क करना है। जिन क्षेत्रीय भाषाओं के लिए शिक्षकों को नियुक्ति की जाने है, उनमें संथाली, हो, कुडुख, खोरठा, कुरमाली और मुंडारी भाषा शामिल है। 159 क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षकों के नए पद सृजित करने के लिए सीएम को प्रस्ताव भेजा गया था।
159 विवि में सर्वाधिक 147 सहायक शिक्षकों के पद कोल्हान विवि में एवं जनजातीय भाषा के अंतर्गत संथाली, हो कुकुडख, कुरमाली और मुंडारी भाषा में कुल 159 शिक्षकों के पद सृजन का प्रस्ताव है। इसमें सहायक अध्यापक के 147, सह प्राध्यापक के 8 और प्राध्यापक के 4 पद शामिल है।
काॅलेजों में किस भाषा के कितने पद
भाषा--------पद
कुडुख-------06
संथाली------39
कुरमाली-----39
मुंडारी------12
पीजी सेंटर्स में इन भाषाओं के पद
संथाली-----06
हो--------06
कुरमाली----06
मुंडारी-----06
वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 6 लाख करोड़ रू. जुटाने की योजना लाॅन्च की-- रेलवे, हाईवे, रांची एयरपोर्ट समेत 13 सरकारी संपत्तियों में हिस्सेदारी इस वर्ष से निजी हाथों में-
मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के तहत मालिकाना हक सरकार के पास ही रहेगा-
केंन्द्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को नेशलन मोनेटाइजेशन पाइपलान (एनएमपी) लाॅन्च की। इसके तरह विभिन्न क्षेत्रों की सरकारी संपतियों में हिस्सेदारी बेचकर या संपित को लीज पर इेकर 6 लाख करोड़ रू. जुटाने का लक्ष्य है। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को पूरा खाका पेश करते हुए बताया कि लीज पर देने की प्रकिया 4 साल, यानी 2025 तक चरणबद्व तरीके से चलेगी। निर्मला ने साफ किया कि जिन रोड़, रेलवे स्टेशन या एयरपोटर्स को लीज पर दिया जाएगा, उनका मालिकाना हक सरकार के पास ही रहेगा। लीज एक तय समयसीमा के लिए होगी। उसके बाद पूरा इफ्रास्टक्चर सरकार के पास आ जाएगा। इसमें रांची एयरपोर्ट भी शामिल है।
कुल 13 ताह की सरकारी संपत्तियों में हिस्सेदारी बिकेगी या लीज पर दी जाएगी-
सड़कों , रेलवे से सबसे ज्यादा 3 लाख करोड़ रू. जुटाने की तैयारी-
ऽ हाईवे 1.6 लाख करोड़
ऽ रेलवे 1.5 लाख करोडऋ
ऽ पावर ट्रांसमिशन 45,200 करोड. जुटाये जायेगें
ऽ पावर जेनरेशन 39,832 करोड़ का लक्ष्य रखा है
ऽ टेलीकाॅम 35,100 करोड़
ऽ वेयरहाउसिंग 28,900 करोड़
ऽ न्ेोचुरल गैस पाइपलाइन 24,,462 करोड़
ऽ प्रोडक्ट पाइपलाइन/अन्य 22,504 करोड़
ऽ खनन 28,747 करोड़
ऽ एविएशन 20,782 करोड़
ऽ पोटर्स 12,828 करोड़
ऽ स्टेडियम 11,450 करोड़
ऽ अर्बन रियल एस्टेट 15,000 करोड़, इसमें ज्यादातर संपति दिल्ली में
हाईवेः 27600 किमी सड़कें दी जाएंगी, जो देश की कुल सड़कों की 27 प्रतिशत है-सरबार को हाईवे से ही सबसे ज्यादा पैसा मिलने की उम्मीद है। उत्तर भारत की 29 सड़कें, दक्षिण की 28, पूरब की 22 और पश्चिमी भारत की 25 सड़कें लीज पर दी जाएगी। निजी क्षेत्र इनका संचालन निर्धारित अवधि तक करेगें। यह अवधि कितनी होगी यह बाद में तय किया जाएगा।
सड़कें निजी हाथों में जाने से क्या ज्यादा टोल देना पड़ेगा, इस सवाल के जवाब में अफसरों ने कहा कि यह कहना अभी सही नहीं है। क्योंकि टोल को नियंत्रित रखने का फाॅरमूर्ला बनना अभी बाकी है।
रेलवेः 400 स्टेशन, 90 पैसेंजर ट्रेन, 1400 किमी के ट्रैक लीज पर देगें-सड़कों के बाद सबसे ज्यादा 1.52 लाख करोड़ रू. रेलवे में हिस्सेदारी बेचकर जुटाया जाएगा। 400 स्टेशन, 90 पैसेंजर ट्रेन, 1400 किमी के ट्रैक लीज पर देगें। साथ ही पहाड़ी इलाकों में रेलवे संचालन भी निजी हाथों में जाएगें। इसमें कालका-शिमला, दिर्जिलिंग-नीलगिरी, माथेरन ट्रैक शामिल हैं।
265 गुडस शेड लीज पर दिए जाएगें। साथ ही 673 किमी डीएफसी भी निजी क्षेत्र को दी जाएगी। इनके अलावा चुनिंदा रेलवे काॅलोनी, रेलवे के 15 स्टेडियम को संचालन
भी लीज पर दिया जाएगा।
25 एयरपोर्ट भी, इनमें से 12 डेढ साल में-
6 एयरपोर्ट इसी वित्तवर्ष-
एयरपोर्ट------आय
भुनेश्वर ----- 900
वाराणसी-----500
अमृसर------500
त्रिची-------700
इंदौर-------400
रायपुर------600
6 एयरपोर्ट अगले वित्तवर्ष
एयरपोर्ट ----आय
चेनाई -------2800
विजयवाडा-----600
तिरूपति------260
बड़ोदरा------245
भोपाल-------159
ळुबली-------130
झारखंड में होटल अशोक, दो एनएच और कई कोयला खदानें भी दायरे में-इस योजना में रांची एयरपोट, होटल अशोक, रांची समेत दो एनएच और कोल ब्लाॅक भी हैं। रोची एयरपोर्ट की अनुमनित कीमत 708 करोड़ रू. रखी गई है। यहीे होटल अशोक के लिए कीमत तय नहीं है। वहीं 79 किमी गढ़वा-बरवाछीह एनएच और 77 किमी चास-रामगढ एनएच को निजी क्षेत्रों को बेचा जाएगा। झारखंड समेत कई राज्यों की 19 कोयला खदानों की नीलामी होगी।
