जल,जंगल, जमीन, नदी, पहाड़, पर्यावरण की रक्षा करने वाले सरकार की नजर में विकास विरोधी,सरकारी कार्य में बाधा डालने वाले अपराधी माने जाते है।सरकार उन पर कानूनी कार्रवाई करती है, जेल में बंद करती है।

आज रघुवर सरकार राज्य के गैर मजरूआ आम,गैर मजरूआ खास जमीन जिस पर ग्रामीणों का संवैधानिक है, को भूमि विकास बैंक बना कर कारपोरेट घरानों को उधोग लगाने के लिए दे रही है।

दूसरी तरफ जल,जंगल, जमीन की रक्षा की घोषणा कर रही है, जो अपने आप में कंटाडिकटरी है।साथियों आप जरूर पढें. इस अपडेट को और सरकार के डबल चरित्र को समझने की कोशिश करें