tag:blogger.com,1999:blog-33700446269471395522024-02-05T02:29:59.199-08:00A JOURNEY FOR PROTECT EXISTENC.VOICE OF HULGULANLAND AGAINST GLOBLISATION AND COMMUNAL FACISM. OUR LAND SLOGAN BIRBURU OTE HASAA GARA BEAA ABUA ABUA. LAND'FORESTAND WATER IS OURS.dayamanihttp://www.blogger.com/profile/15543442622862647586noreply@blogger.comBlogger770125truetag:blogger.com,1999:blog-3370044626947139552.post-36915402794531789102023-06-10T03:14:00.008-07:002023-06-10T03:14:49.003-07:009 जून 2023 बिरसा मुंडा शहीद दिवस सह। संकल्प सभा सह <p> <span style="font-family: Arial; font-size: 11pt; white-space-collapse: preserve;">10 जून 2023</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 11pt; font-variant-alternates: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;">9 जून को वीर नायक बिरसा मुंडा के 123 वीं शहादत दिवस सह संकल्प सभा सभा का आयोजन खूंटी के करम अखड़ा में विविन्न आदिवासी संगठनो द्वारा किया गया। संकल्प सभा में -निमिन संकल्प लिया गया।</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 11pt; font-variant-alternates: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;">1-हम सभी आदिवासी बिरसा मुंडा के वंशज हैं आज करम अखड़ा खूंटी में जल जंगल जमीन की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं।</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 11pt; font-variant-alternates: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;">2-हम भूमि पुत्र संकल्प लेते हैं हमारे विरोध में जो भी कनून बनाया जायेगा उसके खिलाफ हम एकजुट होकर कर संघर्ष करेंगे।</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 11pt; font-variant-alternates: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;">सभा को संबोधित करते हुए सनिका मुंडा ने कहा शहीद दिवस पर चिंतन करना है कि कितने लोग सच्चा बिरसा मुंडा बन सकते हैं जो सही में जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए संघर्ष करेगें। क्योंकि सभी तरफ भारी संख्या में जमीन लुटा रहा है। गांव गांव में चौड़ा रोड़ बन रहा है ग्रामीण क्षेत्रों से प्राकृति संसाधनों को लुटने के लिए। गांव गांव में स्कूल है लेकिन टीचर नहीं है। अस्पताल है लेकिन डाक्टर, नर्स नहीं हैं। एक रुपया वाला राशन सबको मिलता है लेकिन जमीन जंगल लुटा रहा है इसकी शिकायत करते हैं तो अधिकारी, नेता मंत्री चुप हो जाते हैं। यह हमारे खिलाफ बड़ा सत्यंत्र है। </span><span style="font-family: Arial; font-size: 11pt; white-space-collapse: preserve;">इसको समझने की जरुरत है।</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 11pt; font-variant-alternates: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;">राजू लोहारा ने कहा गांव गांव में बैठक कर ग्राम सभा को मज़बूत करने की ज़रूरत है। कोचांग के काली मुंडा ने कहा साजिश करके पुंजीपतियों ने बिरसा मुंडा को ha से अलग किया। यही पूंजीपति आज हमारा सारा चीज लूट ले रहे हैं। आदिवासियो के सामाजिक, सांकृतिक, भाषा साहित्य, स्वस्थ, शिक्षा का विकास करने के लिए ट्राइबल सब प्लान में आबंटित करोड़ों रूपया दुसरे माद में पानी की तरह बहाया जा रहा है। इससे रोकने की ज़रूरत है।</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 11pt; font-variant-alternates: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;">सिंबुकेल का अनूप हस्सा ने कहा बिरसा मुंडा धरती, जंगल जमीन बचाने के लिए शहीद हुए। उनके संघर्ष का देन है 1908 का C N T act, जो हमारा सुरक्षा कवच है। अपने हक अधिकार की रक्षा के लिए बच्चों को पढ़ाना लिखाना होगा। हड़िया दारू जैसे नशा से दूर रहना होगा। </span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 11pt; font-variant-alternates: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;">जागेश्वर लकड़ा ने कहा आज केन्द्र सरकार डिजीडल क्रायाकर्म को बढ़ा कर विश्व गुरु बनने का दावा कर रहा है, लेकिन भारत तबतक विश्व गुरु नहीं बन सकता है जबतक देश के आदिवासी मूलवासी किसानों का जंगल जमीन,पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेगा। आज ऑनलाइन सिस्टम में भारी संख्या में रैयतों के जमीन का हेराफेरी चल रहा है। आदिवासी समुदाय का जमीन लुटाते जा रहा है।</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 11pt; font-variant-alternates: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;">इससे रोकने की ज़रूरत है।</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 11pt; font-variant-alternates: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;">लुकिन मुंडा ने कहा ऑनलाइन जमीन लूटा रहा है ज़रूरत है इस शाजिस को समझने का,। तभी जंगल जमीन बचा पाएंगे। कुचाई के मानसिंह मुंडा ने कहा हमारे इलाके में 39 मुंडारी खूंटकटी गांव हैं। रघुवर सरकार खूंट कटी व्यवस्था को तोड़ने का कोशिश किया था हैं लोग बकस्थ मुंडारी खूंटकटी समिति बना कर इसका विरोध किए। मानसिंह कहते हैं जब रिकॉर्ड ऑफ राइट, खतियान में ही हमारा मालिकाना हक पहले से दर्ज है तब पणजी टू में नए सिरे से नाम चढ़ाने की क्या जरूरत है ? हम लोगों ने रघुवर सरकार के इस प्रस्ताव का विरोध किया।</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 11pt; font-variant-alternates: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;">Karra प्रखंड के ludru गांव की रंजन सांगा ने कहा ऑनलाइन जमीन के कागजातों का kaara प्रखंड में सबसे ज्यादा छेड़छाड़ किया गया है और जमीन का लूट चल रहा है ।आज जरूरत है जंगल जमीन को बचाने के लिए नया अनुदान खड़ा करने का। तभी जमीन जंगल बच सकता है।</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 11pt; font-variant-alternates: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;">बुंडू के के तारा लाल मुंडा ने कहा आज जरूरत है बिरसा मुंडा के रास्ते जंगल जमीन बचाने के लिए संघर्ष करने के लिए संकल्प लेने का ।आज पूरे राज्य में जमीन की लूट धड़ल्ले से चल रही है राज बनने के बाद यह लूट बढ़ गया है। </span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 11pt; font-variant-alternates: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;">बबलू मुर्मू सरायकेला ने कहा आज शिक्षा के क्षेत्र भी हमें आगे बढ़ना होगा, तभी हमारे बच्चे अपने आधिकारों को समझ सकते हैं। वन अधिकार अधिनियम सहित जितने भी कनून बने सभी जमीन जंगल लुटने के लिए बना। जन्हा टाटा जैसे फैक्ट्री बैठ गया आदिवासी विस्थापित होते जा रहे हैं। विस्थापीत अपने अधिकार से भी बेदखल होते जा रहे हैं। हम लोगों को सामाजिक राजनितिक क्षेत्र में भी संगठित होना होगा।</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 11pt; font-variant-alternates: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;">खरसांवा के धुलु सिंह मुंडा ने कहा रघुवर सरकार हमारे जमीन का भूमि बैंक बना लिया है, जमीन का ड्रोन से सर्व कर रहा है यह सिर्फ़ जमीन लुटने के कर रहा है। गोला मुंडा अड़की ने कहा जंगल जमीन बचाने का लड़ाई तेज करना होगा। बुधन लाल मुंडा ने कहा जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए हम हैं सामाजिक और राजनीतिक रूप में भी संगठित और सशक्त होना पड़ेगा।</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 11pt; font-variant-alternates: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;">बहन इमिलिया ने कहा आज हमारे समाज में हड़िया दारू जैसे नशा जड़ जमा चुका है। हमारी बहनें हड़िया बेचती हैं और हमारे भाई पीते हैं, इससे हमारा समाज कमजोर हो रहा है। इसे रोकने की जरूरत है । आजा हमारे समाज से ही वार्ड पार्षद है, मुखिया है, प्रमुख है, नेता है, मंत्री हैं फिर भी हमारा जमीन हमारे हाथ से छिनता जा रहा है यह दुर्भाग्य की बात है।</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 11pt; font-variant-alternates: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;">फादर टॉम ने कहा विरसा मुंडा का सीधा समझता था जमीन हमारा है इसको किसी भी कीमत में जीने नहीं देंगे इसलिए वह अंग्रेजो के खिलाफ उलगुलान किया था। आजाद भारत में आज हम गुलाम बने हुए हैं । पेसा कानून बने 25 साल हो गया लेकिन आज तक नियमावली नहीं बना। जमीन का रिकॉर्ड ऑनलाइन हो गया है पूरे राज में आहिस्ता आहिस्ता सभी जमीन ऑनलाइन लूटा जा रहा है । इसको रोकने के लिए संगठित होने की जरूरत है।</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 11pt; font-variant-alternates: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;">धर्म गुरु गुरु दुर्गावती ओडेया ने कहा आज हम जाति पति धर्म करम की लड़ाई में खो गए हैं हम् बिना सोचे समझे अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं उसका परिणाम हम देख रहे हैं। सीएनटी एक्ट बदल रहा है, ड्रोन से जमीन का सर्वे हो रहा है आज हमे बिरसा मुंडा की तरह लड़ाई लड़ने की जरूरत है तभी जमीन बच पाएगा।</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 11pt; font-variant-alternates: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;">सुशीला कांडूलना ने आह्वान किया हमारे बच्चों को हमें हर तरह के नशा से दूर रखना होगा। युवाओं को शिक्षित बनाना होगा तभी हमारे बच्चे संविधान के आधिकारों को समझ सकते हैं। </span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 11pt; font-variant-alternates: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;">मुख वक्ता के रूप में मैंने अपनी बात रखी - आज बिरसा मुंडा के शहीद हुए एक 123 साल पूरे हो गए। बिरसा मुंडा आदिवासी समाज ही नहीं लेकिन पूरे मानव समाज के लिए, उनकी आजादी के लिए, उनके सामाजिक अधिकार के लिए, उनके जल जंगल जमीन के अधिकारों के लिए अंग्रेजी व्यवस्था के खिलाफ उलगुलान किया ।आज बिरसा मुंडा के शहादात दिन में हम केवल बिरसा मुंडा को याद नहीं करेंगे लेकिन सरदारी लड़ाई के अगुआ तमाड़ के कानून मुंडा इसके साथ ही सिद्धू - कानू, चांद- भैरव,। फूलो झानो, जतरा टाना भगत ,मक्खी मुंडा, गया मुंडा, डोका मुंडा , सिंदराय मनकी, बिंदराय मनकी, वीर बुधु भगत, तेलंगा खड़िया सबको सामूहिक रूप से उनके संघर्ष और शहादत के लिए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हहुं। इन सभी नेताओं के शहादत से ही सीएनटी एक्ट बना,।मुंडारी खूंटतकटी अधिकार मिला। हो आदिवासी इलाके के लिए विलकिंग्सन रोल मिला , जो अपने जल जंगल जमीन पर परंपरागत अधिकार को रेखांकित किया है। </span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 11pt; font-variant-alternates: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;">2014 के बाद लगातर आदिवासी समुदाय के आधिकारों पर हमला हो रहा है। सी एन टी एक्ट, एस पी टी एक्ट, 5वीं अनुसूची में प्रावधान आदिवासी समुदाय के परम्परागत आधिकारों, पेसा कानून का आवहेलना करके रघुवर सरकार ने गांव की सामूदायिक जमीन को चिन्हित करके भूमि बैंक में शामिल कर दिया। जमीन के परम्परागत रिकॉर्ड जैसे खतियान पार्ट टू, विलेज नोट, गांव का नक्शा सभी को ऑनलाइन कर दिया। </span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 11pt; font-variant-alternates: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;">ऑनलाइन होने के बाद आज धड़ले से गांव के रैयतों का जमीन लूटा जा रहा है। खतियान में भारी छेड़ छाड़ हो रहा है। रिकॉर्ड में छेड़ छाड़ होने के कारण रैयत अपने जमीन का रशीद नहीं करवा पा रहें हैं। जमीन संबंधित कागजातों के ऑनलाइन होने के बाद रघुवर सरकार ने यह व्यवस्था किया की जमीन के असली दावेदार कौन है , उनका कौन सा जमीन है, इसका पूरा विवरण पणजी टू में दर्ज करने की व्यवस्था की यह व्यवस्था रघुवर दास की भाजपा सरकार ने 2016 के बाद पूरे राज्य में स्थापित की। लेकिन आजा पूरे राज की यह स्थिति है की जमीन मालिकों का नाम ऑनलाइन पणजी टू में कहीं नाम दर्ज किया गया है तो उसका खाता नंबर दर्ज नहीं है अगर खाता नंबर दर्ज है तो प्लॉट नंबर दर्ज नहीं किया गया है यह भी गौर करने की बात है कि जमीन की हेराफेरी का खेल पणजी दो के माध्यम से ही हो रहा है दलाल , माफिया और अफसरों की मिलीभगत से असली मालिक का नाम पणजी टू से रातों-रात हटा दिया जा रहा है और कोई गैर व्यक्ति का नाम पंजों में दर्ज हो रहा है । ग्रामीण रैयत इसको ठीक करने के लिए कभी प्रज्ञा केंद्र तो कभी सीओ कार्यालय तो कभी आमीन के पास दौड़ लगा के थक जा रहे हैं लेकिन उनका काम नहीं हो पा रहा है। उनकी शिकायत का निपटारा करने की जिम्मेवारी से सभी पल्ला झाड़ ले रहे हैं। आज सामाजिक एकता को मज़बूत करने की ज़रूरत है साथ ही संकल्प लेना होगा की हर संभव हम अपने समाज के आधिकारों की रक्षा करेगें।</span></p><br /><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 11pt; font-variant-alternates: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;">जद्दो सिंह मुंडा ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा बिरसा मुंडा सिर्फ 25 साल की उम्र में अंग्रेजों को झुकने को मजबूर किया था। आज हमारा समाज पढ़ लिख कर आगे बढ़ा है। पहले से हमारा समाज मज़बूत हुआ है तब हमें और मजबूती से संघर्ष करना होगा। सभा संचालन हादू टोपनो ने किया। लेखन एनेम टोपनो ने किया। Í </span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 11pt; font-variant-alternates: normal; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; vertical-align: baseline; white-space-collapse: preserve;">(Photo by Ronald Reagan Khalkho)</span></p>dayamanihttp://www.blogger.com/profile/15543442622862647586noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3370044626947139552.post-79152569621662415802023-05-20T01:35:00.001-07:002023-05-20T01:35:50.146-07:00मैं धन्यवाद देना चाहती हूं कि UMASS LOWELL के Greeley Advisory Board के सदस्यों को जिन्होंने Greeley Scholar 2023 के लिए मेरा चयन किए।<p> <span style="color: var(--primary-text); font-family: inherit; font-size: 0.9375rem; white-space: pre-wrap;">मैं दयामनी बरला भारत के झारखंड प्रदेश के आदिवासी मूलवासी ,दलित मेहनत मजदूरी करने वाले समुदाय की ओर से अमेरिका -Bostan - के प्रतिष्ठित University of Massachusetts Lowell को हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने मुझे University में Greeley Scholar के रूप में Greeley peace Studies के लिए आने का मौका दिए हैं।</span></p><div style="font-family: inherit;"><div class="" dir="auto" style="font-family: inherit;"><div class="x1iorvi4 x1pi30zi x1l90r2v x1swvt13" data-ad-comet-preview="message" data-ad-preview="message" id=":rfq:" style="font-family: inherit; padding: 4px 16px 16px;"><div class="x78zum5 xdt5ytf xz62fqu x16ldp7u" style="display: flex; flex-direction: column; font-family: inherit; margin-bottom: -5px; margin-top: -5px;"><div class="xu06os2 x1ok221b" style="font-family: inherit; margin-bottom: 5px; margin-top: 5px;"><span class="x193iq5w xeuugli x13faqbe x1vvkbs x1xmvt09 x1lliihq x1s928wv xhkezso x1gmr53x x1cpjm7i x1fgarty x1943h6x xudqn12 x3x7a5m x6prxxf xvq8zen xo1l8bm xzsf02u x1yc453h" dir="auto" style="color: var(--primary-text); display: block; font-family: inherit; font-size: 0.9375rem; line-height: 1.3333; max-width: 100%; min-width: 0px; overflow-wrap: break-word; word-break: break-word;"><div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="font-family: inherit; margin: 0.5em 0px 0px; overflow-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="font-family: inherit;">मैं धन्यवाद देना चाहती हूं कि UMASS LOWELL के Greeley Advisory Board के सदस्यों को जिन्होंने Greeley Scholar 2023 के लिए मेरा चयन किए।</div><div dir="auto" style="font-family: inherit;">मैं धन्यवादी हूं Greeley Advisory Board <span style="font-family: inherit;"><a style="color: #385898; cursor: pointer; font-family: inherit;" tabindex="-1"></a></span>की अध्यक्ष urmiji के लिए की आप ने भारत के ग्रासरूट -आदिवासी समुदाय से मेरा नाम Greeley Scholar के लिए Nominate किए।</div></div><div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="font-family: inherit; margin: 0.5em 0px 0px; overflow-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="font-family: inherit;">मैं धन्यवादी हूं UMASS LOWELL की chancellor Julie Chan की -आपने मुझे यूनिवर्सिटी के विभिन्न फ</div><div dir="auto" style="font-family: inherit;"> FECULTY - संकाय में विभिन्न विभाग के प्रोफेसर विद्यार्थियों के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा करने, समझने समझाने, सवाल-जवाब के द्वारा विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर संवाद करके एक दूसरे के साथ साझा करने का मौका दिया।</div></div><div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="font-family: inherit; margin: 0.5em 0px 0px; overflow-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="font-family: inherit;">देश एवं विश्व अस्तर पर आदिवासी ,मूलवासी ,दलित, किसान, मजदूर ,मेहनत करने वाली समुदाय का जल, जंगल, जमीन, नदी - झील, झरना ,पहाड़ एवं पूरी प्रकृति के साथ जुड़ा उनका जीवंत इतिहास सामाजिक मूल्य, भाषा संस्कृत, आर्थिक व्यवस्था के अस्तित्व की रक्षा के लिए उनका संघर्ष को एक दूसरे से साझा करने का मौका आपने दिया।</div></div><div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="font-family: inherit; margin: 0.5em 0px 0px; overflow-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="font-family: inherit;">जमीन से लेकर आसमान तक - जमीन, जंगल ,नदी झील झरना, शुद्ध पानी, शुद्ध पर्यावरण ,सामाजिक न्याय ,पर्यावरणीय न्याय ,क्लाइमेट जस्टिस जस्टिस ऑफ एग्रीकल्चर, जस्टिस ऑफ ह्यूमन राइट , आर्थिक असमानता के खिलाफ Sangharsh जैसे सभी पहलुओं पर एक दूसरे के अनुभव साझा करने का मौका दिए । </div></div><div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="font-family: inherit; margin: 0.5em 0px 0px; overflow-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="font-family: inherit;">यही नहीं हिंद महासागर का तूफान बंगाल की खाड़ी से टकराने से भारत में समय बे समय होने वाली बारिश , तूफान के कहर से लेकर धरती एवं हवा के गर्म होने से अटलांटिक महासागर में पिघलने वाली ग्लेशियर से उत्पीड़ित देशों की कहानी अपने आप बाया करने लगी , इसका भी एक अनुभव हमने एक साथ साझा किया। इस पर सबने चिता जताई कि इन परिस्थितियों से बहार कैसे निकला जाए।</div></div><div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="font-family: inherit; margin: 0.5em 0px 0px; overflow-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="font-family: inherit;">विभिन्न संकायों, क्लासों, प्रोफेसर एवं विद्यार्थियों के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा के बाद, प्रोफेसर और विद्यार्थियों ने प्रत्येक क्लास में 15-२० तक सवाल पूछे, जो मेरे आत्मविश्वास को बहुत मजबूत किया।</div></div><div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="font-family: inherit; margin: 0.5em 0px 0px; overflow-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="font-family: inherit;">मै UMASS LOWELL को फिर से आपके द्वारा ग्रीले स्कॉलर के लिए चयन करने और आप के बीच रहने का मौका देने के लिए मैं पूरे यूनिवर्सिटी को धन्यवाद देना चाहती हूं ।</div></div><div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="font-family: inherit; margin: 0.5em 0px 0px; overflow-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="font-family: inherit;">UMASS LOWELL में 3 अप्रैल को University में आने के बाद लगातर विभिन्न संकायों के प्रोफेसर के साथ उनके क्लास के विद्यार्थियों को क्लास लेते रहे।</div><div dir="auto" style="font-family: inherit;">उनमें से कुछ क्लास थे -</div><div dir="auto" style="font-family: inherit;">*Intro to Environmental Politics With -Prof.Vanessa Gray. Conference *</div></div><div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="font-family: inherit; margin: 0.5em 0px 0px; overflow-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="font-family: inherit;">*-Model UN.</div></div><div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="font-family: inherit; margin: 0.5em 0px 0px; overflow-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="font-family: inherit;">*, Sociology of Immigration With -Prof.Kyrie Kowailik.</div></div><div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="font-family: inherit; margin: 0.5em 0px 0px; overflow-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="font-family: inherit;">* Middlesex Community College -Indigenous People's Mobilization Against Exploitative and Extractive Practice.</div></div><div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="font-family: inherit; margin: 0.5em 0px 0px; overflow-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="font-family: inherit;">*Immigration History with -Prof.Bob Forrant.</div></div><div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="font-family: inherit; margin: 0.5em 0px 0px; overflow-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="font-family: inherit;">*Day Without Violence -Jal (Water). Jungal (Forest) Zameen (Land) Sangharsh (Struggles) Stories of Aadivasi Resistance and Survival -Lecture by me.</div></div><div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="font-family: inherit; margin: 0.5em 0px 0px; overflow-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="font-family: inherit;">*African Community Centre of Lowell.</div></div><div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="font-family: inherit; margin: 0.5em 0px 0px; overflow-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="font-family: inherit;">* Tour of Lowell with Prof.Bob Forrant.</div></div><div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="font-family: inherit; margin: 0.5em 0px 0px; overflow-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="font-family: inherit;">*Concept of Power With -prof.Emma Rodman.</div></div><div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="font-family: inherit; margin: 0.5em 0px 0px; overflow-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="font-family: inherit;">* A Conversation with Dayamani Barla </div></div><div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="font-family: inherit; margin: 0.5em 0px 0px; overflow-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="font-family: inherit;">-Hosted by the International Studies Hub.</div></div><div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="font-family: inherit; margin: 0.5em 0px 0px; overflow-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="font-family: inherit;">GLILA-</div><div dir="auto" style="font-family: inherit;">*Personal Inspiration in the Sutuggle for Justice, Reflection from an Adivasi/ Indigenous Activist.</div></div><div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="font-family: inherit; margin: 0.5em 0px 0px; overflow-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="font-family: inherit;">*Human Rights with Prof. Jarrod Hayes.</div></div><div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="font-family: inherit; margin: 0.5em 0px 0px; overflow-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="font-family: inherit;">*Psychology। Department.</div></div><div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="font-family: inherit; margin: 0.5em 0px 0px; overflow-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="font-family: inherit;">*Event at Lowell।High school.</div></div><div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="font-family: inherit; margin: 0.5em 0px 0px; overflow-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="font-family: inherit;">*Ambedkar Jayanti/ Equality Day, Bostan study Group Cambridge.</div></div><div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="font-family: inherit; margin: 0.5em 0px 0px; overflow-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="font-family: inherit;">*Frist Parish Concord.</div></div><div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="font-family: inherit; margin: 0.5em 0px 0px; overflow-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="font-family: inherit;">*I have also joined the Farewell।Lunch With Greeley Advisory Board.</div></div><div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="font-family: inherit; margin: 0.5em 0px 0px; overflow-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="font-family: inherit;"> मैं Greeley Advisory Board ki Chair आदरणीय </div><div dir="auto" style="font-family: inherit;">Urmiji को उनके पति कौशिक को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूं की आप ने मुझे ,अपने घर में ठहराया ,अपना परिवार का एक मूल हिस्सा माना, आपने मुझे हर तरह से मेरी मदद की, मेरा ख्याल रखा ,आपने अपना प्यार और सहयोग से मुझे हर घड़ी, हर समय मुझे आत्मविश्वास से परिपूर्ण बनाएं रखा। इस कारण मैं इस नए वातावरण में, अनजान जगह में, विभिन्न देश विदेश के वासियों के बीच में रहकर मैं अपनी जिम्मेवारी को पूरा करने में सक्षम हो पाई।</div></div><div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="font-family: inherit; margin: 0.5em 0px 0px; overflow-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="font-family: inherit;">पर्यावरण को बचाने का संघर्ष (Climate Justice, Environmental Justice, Social Justice, Protection of Human Rights,) क्लाइमेट जस्टिस, पर्यावरण जस्टिस, सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिस्टम स्थापित करने के लिए कौन सा रास्ता अपनाया जा सकता है? मानव अधिकार की रक्षा हम किस तरह से कर सकते हैं क्या संभावनाएं हैं इस पर कई सवाल क्लास में, और पब्लिक मीटिंग में चर्चा के साथ सवाल पूछे गए -इसका जवाब देने में आपका प्यार आपकी सयोग में मुझे और भी मजबूत बनाया है।</div></div><div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="font-family: inherit; margin: 0.5em 0px 0px; overflow-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="font-family: inherit;">मैं आभारी हूं UMASS LOWELL के चांसलर का, तमाम फैकल्टी के अध्यक्ष, उनका विद्यार्थियों का और सभी प्रोफेसर का । साथ ही आरिफ हुसैन, राजीव, हमीदा , शुभानि, अलिशा और सभी उन साथियों का जो मेरे साथ कई कक्षा में मेरे हिंदी से दी गई बातों का अंग्रेजी में अनुवाद किया।</div></div></span></div></div></div></div><div class="x1n2onr6" id=":rfr:" style="font-family: inherit; position: relative;"><div class="x1n2onr6" style="font-family: inherit; position: relative;"><div style="font-family: inherit;"><div class="x1n2onr6" style="font-family: inherit; position: relative;"><div class="x1n2onr6" style="font-family: inherit; padding-top: 500px; position: relative;"><div class="x6ikm8r x10wlt62 x10l6tqk" style="font-family: inherit; inset: calc(0% + 0px) calc(50% + 1.01px) calc(50% + 1.01px) calc(0% + 0px); overflow: hidden; position: absolute;"><a aria-label="May be an image of 3 people" class="x1i10hfl x1qjc9v5 xjbqb8w xjqpnuy xa49m3k xqeqjp1 x2hbi6w x13fuv20 xu3j5b3 x1q0q8m5 x26u7qi x972fbf xcfux6l x1qhh985 xm0m39n x9f619 x1ypdohk xdl72j9 x2lah0s xe8uvvx xdj266r x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x2lwn1j xeuugli xexx8yu x4uap5 x18d9i69 xkhd6sd x16tdsg8 x1hl2dhg xggy1nq x1ja2u2z x1t137rt x1o1ewxj x3x9cwd x1e5q0jg x13rtm0m x1q0g3np x87ps6o x1lku1pv x1rg5ohu x1a2a7pz x1ey2m1c xds687c x10l6tqk x17qophe x13vifvy x1pdlv7q" href="https://www.facebook.com/photo/?fbid=10219079106363447&set=pcb.10219079110883560&__cft__[0]=AZWJ7LAzNVa6ly_nL8HEpJRvAV2p3DGFfrMNax4MNMwVzVGqjQc3V4ITPjoR_z_0Sczk_cAF7gZxnP-eKLmkfa3hqYmOHyXqjd93B6gEnAPKZfyyBedEty8CmXoRzj5DHKV021SW3PxjxHrW2GGLkSs-Z0TEuI1y8amARpupKufBHw&__tn__=*bH-R" role="link" style="-webkit-tap-highlight-color: transparent; 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top: 0px; width: 249px;"><img alt="" class="x1ey2m1c xds687c x5yr21d x10l6tqk x17qophe x13vifvy xh8yej3" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://scontent.fpat2-2.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/336914300_1262429844358884_6394660522803179732_n.jpg?stp=dst-jpg_s600x600&_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=uuKMgGaT5aIAX_dmzSr&_nc_ht=scontent.fpat2-2.fna&oh=00_AfCpFNYv_mlQSFwB3hdZIqNXXExzVUZ4YfPathi-v9QJ2g&oe=646D0682" style="border: 0px; height: 332px; inset: 0px; position: absolute; width: 249px;" /></div></div><div class="xua58t2 xzg4506 x1ey2m1c x9f619 xds687c x47corl x10l6tqk x17qophe x13vifvy" style="border-bottom: 1px solid var(--media-inner-border); border-top: 1px solid var(--media-inner-border); box-sizing: border-box; font-family: inherit; inset: 0px; pointer-events: none; position: absolute;"></div></div><div class="x1o1ewxj x3x9cwd x1e5q0jg x13rtm0m x1ey2m1c xds687c xg01cxk x47corl x10l6tqk x17qophe x13vifvy x1ebt8du x19991ni x1dhq9h" data-visualcompletion="ignore" style="border-radius: inherit; 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top: 0px; width: 332px;"><img alt="" class="x1ey2m1c xds687c x5yr21d x10l6tqk x17qophe x13vifvy xh8yej3" referrerpolicy="origin-when-cross-origin" src="https://scontent.fpat2-3.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/336920700_593869056039646_6277892464678418707_n.jpg?stp=dst-jpg_s600x600&_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=olWNrZ3hVBMAX-g4PFP&_nc_ht=scontent.fpat2-3.fna&oh=00_AfDLfrmKgQoKzhkES6Ml289wKpPegJLCiabGFXFMSmIkZQ&oe=646CBD25" style="border: 0px; height: 249px; inset: 0px; position: absolute; width: 332px;" /></div></div><div class="xua58t2 xzg4506 x1ey2m1c x9f619 xds687c x47corl x10l6tqk x17qophe x13vifvy" style="border-bottom: 1px solid var(--media-inner-border); border-top: 1px solid var(--media-inner-border); box-sizing: border-box; font-family: inherit; inset: 0px; pointer-events: none; position: absolute;"></div></div><div class="x1o1ewxj x3x9cwd x1e5q0jg x13rtm0m x1ey2m1c xds687c xg01cxk x47corl x10l6tqk x17qophe x13vifvy x1ebt8du x19991ni x1dhq9h" data-visualcompletion="ignore" style="border-radius: inherit; 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box-sizing: border-box; color: inherit; cursor: pointer; font-family: inherit; list-style: none; margin: 0px; max-height: 1.3333em; outline: none; overflow: hidden; padding: 0px; position: relative; text-align: inherit; touch-action: manipulation; user-select: none; z-index: 1;" tabindex="0"><div class="x9f619 x1ja2u2z xzpqnlu x1hyvwdk xjm9jq1 x6ikm8r x10wlt62 x10l6tqk x1i1rx1s" style="box-sizing: border-box; clip-path: inset(50%); clip: rect(0px, 0px, 0px, 0px); font-family: inherit; height: 1px; overflow: hidden; position: absolute; width: 1px; z-index: 0;">All reactions:</div><span aria-hidden="true" class="xrbpyxo x6ikm8r x10wlt62 xlyipyv x1exxlbk" style="float: left; font-family: inherit; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; width: 100px;"><span style="font-family: inherit;"><span class="xt0b8zv x1e558r4" style="font-family: inherit; padding-left: 4px;">840</span></span></span><span class="xt0b8zv x1jx94hy xrbpyxo xl423tq" style="background-color: var(--card-background); float: left; font-family: inherit; margin-left: -100px;"><span style="font-family: inherit;"><span class="x1e558r4" style="font-family: inherit; padding-left: 4px;">Shri Prakash, Rajendra Kerketta and 838 others</span></span></span><div><span style="font-family: inherit;"><span class="x1e558r4" style="font-family: inherit; padding-left: 4px;"><br /></span></span></div></div></span></div></div><div class="x9f619 x1n2onr6 x1ja2u2z x78zum5 x2lah0s x1qughib x1qjc9v5 xozqiw3 x1q0g3np xykv574 xbmpl8g x4cne27 xifccgj" style="align-items: stretch; background-color: white; box-sizing: border-box; color: #65676b; display: flex; flex-flow: row nowrap; flex-shrink: 0; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; justify-content: space-between; margin: -6px; position: relative; z-index: 0;"></div></div></div></div></div></div></div></div>dayamanihttp://www.blogger.com/profile/15543442622862647586noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3370044626947139552.post-31393186426231898112023-05-20T01:23:00.001-07:002023-05-20T01:23:50.937-07:00 हां आशा है आगे जाकर फिर मुलाकात होगी।<p> <span style="color: var(--primary-text); font-family: inherit; font-size: 0.9375rem; white-space: pre-wrap;">जिंदगी एक नदी की धारा है। हजारों चट्टानों से टकराते फुहारों में बिखरते-समेटते कल कल करते अपना रास्ता बनाते आगे बढ़ते परिचित - अपरिचित कई छोटी बड़ी धाराओं से मिलती हैं। UMASS LOWELL University of Massachusetts द्वारा GREELEY Scholar for Peace Studies 2023 के लिए चुने जाने के बाद America -Bostan में रहते हुए मैंने महसूस किया की कई छोटी बड़ी नदियों का संगम हो रहा है। </span></p><div style="font-family: inherit;"><div class="" dir="auto" style="font-family: inherit;"><div class="x1iorvi4 x1pi30zi x1l90r2v x1swvt13" data-ad-comet-preview="message" data-ad-preview="message" id=":r5m:" style="font-family: inherit; padding: 4px 16px 16px;"><div class="x78zum5 xdt5ytf xz62fqu x16ldp7u" style="display: flex; flex-direction: column; font-family: inherit; margin-bottom: -5px; margin-top: -5px;"><div class="xu06os2 x1ok221b" style="font-family: inherit; margin-bottom: 5px; margin-top: 5px;"><span class="x193iq5w xeuugli x13faqbe x1vvkbs x1xmvt09 x1lliihq x1s928wv xhkezso x1gmr53x x1cpjm7i x1fgarty x1943h6x xudqn12 x3x7a5m x6prxxf xvq8zen xo1l8bm xzsf02u x1yc453h" dir="auto" style="color: var(--primary-text); display: block; font-family: inherit; font-size: 0.9375rem; line-height: 1.3333; max-width: 100%; min-width: 0px; overflow-wrap: break-word; word-break: break-word;"><div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="font-family: inherit; margin: 0.5em 0px 0px; overflow-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="font-family: inherit;">बोस्टन में प्रोफेसर उर्मी जी और कौशिक ने तय कर लिए थे की मैं उनके साथ रहूंगी। एक दूसरे से अनजान, लेकिन अहसास में <span style="font-family: inherit;"><a style="color: #385898; cursor: pointer; font-family: inherit;" tabindex="-1"></a></span>अपनापन। उर्मी जी UMASS LOWELL University की प्रोफेसर, कौशिक दूसरे बड़े University में मानव cell संबंधित रिसर्च जॉब में। </div></div><div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="font-family: inherit; margin: 0.5em 0px 0px; overflow-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="font-family: inherit;">प्रतिदिन सुबह अदरक वाली गर्म चाय कौशिक बना कर पिलाते हैं। कप खाली होने पर वे छूने भी नहीं देते, मन में झिझक होती थी की.. अपना खाया -प्लेट और कप नहीं धो पा रही थी। जब भी बर्तन पर हाथ डालने की कोशिश करती कौशिक मना कर देते। खुद खाएं या न खाएं पर आप को खिलाएंगे ही। मन से लेकर घर का कोना - कोना खुला खुला सा था। कॉलेज जाते समय बात चीत के सिलसिले में मेरे मन में चल रहे सोच जुबान पर आ गई निकले।</div></div><div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="font-family: inherit; margin: 0.5em 0px 0px; overflow-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="font-family: inherit;">अच्छा आप अपना घर -प्यार हमारे जैसे लोग के लिए खुला रखे हैं , ऐसा... ! ! मेरे मन की.. बात समझते हुए….. प्रोफेसर उर्मी जी गाड़ी का इस्टेयरिंग संभालते... गाड़ी बढ़ते…कहती है . मेरे पिताजी उत्पल रंजन दाता Tura Govt. Collage के प्रोफेसर थे। बहुत सारे कॉलेज के बच्चे उनके पास पढ़ने के लिए आते थे। पिताजी बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते थे, बच्चों से कहते थे जब भी तुम लोग आना चाहो तुम लोग आ सकते हो। </div></div><div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="font-family: inherit; margin: 0.5em 0px 0px; overflow-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="font-family: inherit;">कहती है - मेरी मां भी स्कूल मैं टीचर थी । मेरे साथ पढ़ने वाले कोई भी बच्चा अगर मुझसे किताब पढ़ने के लिए मांगते, तो मेरी मां कहती थी तुम उसको किताब दे दो। उसको भी पढ़ने दो तुम्हारे पास तो किताब रहेगा तुम जब चाहोगे तब पढ़ लोगे। कभी-कभी परीक्षा के बीच भी मेरे साथ पढ़ने वाले साथी मुझसे किताब मानते थे, तो मेरे माता - पिता बोलते थे तुम उससे किताब दे दो तुम तो पढ़ ली हो उसको भी पढ़ने दो। मैं देखी हूं सभी पढ़ने वाले बच्चों के लिए मेरा मां-बाप का दरवाजा हमेशा खुला रहता था।</div></div><div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="font-family: inherit; margin: 0.5em 0px 0px; overflow-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="font-family: inherit;"> मेरी मां Jayanti Dutta school teacher थी। 2000 में उन्होने Denovo School Tura खोली, ताकि गरीब परिवार के बच्चे भी पढ़ सकें। प्रोफेसर बताती हैं हम कभी घर में नहीं खेले। हमेशा पेड़ के नीचे साथियों के साथ खेलते थे। कभी कभी पेड़ पर बैठे रहते थे साथियों के साथ। घर से यूनिवर्सिटी तस्तरी रास्ता हम दोनों के बीच चाचा चलते रही।</div></div><div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="font-family: inherit; margin: 0.5em 0px 0px; overflow-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="font-family: inherit;">एक दिन सुबह कौशिक ने बताए मेरी मां आने वाली है। उसके लिए कमरा ठीक करना है। 10 अप्रैल को कौशिक की मां आई। मिलनसार और मृदुभाषी। मूल भाषा तमिल है लेकिन हिंदी भी अच्छी तरह बोलती हैं। बात चीत में पता चला कि वह एक महीने से अमेरिका के 8 स्थानों में अपनी टीम के साथ तमिल लोक संगीत कार्यक्रम दे चुकीं हैं। अब भारत लौटने की तैयारी है। </div></div><div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="font-family: inherit; margin: 0.5em 0px 0px; overflow-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="font-family: inherit;">Sudha Ragunathan सुप्रशिद तमिल लोक गायिका हैं। बचपन से ही गाती हैं। Sudhaji के सरल व्यवहार से लगता ही नहीं है कि ये इतनी बड़ी लोक कलाकार हैं। कई तरह पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं। हमारे देश के तीन राष्ट्रपति स्वर्गीय dr. अब्दुल कलाम, प्राणव मुखर्जी और बर्तवान राष्ट्रपति श्रीमति द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों सम्मानित हो चुकी हैं। मेरा सौभाग्य रहा की आप के साथ और आप के परिवार के साथ रहने का मौका मिला।</div></div><div class="x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x1vvkbs xtlvy1s x126k92a" style="font-family: inherit; margin: 0.5em 0px 0px; overflow-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;"><div dir="auto" style="font-family: inherit;">जब परिवार से अलग हो रहे थे... हम सभी भाऊक थे.. एक दूसरे को देख रहें थे... संत थे…. मन.. बोलना चाह रहा था... सही में जिंदगी नदी की धारा है, बहते बहते कई छोटे बड़े नदियों से जा मिलता है, कुछ दूर साथ चलने के बाद फिर से कई धाराओं में बंट जाती है और आगे बढ़ती है... हां आशा है आगे जाकर फिर मुलाकात होगी।</div></div></span></div></div></div></div><div class="x1n2onr6" id=":r5n:" style="font-family: inherit; position: relative;"><div class="x1n2onr6" style="font-family: inherit; position: relative;"><div style="font-family: inherit;"><div class="x1n2onr6" style="font-family: inherit; position: relative;"><div class="x1n2onr6" style="font-family: inherit; padding-top: 500px; position: relative;"><div class="x6ikm8r x10wlt62 x10l6tqk" style="font-family: inherit; inset: calc(0% + 0px) calc(0% + 0px) calc(33.3333% + 1.01px); overflow: hidden; position: absolute;"><a aria-label="May be an image of 1 person and flower" class="x1i10hfl x1qjc9v5 xjbqb8w xjqpnuy xa49m3k xqeqjp1 x2hbi6w x13fuv20 xu3j5b3 x1q0q8m5 x26u7qi x972fbf xcfux6l x1qhh985 xm0m39n x9f619 x1ypdohk xdl72j9 x2lah0s xe8uvvx xdj266r x11i5rnm xat24cr x1mh8g0r x2lwn1j xeuugli xexx8yu x4uap5 x18d9i69 xkhd6sd x16tdsg8 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inherit; touch-action: manipulation; user-select: none; z-index: 1;" tabindex="0"><div class="x9f619 x1ja2u2z xzpqnlu x1hyvwdk xjm9jq1 x6ikm8r x10wlt62 x10l6tqk x1i1rx1s" style="box-sizing: border-box; clip-path: inset(50%); clip: rect(0px, 0px, 0px, 0px); font-family: inherit; height: 1px; overflow: hidden; position: absolute; width: 1px; z-index: 0;">All reactions:</div><span aria-hidden="true" class="xrbpyxo x6ikm8r x10wlt62 xlyipyv x1exxlbk" style="float: left; font-family: inherit; overflow: hidden; text-overflow: ellipsis; width: 100px;"><span style="font-family: inherit;"><span class="xt0b8zv x1e558r4" style="font-family: inherit; padding-left: 4px;">116</span></span></span><span class="xt0b8zv x1jx94hy xrbpyxo xl423tq" style="background-color: var(--card-background); float: left; font-family: inherit; margin-left: -100px;"><span style="font-family: inherit;"><span class="x1e558r4" style="font-family: inherit; padding-left: 4px;">Shri Prakash, Ronald Rigan and 114 others</span></span></span><div><span style="font-family: inherit;"><span class="x1e558r4" style="font-family: inherit; padding-left: 4px;"><br /></span></span></div></div></span></div></div><div class="x9f619 x1n2onr6 x1ja2u2z x78zum5 x2lah0s x1qughib x1qjc9v5 xozqiw3 x1q0g3np xykv574 xbmpl8g x4cne27 xifccgj" style="align-items: stretch; background-color: white; box-sizing: border-box; color: #65676b; display: flex; flex-flow: row nowrap; flex-shrink: 0; font-family: "Segoe UI Historic", "Segoe UI", Helvetica, Arial, sans-serif; justify-content: space-between; margin: -6px; position: relative; z-index: 0;"></div></div></div></div></div></div></div></div>dayamanihttp://www.blogger.com/profile/15543442622862647586noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3370044626947139552.post-12796389735863521462023-03-19T22:59:00.001-07:002023-03-19T22:59:52.196-07:00जिलावार आरक्षण रोस्टर-प्रतिशत में<p> 20 /3/23</p><p> खबर रांची में प्रकाशित रिपोट</p><p>झारखंड सरकार ने कैबिनंट से संकल्प जारी किया-</p><p>झारखं डमें कुल 60 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू कर दिया गया-जिलास्तरीय नियुत्कि में इडब्ल्यूएस को (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) आरक्षण, शेष के कोटा में बदलाव नहीं-झारखं डमें जिलास्तरीय पदों प् होनेवाली सीधी नियुत्कि में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ( इडब्ल्यूएस ) के लोगों को भी आरक्षण दिया जायेगा। राज्य में कुल 60 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान लागू कर दिया गया है। सरकार के निर्णय के अनुरूप राज्यस्तरीय नियुत्कि के बाद अब जिलास्तरीय नियुत्कि में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या इंडब्ल्यूएस के लिए 10 प्रतिश सीट आरक्षित किया गया है। कार्मिक विभाग ने आरक्षण रोस्टर का संकल्प जारी कर दिया है। कैबिनेट की बैठक में जिलावार आरक्षण रोस्टर के प्रस्ताव को मिली स्वीकृति के बाद कार्मिक विभाग द्वारा जारी संकल्प में कहा गया है कि जिलास्तरीय पदों पर नियुत्कि के संबंध मे ंतो अप्रैल 2010 के संकल्प में संशोधन किया गया है। जिला रोस्टर में एसटी, एससी, ओबीसी, बीसी व इडब्ल्यूएस को जिलावार आरक्षण दिया गया है। राज्यस्तरीय पदों पर होनेवाली नियुत्कि में इडब्ल्यूएस को दस प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान को जिलावार भी सुनिश्चित कर दिया गया है। </p><p>झारखं डमें पदों व सेवाओं में रित्कियों में आरक्षण अधिनियम 2019 द्वारा दस प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जिलावार आरक्षण रोस्टर में विभिन्न वर्गौं के पूर्व से आरक्षण कोटा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2010 में जिला स्तरीय वर्ग नियुत्कि के लिए जारी अधिसूचना की तरह ही नयी अधिसूचना में भी छह जिलों में एमबीसी(अत्यंत पिछड़ा वर्ग) और बीसी के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है। </p><p>15 भाषाओं में से किसी एक का चयन करने की होगी अनूमति-जिलास्तरीय पदों पर नियुत्कि के लिए निकाले जानेवाले विज्ञापन में अभ्यार्थी का ेअब 15 भाषाओं में से किसी एक का चयन करनी की अनुमति होगी। इसमें उर्दू, संथाली, बंगाली, मुंण्डारी, हो, खडिया, उरांव, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचनरगनिया, उड़ियाा, हिन्दीं, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा शामिल है। हालांकि जिलों में पदों पर नियुत्कि को लेकर कार्मिक विभाग ने जिलावार क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं की सूची अभी जारी नहीं किया है। </p><p>जिलावार आरक्षण रोस्टर-प्रतिशत में</p><p>जिला------एससी-----एसटी----एमबीसी-1-----बीसी--2---इडब्ल्यूएस</p><p>रांची-------05-------37------05---------03-------10</p><p>खुंटी------05--------45------00-------- 00-------10</p><p>हजारीबाग--21--------04-------14--------11-------10</p><p>रामगढ----11--------20-------11--------08-------10</p><p>चतरा-----18--------08-------14--------10-------10</p><p>गिरिडीह---13--------12-------14--------11-------10</p><p>बोकारो----13-------12--------14--------11-------10</p><p>धनबाद----15-------08------- 15--------12-------10</p><p>लतेहार----21-------29--------00-------00--------10</p><p>लेहरदगा---03-------47--------00-------00--------10</p><p>सिमडेगा--07-------43--------00--------00--------10</p><p>प0 सिंहभूम--04-----46--------00--------00--------10</p><p>दुमका-----05-----45--------00--------00--------10</p><p>साहिबगंज---05-----38-------04--------03--------10</p><p>पाकुड-----05-----38-------04--------03--------10</p><p>सरायकेला----05----38-------04------03-------10</p><p>पू0 सिंहभूम----04----28------10------08--------10</p><p>देवघर------12-----12------15------11--------10</p><p>गोडा-------08-----25------10------07-------10</p><p>जामताडा----09-----32-------05-----04--------10</p>dayamanihttp://www.blogger.com/profile/15543442622862647586noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3370044626947139552.post-90580606630737208652023-03-04T03:06:00.000-08:002023-03-04T03:06:23.238-08:00<p> 2016-17 me </p><p>ं 50 लाख कीमत तक के जमीन रजिस्ट्री 1 रूप्या मे किया गया-इसका लाभ किसको मिला?</p><p>झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने राज्य के सामृद्व महिलाओं को लाभ पहुुचाने के लिए भू-राजस्व एवं निबंधन विभाग के माध्यम से 50 लाख कीमत की जमीन खरीदने पर 1 रूप्या में जमीन की रजिस्ट्री करने की व्यवस्था लायी। </p><p>इस व्यवस्था के बाद हर साल 70 महिलाएं इसका लाभ उठाते रहीं। इस व्यवस्था के तहत महिलाएं एक रूप्या में जमीन, मकान, प्लैट का रजिस्ट्रेशन करायी। 2 लाख से अधिक रजिस्ट्री की गयी। इससे राज्य को 1296 करोड़ राजस्व का नुकासान भी उठाना पड़ा। </p><p>कोरोना काल में वर्तमान हेमंत सरकार ने इस व्यवस्था फिर से वापस लिया। तर्क दिया गया कि इस व्यवस्था के तहत गरीब महिलाएं लाभ नहीं ले पा रही हैं साथ ही राज्य का राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। इसी को देखते हुए राज्य की गठबंधन सरकार ने इस व्यवस्था को वापस लिया। </p><p>5 सितंबर 2019 का तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने टवीट किया था-झारखंड देश का पहला राज्य है जहां महिलाओं के लिए 50 लाख रूप्या तक की जमीन , मकान की रजिस्ट्री सिर्फ एक रूप्ये में होती है। अब तक डेढ़ लाख से ज्यादा महिलाएं बन चुकी हैं मकान मालकिन। </p><p>जानकारी के लिए-देश के बाकी राज्यों में भी महिलाओं को रजिस्ट्री में कुछ प्रतिशत की छूट मिलती है-उदाहरण के तौर में-दिल्ली में 4 प्रतिशत स्टाम्प डयूटी देनी पड़ती है। यूपी में महिलाओं द्वारा जमीन खरीदने पर सिर्फ एक (1) प्रतिशत ही स्टाम्प डयूटी में छूट दी गयी है। </p><p>23 मार्च 2021 को राज्य सरकार ने महिलाओं को 1 रूप्या में जमीन रजिस्ट्री में छूट देने से राज्य सरकार को 400 करोड़ का नुकसान बताया। राज्य के प्र्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि पिछली सरकार ने महिला के नाम से जमीन रजिस्ट्री कराने नर छूट दी थी, इससे राज्य को करीब 400 करोड़़ रूप्ये राजस्व का नुकसान हुआ था। वह रजिस्ट्री शुल्क भी देने में सक्षम होता है। यह सिर्फ जमीन लूटने की षडयंत्र के तहत किया गया था। </p><p>जो भी नये-नये व्यवस्था जमीन संबंधित लाये गाये पिछली रघुवर दास की सरकार के द्वारा उसका समीक्षा होनी चाहिए कि आदिवासी, मूलवासी, दलित और मेहनत मजदूरी करने वाला परिवार को कितना लाभ मिला?। इसकी सूची सरकार को जारी करना चाहिए, तभी सामाजिक न्याय की बात हो सकती है। </p><div><br /></div>dayamanihttp://www.blogger.com/profile/15543442622862647586noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3370044626947139552.post-73171311293089339722023-03-04T03:00:00.001-08:002023-03-04T03:00:06.169-08:00 विद्यार्थी आवासीय, आय, जाति और अन्य प्रमाण पत्र के लिए रोज कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं।<p> 17-2-2023 को शहर के अखबरों में छपी मुख्य समाचार-प्रभात खबर</p><p>राजधानी के शहर अंचल कार्यालय में म्यूटेशन के 828 मामले लंबित हैं। म्यूटेशन की फरियाद लेकर लोग चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन कोई उनकी सुनने वाल नहीं है। विद्यार्थी आवासीय, आय, जाति और अन्य प्रमाण पत्र के लिए रोज कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। कर्मचारी तरह-तरह की दलील देकर और त्रुटियां निकाल कर उनको लौटा दे रहे हैं। ऐसे में प्रमाण पत्र मिलने में युवाओं को कई महीने लग रहे हैं। नतीजन शहर अंचल में तंबित मामलों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। बार-बार ऐसी बातें सामने आ रही कि म्यूटेशन का मामला चढावा नही ंदेने के कारण लटकाया जा रहा है। चढ़ावे के बाद ही म्यूटेशन किया जा रहा है। हालांकि लोगों के म्यूटेशन का मामला लटक न जाये, इस डर से पीड़ित सामने नहीं आ रहे हैं। </p><p>एसटी सटिफिकेट के 399 मामले लंबित-शहर अंचल के पिछले एक साल (एक अप्रैल 2022 से दो फरवरी 2023 तक) के कार्यकलाप का आकलन किया गया, तो लंबित मामलों की लंबी लिस्ट तैयार हो गयी। एसटी सर्टिफिकेट के कुल 399 मामले लंबित पाये गये। वहीं एसी सर्टिफिकेट की बात की जाये, तो एक साम से 79 मामले लंबित हैं। सार्टिफिकेट नहीं मिलने के कारण विद्यार्थी कई प्रतियोगी परीक्षा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। </p><p>जति प्रमाण पत्र के लंबित मामलों की है लंबी लिस्ट-शहर अंचल में सबसे ज्यादा जाति और आवासीय माममले लंबित हैं। इबीसी-वन और बीसी-टू के करीब 556 आवेदन लंबित हैं। 369 आवेदनों को रदद किया गया हे। वहीं 755 प्रमाण पत्र जारी कर दिेये गये हैं। </p><p>व्हीं ओबीसी सर्टिफिकेट की बात की जाये तो 67 आवेदन पर अभी तक विचार नहीं किया है। इस कारण प्रमाण पत्र जारी नही हो पाया है। यहां 137 प्रमाण पत्र जारी किया गया है और 115 आवेदन रदद किया गया। नाॅन क्रीमिलेयर वाली इबीसी-वन और बीसी-टू के प्रमाण पत्रों के लंबित मामलों की संख्या 250 के करीब है। इसके आवेदक भी चक्कर लगाकर थक चुके हैं। </p><p>आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को भी दिक्कत-उच्च शिक्षा और केंन्द्र सरकार की नौकरी का लाभ लेने के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग इडयूएस को भी प्रमाण पत्र की जरूरत होती है। लेकिन शहर अंचल में इस प्रमाण पत्र को बनाने में भी विद्यार्थियों को मशक्कत करनी पड़ रही है। एक अप्रैल 2022 से दो फरवरी 2023 तक के आंकड़ों के मुताबिक शहर अंचल में इडबयूएस के करीब 70 आवेदन लंबित हैं। </p><div><br /></div>dayamanihttp://www.blogger.com/profile/15543442622862647586noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3370044626947139552.post-10233067746352146752023-03-03T01:24:00.001-08:002023-03-03T01:24:12.949-08:00 नियोजन के लिए पूर्व निर्धारित क्षेत्रीय व जनजातीय भाषाओं मे संशोधन करते हुए हिंन्दी, अंग्रेजी व संस्कृत को शामिल किया राज्य सेवा के अभ्यार्थियों को झारखंड की स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश कर ज्ञान होने की अनिवार्यता विलोपित करने की स्वीकृति दी<p> प्रभात खबर 3-3-2023</p><p>स्थानीय नियोजन नीति में संशोधन किया-हैंमत सोरेन के कैबिनेट के फैसले</p><p>नौकरी के लिए राज्य से 10वीं व 12वीं पास की बाध्यता खत्म, क्षेत्रीय व जनजातीय भाषाओं में हिंन्दी, अंग्रेजी व संस्कृत भी-</p><p>झारखंड में नौकर करने के लिए अब राज्य के मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थानों से 10वीं व 12वीं की पढ़ाई करना जरूरी नहीं होगा। गुरूवार को कैबिनेट ने राज्य में नियोजन के लिए झारखंड के शिक्षण संस्थानों से ही 10वीं व 12वीं की पढ़ाई करने की अनिवार्यता समाप्त करने पर सहमति दी। साथ ही नियोजन के लिए पूर्व निर्धारित क्षेत्रीय व जनजातीय भाषाओं मे संशोधन करते हुए हिंन्दी, अंग्रेजी व संस्कृत को शामिल किया राज्य सेवा के अभ्यार्थियों को झारखंड की स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश कर ज्ञान होने की अनिवार्यता विलोपित करने की स्वीकृति दी। इसके लिए कैबिनेट ने दर्जन भर नियुक्ति नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। रास्त में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए कुल 12 क्षेत्रीय व जनजातीय भाषाओं को चिन्हित किया गया था। इनमें उर्द, संताली, बांगला, मुंण्डारी, हो, खड़िया, कुडुख, खोरठा, नागपुरी, आडिया, पंचपरगनिया और कुरमाली भाषा शामिल थे। </p><p>टब कैंनिनेट ने सूची बढ़ाते हुए राज्य स्तरीय पदों के लिए कुल 15 भाषाओं को शामिल करने पर मंजूरी दी। जिलास्तरीय पदों के लिए क्रार्मिक विभाग क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं को चिन्हित कर अलग से सूची जारी करेगा। हाईकोटै द्वारा राज्य सरकार की नियोजन नीति खारिज करने के बाद राज्य के स्कूलों से पढ़ाई करने की बाध्यता समाप्त करने और चिन्हित भाषाओं में हिन्दी, अंग्रेजी व संस्कृति को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। परीक्षा में भाषा के 100 बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाऐंगें। </p><p><br /></p>dayamanihttp://www.blogger.com/profile/15543442622862647586noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3370044626947139552.post-66348317092959146892023-03-01T01:06:00.002-08:002023-03-01T01:06:19.962-08:00Jharkhand me bhu sarvy ka iEtihas<p></p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4kH5zuZl4RymgJmMm3Jg1yLHrFpwwBEqC76exvtoAXNEF8dq0e-EQ5bv5GTLlqXx_mJaHAJURjpLnIan3wtcfkVQlEnFN_qCT5aLzI0GWxgeTx8QimmiSjpNwsrBDoslhaeik8sj0l637igPolb0sGiWwCjepBO5-bSuFKNKO01JHpNdtcO0Sq43k/s720/IMG-20220222-WA0057.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="619" data-original-width="720" height="381" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4kH5zuZl4RymgJmMm3Jg1yLHrFpwwBEqC76exvtoAXNEF8dq0e-EQ5bv5GTLlqXx_mJaHAJURjpLnIan3wtcfkVQlEnFN_qCT5aLzI0GWxgeTx8QimmiSjpNwsrBDoslhaeik8sj0l637igPolb0sGiWwCjepBO5-bSuFKNKO01JHpNdtcO0Sq43k/w384-h381/IMG-20220222-WA0057.jpg" width="384" /></a></div><br /> <p></p>dayamanihttp://www.blogger.com/profile/15543442622862647586noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3370044626947139552.post-98061922873430062023-02-27T00:38:00.001-08:002023-02-27T00:38:31.292-08:002014 के बाद झारखंड में भाजपा सरकार ने बनायी थी लैंण्ड बैंक। जिसमें आदिवासी, मुलवासी समुदाय के सामुदायिक भूमि को भी शामिल किया गया। <div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0UgTE7eWW4NY-dlQwrbmClHS6vnb8nNKwahKPIUATVkhwHXKO-wQxaTLlxAUyLWXEkrbuQurk4Q2GYteJXxEcz17lBSHy7iXsRlgNHSqLaRZWLIa7q6n7rzrzqeee4Zchc-GhEblllLzcbStKYXaVYracfSqik2YCyrQLjShkEGdZPMkG_xJqx9zn/s938/Land%20Bank%20k%20k%20son%202015.jpg" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; clear: right; float: right;"><img alt="" border="0" height="400" data-original-height="938" data-original-width="720" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj0UgTE7eWW4NY-dlQwrbmClHS6vnb8nNKwahKPIUATVkhwHXKO-wQxaTLlxAUyLWXEkrbuQurk4Q2GYteJXxEcz17lBSHy7iXsRlgNHSqLaRZWLIa7q6n7rzrzqeee4Zchc-GhEblllLzcbStKYXaVYracfSqik2YCyrQLjShkEGdZPMkG_xJqx9zn/s400/Land%20Bank%20k%20k%20son%202015.jpg"/></a></div><strike><a href=""></a></strike>dayamanihttp://www.blogger.com/profile/15543442622862647586noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3370044626947139552.post-25980068102054850142023-02-27T00:12:00.001-08:002023-02-27T00:12:05.496-08:002014 के बाद झारखंड में भाजपा सरकार ने बनायी थी लैंण्ड बैंक। जिसमें आदिवासी, मुलवासी समुदाय के सामुदायिक भूमि को भी शामिल किया गया। <div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9xIL-8d6dhnyTgngx0bxB5DuttIEOcDioLL7eZ93_rSRrlKWTIJeTTDF0Qo3c1JQzqqDDbmukAKbAY7LAqcqARsJzn85R5_7g3nDS4sjTSp1S5V5ElY945qNmfX6c_4fMPzTIC-7HE2Ln2R3uZIokibwXPnE8IEzGiIccCDBl0r4kmKAvIKHlxxkr/s938/Land%20Bank%20k%20k%20son%202015.jpg" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; "><img alt="" border="0" height="320" data-original-height="938" data-original-width="720" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9xIL-8d6dhnyTgngx0bxB5DuttIEOcDioLL7eZ93_rSRrlKWTIJeTTDF0Qo3c1JQzqqDDbmukAKbAY7LAqcqARsJzn85R5_7g3nDS4sjTSp1S5V5ElY945qNmfX6c_4fMPzTIC-7HE2Ln2R3uZIokibwXPnE8IEzGiIccCDBl0r4kmKAvIKHlxxkr/s320/Land%20Bank%20k%20k%20son%202015.jpg"/></a></div>dayamanihttp://www.blogger.com/profile/15543442622862647586noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3370044626947139552.post-3360739553961563882023-02-26T23:55:00.001-08:002023-02-26T23:55:48.218-08:00यह तस्बीर बिता इतिहास बन गया है<div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXZE6L5gNUcyupH6ejEH1k9tIW5QKiZVfBFgZU4mRWdwkr9G1gWuENUzj3HA1stYAEsGDnH4l1JcNTjpqRh7z_S8xY5p_CuAKbrY8PhuAFTXRLqGbr1KvihmbqcuG38o8FkWQf68f_7PYr9DRwyxIgPrKzos-l_08bTmofpD5MfLPnAekhBDwTn7nj/s2848/Dehri,%20Sasaram,%20Aourangabad%20235.jpg" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; "><img alt="" border="0" width="400" data-original-height="2136" data-original-width="2848" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXZE6L5gNUcyupH6ejEH1k9tIW5QKiZVfBFgZU4mRWdwkr9G1gWuENUzj3HA1stYAEsGDnH4l1JcNTjpqRh7z_S8xY5p_CuAKbrY8PhuAFTXRLqGbr1KvihmbqcuG38o8FkWQf68f_7PYr9DRwyxIgPrKzos-l_08bTmofpD5MfLPnAekhBDwTn7nj/s400/Dehri,%20Sasaram,%20Aourangabad%20235.jpg"/></a></div>
यह तस्बीर बिता इतिहास बन गया है
यह तस्बीर लोधमा रोड जाने पर सिठियो के पहले खेत था। जहां किसान धान की खेती करते थे। आदिवासी, मूलवासी किसान समुदाय जानते हैं कि खेत-टांड में मुसा-गुडु, चुहा रहते हैं। ये किसानों के खेत के फसलों को खाते हैं साथ ही फसलों की बालियों को अपने बिलों में भंण्डारन/एकठा करते हैं भविष्य के लिए।
यह भी सर्वविदित हैं कि आदिवासी, मुलवासी, दलित समुदाय इन मुसा, गुडु, चुहा का शिकार करते हैं और खाते हैं। जब किसान खेत से धान, गेंहू काट लेते हैं, तब बच्चे खेतों में इन मुसा, गुडु का बिल तलाशते हैं। बिल मिल लाता जाता है, तब उनको निकालने के लिए कुदाल से खोदते और उसे निकालते हैं। निकालते समय ध्यान देना होता है कि बिल का मुख्या रास्ता के अलावा और किधर रास्ता है। जहां से वे खोदते समय भाग सकत हैं। उन सहायक बिल के रास्तों को बंद किया जाता है। तब खोदना शुरू करते हैं।
म्ुसा-गुडु, चुहा को मार कर बच्चे मिलकर आग में जलाते, बनाते हैं। इनका मांस को बढिया से भुून कर मिल-बैठ कर खाते हैं। इस तस्बीर में गांव के बच्चे का टीम खेत के बिल से मुसा निकालने के लिए खोदने में वयस्थ हैं। करीब 7-8 साल पहले याने रिंग रोड़ बनने के पहले जब मैं इस रास्ते से कर्रा की ओर जा रही थी, मैंने इस तस्बीर को खीचीं। आज यहां खेत गायब हो गया कारण कि यहां का सभी खेत पर रिंग रोड़ बन गया। यहां अब खेत दूर-दूर तक दिखाइ नहीं देता है। गांव दिखाई नहीं देता है। अब सिर्फ दौडती गाडियां ही दिखाई देती है।
dayamanihttp://www.blogger.com/profile/15543442622862647586noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3370044626947139552.post-2133661116919717222023-02-25T02:11:00.001-08:002023-02-25T02:11:36.679-08:00I am not alone ..Every Tree are with me, Every Hills are with me, my path will never End..<iframe allowfullscreen='allowfullscreen' webkitallowfullscreen='webkitallowfullscreen' mozallowfullscreen='mozallowfullscreen' width='320' height='266' src='https://www.blogger.com/video.g?token=AD6v5dxv3fPTnL1SWyaI1T73_Hkpr8xTU6tmwSLAn5aoJTdyjfoU1lClrugv_GjJo_WR7wrqUcFUbQnUF6DIxWb7AA' class='b-hbp-video b-uploaded' frameborder='0'></iframe>dayamanihttp://www.blogger.com/profile/15543442622862647586noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3370044626947139552.post-54503187572047809902023-02-23T23:04:00.000-08:002023-02-23T23:11:47.425-08:00<div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj38m0d3T1dTqp0j2uL6capn1wUioHiMD93PA78k_M15Zp0NOBSUF2zQ4RCXvtDebF2YkDj4IZK_NoSsZpt9JAKa8kpcI2Zie864roXgEc6oaSoQnPLiBGwaUphSC8tU2qe9dNFXRioR-jrWfGVBGfKJw0FgauWQqx3b5_8B9jzE5Sy9nP0Zkwp6svL/s4000/IMG_20220322_190959.jpg" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; "><img alt="" border="0" width="320" data-original-height="3000" data-original-width="4000" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj38m0d3T1dTqp0j2uL6capn1wUioHiMD93PA78k_M15Zp0NOBSUF2zQ4RCXvtDebF2YkDj4IZK_NoSsZpt9JAKa8kpcI2Zie864roXgEc6oaSoQnPLiBGwaUphSC8tU2qe9dNFXRioR-jrWfGVBGfKJw0FgauWQqx3b5_8B9jzE5Sy9nP0Zkwp6svL/s320/IMG_20220322_190959.jpg"/></a></div><div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh31EDYuORfn7gmAL9AN6qMWngR8PsBxM26A_gi8beysNo5rzghczoZdDHpvablBJod1ZCpzydhJ65bRWinuovLbl-WuHVtIcOteIzz2dUTviywUivNQW87P3M0oKha_xd5bei3YuxpkeLNPspn25qm4ADcqFuxjQO8YCe3qZdZ5LE278UVkDuXUPAa/s4000/IMG_20220322_191003.jpg" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; "><img alt="" border="0" width="320" data-original-height="3000" data-original-width="4000" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh31EDYuORfn7gmAL9AN6qMWngR8PsBxM26A_gi8beysNo5rzghczoZdDHpvablBJod1ZCpzydhJ65bRWinuovLbl-WuHVtIcOteIzz2dUTviywUivNQW87P3M0oKha_xd5bei3YuxpkeLNPspn25qm4ADcqFuxjQO8YCe3qZdZ5LE278UVkDuXUPAa/s320/IMG_20220322_191003.jpg"/></a></div><div class="separator" style="clear: both;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiB7UUTGNFZwZuO7K9CAEIhbE3BB5LsiCq1Hm2GXGH77-rpdHz8Ij1gr5H9JkeFaLJ-ZYvgv9vEMBX1VGv5yNeZmTXyiKvVvZL0MhxppK1MuUeM4jTiQhFyY2W9jT1SsHgY8CJa1Ig2lL4nVCNbDUzsSw72CjxBkG8aXBSgqVGAkI1quHRx2iRzEmEi/s4000/IMG_20220322_191007.jpg" style="display: block; padding: 1em 0; text-align: center; "><img alt="" border="0" width="320" data-original-height="3000" data-original-width="4000" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiB7UUTGNFZwZuO7K9CAEIhbE3BB5LsiCq1Hm2GXGH77-rpdHz8Ij1gr5H9JkeFaLJ-ZYvgv9vEMBX1VGv5yNeZmTXyiKvVvZL0MhxppK1MuUeM4jTiQhFyY2W9jT1SsHgY8CJa1Ig2lL4nVCNbDUzsSw72CjxBkG8aXBSgqVGAkI1quHRx2iRzEmEi/s320/IMG_20220322_191007.jpg"/></a></div>dayamanihttp://www.blogger.com/profile/15543442622862647586noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3370044626947139552.post-56873542090794314072023-02-23T22:58:00.001-08:002023-02-23T22:58:12.591-08:00मेट्रो सिटी- कैसे तय होती है मेट्रो सिटी की परिभाषामेट्रो सिटी
कैसे तय होती है मेट्रो सिटी की परिभाषा
संविधान के 74 वें संशोधन में यह परिभाषित किया गया है कि वैसे इलाके जहां एक से ज्यादा जिले हों और दो से ज्यादा नगरपालिका या पंचायत परिषद की आबादी दस लाख से ज्यादा हो, मेट्रो कहलायेगें। राज्यपाल इसकी अधिसूचना जारी करते हैं । मुंबई, दिल्ली, बंगलोर, चेनाई, सूरत, हैदराबाद, अहमदाबाद व कोलकाता को मेट्रो सिटी का दर्जा प्राप्त है।
क्या है प्रमुख मापदंड
1-हिरयाली
2-सुरक्षा
3-खाद्व
4-पब और बार
5-ट्रैफिक
6-ओपन स्पेस
7-जलवायु
8-नाइट लाइफ
9-मनोरंजन के साधन
10-घ ुमने की जगह
11-लोक व्यवहार
12-शापिंग
13-आधारभूत संरचना
14-पब्लिक टा्रंसपोट
15-रियल स्टेट
16-बेहतर अस्पताल
17-अच्छी शिक्षा
18-रोजगार
19-आईटी सेक्टर
20-उद्वोग एवं व्यापार का बढ़ना
dayamanihttp://www.blogger.com/profile/15543442622862647586noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3370044626947139552.post-78706628847017779612023-02-23T03:30:00.001-08:002023-02-23T03:30:52.133-08:00आदिवासी और प्रकृति के बीच रचे.बसे विशिष्ठ इतिहास को समझना जरूरी है।आदिवासी और प्रकृति के बीच रचे.बसे विशिष्ठ इतिहास को समझना जरूरी है। सांप, बाघ, भालू, बिच्छू जैसे खतारनाक जानवरों से लड़कर आदिवासी सामुदाय जंगल, झाड़, पहाड़ को साफ कर जमीन आबाद किया, गांव बसायाए खेती लायक जमीन बनया। जंगलीए कंद, मुल, फुल.फल, साग.पात इनका आहार था। पेड़ों का छांव, घने जंगलए पहाड की चोटियों और ढलानें इनका अशियाना बना। खतरनाक जीवए जंतुओं को मित्र बनाया। नदी, झील, झरना इनका जीवन दायीनी स्त्रोत बने। प्रकृति की जीवनशैली ने आदिवासियों के सामाजिकए आर्थिकए सांस्कृतिकए भाषा.सहित्य को जीवंत लय दिया। विश्व भर के आदिवासी.मूलवासी सामुदाय का प्रकृतिक धरोहर के साथ यही जीवंत रिस्ता है। विकास के दौर मेंए प्रकृति और आदिवासी सामुदाय के परंपारिक जीवन अब टुटता जा रहा है। विकास का प्रतिकूल मार ने इनके ताना.बाना की कडी को कमजोर करता जा रहा है। एक तरफ स्टेट पावर और इनकी वैश्वीक आर्थिक नीतियां आदिवासी सामुदाय के परंपरारिक और संवैधानिक आधिकारों के प्रति अपनी उतरदायित्व और जिम्मेदारियों को सीमित करता जा रहा है। दूसरी तरफ वैश्वीक पूंजी बाजार भारत ही नहीं बल्कि विश्व के आदिवासी सामुदाय को जड़ से उखाड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
आदिवासी.मूलवासीए किसानए दलित सहित सभी प्रकृतिकमूलक समुदाय के हक.अधिकारों पर चारों ओर से हमले हो रहे हैं, हमला जल, जंगल, जमीन की सुरक्षा के लिए बने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियमए संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम को खत्म करने का प्रयास हो याए पांचवी अनुसूचि क्षेत्र में इस समुदायों के लिए प्रावधान अधिकार होए या संविधान के धारा 335 में प्रावधान सेवाऔ और नौकरियों में विषेश प्रावधान होए सभी पर हमले हो रहे है।
21 सितंबर 2020 को हाइकोर्ट द्वारा झारखंड नियोजन नीति 2016 को एक मामले में खारिज कर देनाए झारखंड के आदिवासी.मूलवासी समुदाय के लिए बहुत ही दुभग्यपूर्ण माना जाएगा। इसलिए कि राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के अधिकारों को नकारा गया है। स्थानीयता का मतलब सिर्फ नौकरी में बहाली नहीं है। स्थानीयता का मतल यहां का गैरवशाली इतिहासए आदिवासी.मुलवासी समुदाय के जीवन मूल्य इनकी भाषा.सांस्कृतिक चेतना और पहचान है। एक शिक्षक का स्थानीय स्तर पर नौकरी का मतलब सिर्फ एक पद विषेश पर सेवा देना नहीं है बल्कि जहां वो पदस्थापित होगा वहां के समुदाय के जीवन शैलीए भाषा.सांस्कृति से रूबरू होए बच्चों को शिक्षा से जोड़ना है। जब हम ़़क्षेत्रीय आदिवासी भाषाओं का विकसित करने की वाकालत करते हैंए क्षेत्रीय भाषा .सहित्य को संरक्षित और विकसित करने की बात करते हैए तब निश्चित तौर पर शिक्षकों की बहाली स्थानीय स्तर पर होना चाहिए।
झारखंड को भाषा.सास्कृति के आधार पर अलग.अलग क्षेत्रों में बंाटा गया है। झारखंड में 32 आदिवासी समुदाय ;अनुसूचित जनजातिद्ध और 22 अनुसूचति जाति समुदाय हैं। सबकी अपनी बोली.भाषा है। क्षेत्र के आधार पर कुछ भाषा कोमन बोली.संर्पक भाषा बोली जाती है जैस नागपुरी। जनजातियों की बोली जानी वाली मूल भाषाएं हैं.उरांवए मुंण्डारीए खडियाए होए संतालीए खेरवारीए सदानीए खोरठाए कुडमालीए मालतीए पंचपरगानिया और नागपुरी आदि है। यदि प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए उरांव भाषी का संथाली भाषा क्षेत्र में पदास्थापित किया जाता है तब निश्चित तौर पर एक संथाली भाषी शिक्षक के तुलना में उरांव भाषी शिक्षक को बच्चों को शिक्षा से जोडने में कठिनाई होगी। इसी तरह मुंण्डारी भाषा क्षेत्र में कुडमाली भाषा को पदस्थापित किया जाए तो उन्हें भी वहीं दिक्कदें होगी। इन बुनियादी जरूरतों के आधार पर स्थानीयता महत्वपूर्ण है। सिर्फ एक व्यक्ति की नौकरी या उनके मौलिक अधिकार का सवाल नहीं हैए बल्कि राज्य के समग्र विकास के साथ सामुदायिक मौलिक अधिकार का सवाल जुड़ा हुआ है।
esi तरह स्थानीय जीवनशैलीए बोली.भाषाए सास्कृतिक मूल्यों पर सभी सेवाओं को सुनिश्चित करने की जरूरत है। 199-.96 के दशक में सरकार ने एक सरकुलर जारी किया थाए उसमें कहा गया था कि जो अधिकार जिस क्षेत्र में पदास्थापित किया जाएगाए उस क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा की जानकारी जरूरी है। इस निर्देश साथ सभी अंचल से लेकर जिलास्तर के पदाधिकारी जहां पदास्थापित हैंए वहां का भाषा सिखने लगे। आखिर एैसा क्यों निर्देश दिया गया इसके पिछे उद्वेश्य था। कारण की अधिकारी जिस क्षेत्र में नौकरी करते हैं वहां के लोगों के परंपरागत अधिकारोंए सामाजिक मान्यओं को समझते हुए प्रशासनिक सेवा बेहतर तरीके से दे सकें। dayamanihttp://www.blogger.com/profile/15543442622862647586noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3370044626947139552.post-17984823636344338652023-02-23T03:17:00.001-08:002023-02-23T03:17:41.129-08:00नये व्यवस्था जमीन संबंधित लाये गाये पिछली रघुवर दास की सरकार के द्वारा उसका समीक्षा होनी चाहिए कि आदिवासी, मूलवासी, दलित और मेहनत मजदूरी करने वाला परिवार को कितना लाभ मिला? 50 लाख कीमत तक के जमीन रजिस्ट्री 1 रूप्या मे किया गया-इसका लाभ किसको मिला?
झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने राज्य के सामृद्व महिलाओं को लाभ पहुुचाने के लिए भू-राजस्व एवं निबंधन विभाग के माध्यम से 50 लाख कीमत की जमीन खरीदने पर 1 रूप्या में जमीन की रजिस्ट्री करने की व्यवस्था लायी।
इस व्यवस्था के बाद हर साल 70 महिलाएं इसका लाभ उठाते रहीं। इस व्यवस्था के तहत महिलाएं एक रूप्या में जमीन, मकान, प्लैट का रजिस्ट्रेशन करायी। 2 लाख से अधिक रजिस्ट्री की गयी। इससे राज्य को 1296 करोड़ राजस्व का नुकासान भी उठाना पड़ा।
कोरोना काल में वर्तमान हेमंत सरकार ने इस व्यवस्था फिर से वापस लिया। तर्क दिया गया कि इस व्यवस्था के तहत गरीब महिलाएं लाभ नहीं ले पा रही हैं साथ ही राज्य का राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। इसी को देखते हुए राज्य की गठबंधन सरकार ने इस व्यवस्था को वापस लिया।
5 सितंबर 2019 का तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने टवीट किया था-झारखंड देश का पहला राज्य है जहां महिलाओं के लिए 50 लाख रूप्या तक की जमीन , मकान की रजिस्ट्री सिर्फ एक रूप्ये में होती है। अब तक डेढ़ लाख से ज्यादा महिलाएं बन चुकी हैं मकान मालकिन।
जानकारी के लिए-देश के बाकी राज्यों में भी महिलाओं को रजिस्ट्री में कुछ प्रतिशत की छूट मिलती है-उदाहरण के तौर में-दिल्ली में 4 प्रतिशत स्टाम्प डयूटी देनी पड़ती है। यूपी में महिलाओं द्वारा जमीन खरीदने पर सिर्फ एक (1) प्रतिशत ही स्टाम्प डयूटी में छूट दी गयी है।
23 मार्च 2021 को राज्य सरकार ने महिलाओं को 1 रूप्या में जमीन रजिस्ट्री में छूट देने से राज्य सरकार को 400 करोड़ का नुकसान बताया। राज्य के र्प्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि पिछली सरकार ने महिला के नाम से जमीन रजिस्ट्री कराने नर छूट दी थी, इससे राज्य को करीब 400 करोड़़ रूप्ये राजस्व का नुकसान हुआ था। वह रजिस्ट्री शुल्क भी देने में सक्षम होता है। यह सिर्फ जमीन लूटने की षडयंत्र के तहत किया गया था।
जो भी नये-नये व्यवस्था जमीन संबंधित लाये गाये पिछली रघुवर दास की सरकार के द्वारा उसका समीक्षा होनी चाहिए कि आदिवासी, मूलवासी, दलित और मेहनत मजदूरी करने वाला परिवार को कितना लाभ मिला?। इसकी सूची सरकार को जारी करना चाहिए, तभी सामाजिक न्याय की बात हो सकती है।
dayamanihttp://www.blogger.com/profile/15543442622862647586noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3370044626947139552.post-29288519533319970932023-02-23T03:12:00.000-08:002023-02-23T03:12:02.706-08:00<p> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><img alt="" border="0" class="placeholder" height="340" id="aad02cb85bb91" src="https://www.blogger.com/img/transparent.gif" style="background-color: #d8d8d8; background-image: url("https://fonts.gstatic.com/s/i/materialiconsextended/insert_photo/v6/grey600-24dp/1x/baseline_insert_photo_grey600_24dp.png"); background-position: center center; background-repeat: no-repeat; margin-left: auto; margin-right: auto; opacity: 0.6;" width="437" /></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"></td></tr></tbody></table><br /></p>dayamanihttp://www.blogger.com/profile/15543442622862647586noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3370044626947139552.post-41480420061979782872023-02-23T03:08:00.002-08:002023-02-23T03:08:17.332-08:00Ab Gaon me bhi chukana hoga Smapati-Jal Tax <p> </p><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjw42TAFru9d2Qt8QEpvEKAbhOMnC0CPWNPA-wYurAl0NkHADA6UYmE55KNhysybf5N8tPT_k-zL65ZrlS11aeC7yYNqhfjvTIiAhABeujxGwKnti7ZdAdl6hV0FT54fHWneyF5x31Hjqr0In_fEMgHc6mOQchtxyn1Z_apj9N6ZGoyeBf9QqcAFk21" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="" data-original-height="960" data-original-width="698" height="380" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjw42TAFru9d2Qt8QEpvEKAbhOMnC0CPWNPA-wYurAl0NkHADA6UYmE55KNhysybf5N8tPT_k-zL65ZrlS11aeC7yYNqhfjvTIiAhABeujxGwKnti7ZdAdl6hV0FT54fHWneyF5x31Hjqr0In_fEMgHc6mOQchtxyn1Z_apj9N6ZGoyeBf9QqcAFk21=w575-h380" width="575" /></a></div><br /><p></p>dayamanihttp://www.blogger.com/profile/15543442622862647586noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3370044626947139552.post-10153969179018986102023-02-23T03:03:00.000-08:002023-02-23T03:03:00.521-08:00झारखंड में जमीन की साइबर लूट ऑनलाइन रिकॉर्ड में हो रही हेराफेरी<p> प्रभात खबर</p><p>30/8/2020</p><p>झारखंड में जमीन की साइबर लूट ऑनलाइन रिकॉर्ड में हो रही हेराफेरी</p><p>राज्य के अंचल कार्यालयों में काम कर रहा है अफसर-माफिया का गठजोड़-खाली प्लॉट, सरकारी जमीन व गैर मजरूआ जमीन के कागजात की हेराफेरी कर ऑनलाइन हो रही इंट्री-</p><p>आनंद मोहन-रांची</p><p>राज्य में जमीन की साइबर लूट हो रही है। आम लोगों की जेब से पेसा उड़ानेवाले जामताड़ा के साइबर अपराधियों से भी बड़ा गिरोह जमीन लूट में लगा है। जमीन के ऑन लाइन रिकॉर्ड तैयार करने के नाम पर यह हेराफेरी हो रही है। राज्य के कई अंचल कार्यालयों में भू-माफिया व अफसरों का गठजोड़ इस काम में लगा है। फर्जी दस्तावेज के सहारे मूल रैयतों की जमीन दूसरे के नाम की जा रही है। धनबाद, रांची व बोकारों सहित कई अन्य जिलों में हेराफेरी के मामले सामने आये हैं। सिर्फ धनबाद जिले के सभी चार अंचलों में सैकड़ों एकड़ जमीन की साइबर लूट हुइ है। सीएनटी एक्ट की धजियां उड़ा कर आदिवासी रैयतों की जमीन भी दूसरे के नाम की गयी है। मंत्री से लेकर आम आदमी तक की जमीन के कागजों में हेराफेरी कर दी जा रही है। </p><p>प्रभात खबर के पास है सैकड़ों दस्तावेज-राजधानी रांची के भी कई इलाके में फर्जी दस्तावेज के सहारे दाखिल-खारिज किये गये हैं। निछले कुछ वर्षों की ऑन लाइन प्रक्रिया देखी जाये, तो दो दर्जन से ज्यादा अंचलाधिकारी जांच के घेरे में आयेेगे। दरअसल भू-माफिया जमीन व गैर मजरूआ जमीन फर्जी कागज के सहारे हेराफेरी करने का धंधा चल रहा है। ुिर इसकी ऑनलाइन इंट्री करा दी जाती है। प्रभात खबर के पास जमीन की हेराफेरी के सैंकड़ों दस्तावेज उपलब्ध है। </p><p>मंत्री-विधायक भी नहीं बचे, उनकी जमीन के रिकॉर्ड में भी छेड़छाड़</p><p>सीएनटी एक्ट की धज्जियां उड़ा कर आदिवासी रैयतों की जमीन भी दूसरे के नाम की गयी।</p><p>वर्ष 2016 से शुरू हुई ऑन लाइन प्रक्रिया-राज्य में जमीन के दस्तावेज के कप्यूटरीकरण की प्रक्रिया 2016 से शुरू हुई है। इस प्रक्रिया के तहत अंचल कार्यालय में जमीन की खरीद-बिक्री से लेकर म्यूटेशन तक की प्रक्रिया ऑनलाइन हो रही है। सारे अभिलेख कप्यूटर पर दर्ज किये जा रहे हैं। इसी प्रक्रिया में छेड़छाड़ हो रही है। इधर पाई -पाई पैसा जोड़ कर जमीन खरीदनेवाले गरीब लुटे जा रहे हैं। कई बार तो ऑनलाइन पूरा विवरण देखने के बाद मूल रैयतों के होश उड़ रहे हैं। </p><p>मंत्री रामेश्वर उरांव की जमीन की भी हुई थी गलत इंट्री-ऑन लाइन की प्रक्रिया में मंत्री रामेश्वर उरांव की जमीन की भी गलत इंट्री की गयी थी। उनकी अपनी जमीन दूसरे के नाम कर दी गयी थी। श्री उरांव ने कहा कि ऑनलाइन प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी हो रही है। अंचल के स्तर पर भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। गांव-गांव में लोगों को लड़ाने का काम हो रहा है। फिलहाल ऑन लाइन प्रकिया को बंद कर पहले दस्तावेज मैनुअली दुरूस्त कर लिये जायें। </p><p>सामाजिक कार्यकर्ता रमेश ने धनबाद मामले में की है शिकायत-धनबाद में हो रहे जमीन घोटाले के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ने वाले सामाजिक कार्यकर्ता रमेश कुमार राही ने पूरे मामले की शिकायत सक्षम अधिकारियों से की है। उन्होंने धनबाद के उपायुक्त से लेकर भू-राजस्व विभाग के वरीय अधिकारियों की हेराफेरी से संबंधित प्रमाण सौंपे हैं। इस मामले में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पहल भी गयी है। श्री राही का कहना है कि पूरे राज्य में अधिकारी की मिलीभगत से एक संगठित रैकेट चल रहा है। मामले के सही तरीके से जांच हुई तो कई लोग जेल जायेंगें। गरीबों की जमीन लूटी जा रही है। आदिवासी रैयतों को बेदखल किया जा रहा है। </p><p>गलत और अवैध म्यूटेशन के मामले</p><p>केस-1</p><p>धनबाद अंचल के मौजा साबलपुर-11 के खाता संख्या-25, प्लॉट संख्या 519, रकबा-5 कठा जमीन का म्यूटेशन सैवाल चटर्जी के नाम किया गया। जबकि खाता संख्या-25 आदिवासी खाता की भूमि है। </p><p>केस -2</p><p>धनबाद के कोला कुसमा मौजा में सरकारी जमीन का भी दखिल-खारिज करने के साक्ष्य मिले है। खाता संख्या-217 के प्लॉट संख्या 857 का म्यूटेशन कर दिया गया। दस्तावेज बताते हैं कि इस जमीन की प्रकृति सरकारी है।</p><p>केस -3</p><p>धनबाद के ही विशुनपुर मौजा के खाता संख्या-194, प्लॉट संख्या-198, 112 की 58 डिसमिल जमीन नरेश शर्मा से क्रय किया गया। रेखा देवी के नाम से जमीन खरीदी गयी। 19.9.2019 को धनबाद अंचल में म्यूटेशन हुआ। खतियान देखा गया, तो खाता संख्या 194 में प्लॉट संख्या 198,111 नहीं है। वास्तविक खाता संख्या 496 है। निबंधन व दाखिल खारिज दोनों में गोलमाल हुआ। </p><p>केस -4</p><p>बघमारा अंचल के महेशपुर मौजा खाता संख्या 146, प्लॉट संख्या 524, 526,525,632, 1293, 1305 और खाता संख्या 147 के प्लॉट संख्या 1097 के दाखिल-खरिज में बड़बड़ी की गयी। यह जमीन सीएनटी एक्ट की परिधि में पा्रण महतो व रघुनाथ महतो-कुर्मी जाति के नाम है जमाबंदी में रैयत में प्राण महतो के नाम है इसके बावजूद इसे दूसरी जाति के नाम से दाखिल खारिज की दिया गया है। </p><p>केस -5</p><p>रांची जिला में तरीके से जमीन के हस्तातरण का मामला सामने आया हैं चान्हो अंचल में खात संख्या 41 की जमीन गलत तरीके से बंदोबस्त कर दी गयी है। दस्तावेज के साथ इसकी शिकायत उपायुक्त से की गयी है। </p><p>---</p><p>23-1-2023</p><p>प्रभात खबर -प्रतिनिधि, कांके</p><p>50 करोड़ की जमीन के रिकॉर्ड से की छेड़छाड़, रदद की गयी जमाबंदी, होगी जांच।</p><p>टंचल कार्यालय कांके हल्का-9 की गेतलातू मौजा की 4.44 एकड़ जमीन की पंजी -2 के साथ छेड़छाड़ का मामला प्रकाश में आया है। इस जमीन की कीमत लगभग 50 करोड़ रूपये आंकी गयी है। मामला तब पकड़ में आया, जब गेतलातू मौजा की खाता संख्या-86, प्लॉट संख्या-591, 593, 594, 634, 640, 642, 651, 652, 653, 674, 675 की 4.44 एकड़ जमीन से प्लॉट संख्या-592 की पांच डिसमिल की क्रेता शिवाजी नगर, डुमरदगा की आशा देवी ने दाखिल -खारिज के लिए आवेदन दिया। कर्मचारी व सीआइ ने जांच के क्रम में पाया कि उत्क जमीन की कभी जमाबंदी कायम ही नहीं हुई है। इसके बावजूद ऑनलाइन पंजी 2 के साथ छेड़छाड़ कर जमाबंदी खोली गयी है। उत्क सीएनटी की जमीन पर राजकुमार यादव के नाम से पंजी-2 प्लॉट संख्या-592 के भाग संख्या-01, पृष्ट संख्या-204 पर दर्ज था। ऐसा एनआइसी की साइट में छेड़छाड़ कर किया गया था। जांच में यह भी पाया गया कि राजकुमार यादव ने उत्क सीएनटी की जमीन कोलकाता से रजिस्ट्री डीड बनाकर छेड़छाड़ कर पंजी-2 में अपना नाम दर्ज कराया था। कांके सीओ को इसकी जानकारी मिलते ही अपर समाहर्ता को सूचना देकर जमाबंदी रदद करायी गयी। </p><p>सही दस्तावेज प्रस्तुत नही ंकर पाया आरोपी-इस मामले में सीओ ने जमीन मालिक व विक्रेता बांका बिहार निवासी राजकुमार यादव, पिता बंगाली यादव व पावर होल्डर गंतलातू निवासी शिवदयाल महतो, पिता स्व लक्षण महतो को चार बार 01 नवंबर 2022, 18 नवंबर 2022, 24 दिसंबर 2022 व 07 जनवरी 2023 को नोटिस भेजकर पक्ष रखने को बुलाया, पर राजकुमार यादव एवं शिवदलाय महतो का वकील सीअसे कोर्ट में दो डेट पर हाजिरी देकर कोई भी सही दस्तावेज प्रस्तुत नही ंकर सका। </p><p>राजकुमार यादव ने दोबारा उत्क खाता संख्या-86 के प्लॉट संख्या 591 की 1.92 एकड़ जमीन का भाग संख्या-01 पृष्ट संख्या-44 की जमाबंदी में छेड़छाड़ कर खोलवा दिया। उत्क प्लॉट पर जाकर पूछताछ करने पर पाया गया कि इसमें जमीन मालिक व पावर होल्डर के पीछे कुछ सफेदपोश लोगों का हाथ है। </p><p>सीओ ने कहा-डीड की जांच करायी जायेगी- इस संबंध में सीओ दिवाकर सी द्विवेदी ने बताया कि पंजी-2 से छेड़छाड़ किये जाने के संबंधी सूचना वरीय पदाधिकारियों को दी गयी है। वरीय पदाधिकारियों से निर्देश प्राप्त होते ही आगे कानूनी कार्रवाई की जायेगी। सीओ ने बताया कि गतलातू मौजा की उत्क जमीन के खतियान में रैयत पलटू महतो वगैरह के नाम दर्ज है। राजकुमार यादव ने इस जमीन की कोलकाता से 18.12.80 को पलटू के वशंज सोहन महतो, कपिल महतो वगैरह से रजिस्ट्री करायी थी। इस जमीन की रजिस्ट्री रांची से नहीं कराकर बंगाल से करायी गयी डीड भी जाली हो सकती है। जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि कोलकाता से रजिस्ट्री करायी गयी डीड असली है या नकली। </p><p>-----</p><div><br /></div>dayamanihttp://www.blogger.com/profile/15543442622862647586noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3370044626947139552.post-65274017748043401032023-02-23T02:57:00.000-08:002023-02-23T02:57:01.111-08:00नई व्यवस्था से हो रही है परेशानी<p> 20 फरवरी 2023-दैनिक भास्कर</p><p>ई विद्यावाहिनी-स्कूली शिक्षा विभाग पहले वर्कशॉप का आयोजन कर शिक्षकों को दे प्रशिक्षण</p><p>अवकाश के आवेदन ऑनलाइन भरने पर शिक्षक बोले-हम दक्ष नहीं, कैफे में अप्लाई से डाटा हो जाता है सार्वजनिक</p><p>एजुकेशन रिपोर्टर-रांची</p><p>स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों में सेवा दे रहे शिक्षकों व कर्मचारियों को ई विद्यावाहिनी के माध्यम से ऑनलाइन अवकाश लेने की व्यवस्था लागू हो गई है। इसके साथ ही विरोध शुरू हो गया है। इनका कहना है कि अधिकांश शिक्षक कंप्यूटर और मोबाइल के दक्ष नहीं हैं । इस कारण ऑनलाइन अवकाश लेने के लिए साइबर कैफे की मदद ले रहे हैं। सिके कारण विभाग का डाटा सार्वजनिक हो जा रहा है। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के मुख्य प्रवक्ता नसीम अहमद ने कहा कि अभी तक स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा ऑनलाइन अवकाश आवेदन भरने के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई है। नई व्यवस्था को लागू करने से पहले स्कूली शिक्षा विभाग को जिला, प्रखंड और सीआरसी स्तर पर वर्कशॉप आयोजित कर शिक्षकों को प्रशिक्षण देना चाहिए। ताकि शिक्षक बिना किसी झिझक के नई ऑनलाइन व्यवस्था का लाभ उठा सकें। इसी सबसे पहले शिक्षकों को तकनीकी पहलूओं की जानकारी देने के लिए ट्रेनिंग देने की जरूरत है। कैफे में जाकर अवकाश आवेदन जमाकरने वाले शिक्षकों ने कहा कि इससे बेहतर अवकाश लेने का ऑफलाइन माध्यम बेहतर था। जिसमें अवकाश से संबंधित डाटा सार्वजनिक होने को डर नहीं था। </p><p>नई व्यवस्था से हो रही है परेशानी</p><p>नई व्यवस्था लागू होने के पहले तक शिक्षक ऑफलाइन माध्यम से अवकाश लेते थे। पूर्व में ऑफलाइन से ली गई छुटटी दर्ज का ऑनलाइन सिस्टम में विकल्प नहीं होने से कुल छुटटी की संख्या में फर्क हो रहा है। अवकाश दिवस में कार्य करने पर क्षतिपूरक अवकाश दिया जाता है, जिसका विकल्प ऑनलाइन सिस्टम में नहीं है। </p><p>छुटटी ले रहे 2 दिन, जो जा रहा 3 दिन</p><p>शिक्षकों ने कहा कि शनिवार और सोमवार को अवकाश के आवेदन देते हैं तो ऑनलाइन सिस्टम में तीन दिन अवकाश दिखा रहाहै। बीच में रविवार है, जिसका नए सिस्टम अवकाश में गिनती हो रही है। यानि दो दिन की छुटटी लेने पर तीन दिन की गिनती हो रही है। जबकि रविार को राजपत्रित अवकाश रहता है। </p><p>ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की हो व्यवस्था</p><p>ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन आवेदन देने की व्यवस्था होनी चाहिए। नए सिस्टम की खामियों को दूर करने व शिक्षकों को ट्रेनिंग देने पर विभाग को ध्यान देना चाहिए। तब तक ऑफलाइन व्यवस्था देना चाहिए।</p><p>नसीम अहमद-मुख्य प्रवक्ता सह शिक्षक</p><p><br /></p>dayamanihttp://www.blogger.com/profile/15543442622862647586noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3370044626947139552.post-88901542164894115522022-11-14T03:20:00.001-08:002022-11-14T03:20:29.301-08:00विषय-केंन्द्र की स्मामित्व योजना के तहत प्राॅपर्टी/संपत्ति कार्ड की योजना को झारखंड में लागू नहीं करने एवं पांचवी अनुसूचि, पेसा कानून, सीएनटी, एसपीटी एक्ट कानून का उल्लंघन कर राज्य में बनायी गयी भूमि बैंक का रदद करने की मांग के संबंध में। <p><br /></p><p> सेवा में,</p><p>माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन 04/2022</p><p>झारखंड सरकार दिनांक-7 नवंबर 2022</p><p>विषय-केंन्द्र की स्मामित्व योजना के तहत प्राॅपर्टी/संपत्ति कार्ड की योजना को झारखंड में लागू नहीं करने एवं पांचवी अनुसूचि, पेसा कानून, सीएनटी, एसपीटी एक्ट कानून का उल्लंघन कर राज्य में बनायी गयी भूमि बैंक का रदद करने की मांग के संबंध में। </p><p>महाशय,</p><p>आप को सादर जानकारी दी जाती है कि अप्रैल 2020 को केंन्द्र सरकार द्वारा घोषित स्वामित्व योजना के तहत डिजिटल लैंण्ड रिकाॅर्ड आधुनीकीकरण कार्यक्रम के तहत ड्रोन से गांवों की संपत्ति का सर्वेक्षण कर जीआईएस मानचित्र बनाये जाएगें। साथ ही जमीन मालिकों को प्राॅपटी कार्ड बना कर दिया जाएगा। ये जीआईएस नक्से और स्थानीय डेटाबेस ग्राम पंचायतों और राज्य सरकार के अन्य विभागों द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग किये जाएगें। इस स्वामित्व योजना का कई उद्वेश्यों के साथ मूल उद्वेश्य एक राष्ट्र एक साॅफटवेयर( व्दम छंजपवद व्दम ैवजिूंतम द्ध व्यवस्था करना है। </p><p>लेकिन कि हम झारखंड के आदिवासी समुदाय का इतिहास गवाह है कि जल, जंगल, जमीन को आबाद करने का हमारा अपना गौरवशाली इतिहास है। आदिवासी समुदाय खतरनाक जंगली जानवरों से लड़ कर जंगल-झाड़ को साफ कर गांव बसाया, जमीन आबाद किया है। आदिवासी-मूलवासी किसान समुदाय जंगल, नदी-झरनों, पहाड़ों की गोद में ही अपने इतिहास, भाषा-सांस्कृति, पहचान के साथ विकसित होता है। </p><p>प्राकृतिक-पर्यावरण जीवन मूल्य के साथ आदिवासी-मूलवासी समुदाय के ताना-बाना को संरक्षित और विकसित करने के लिए ही छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908, संताल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 बनाया गया है। साथ ही भारतीय संविधान में पेसा कानून 1996 एवं पांचवी अनुसूचि में आदिवासी समुदाय के जल, जंगल, जमीन पर इनके खूंटकटी आधिकार सहित सभी परंपरागत अधिकारों का प्रावधान किया गया है। यही हमारा स्वामित्व का पहचान है। </p><p>सर्व विदित है कि आदिवासी समुदाय के जंगल, जमीन, सामाजिक संस्कृतिक, आर्थिक आधार को संरक्षित एवं विकसित करने के लिए भारतीय संविधान में विशेष कानूनी प्रावधान किये गये हैं। सीएनटी, एसपीटी एक्ट, पेसा कानून, फोरेस्ट राईट एक्ट 2006 में विशेष प्रावधान है। इसके तहत गांव के सीमा के भीतर एवं बाहर जो प्राकृतिक संसाधन है जैसे गिटी, मिटी, बालू, झाड़-जंगल, जमीन, नदी-झरना सभी गांव की सामुदायिक संपत्ति है। इस पर क्षेत्र के ग्रामीणों का सामुदायिक अधिकार है। ये अधिकार 1932 के खतियान और विलेज नोट एवं खतियान पार्ट टू में भी दर्ज है। </p><p>ये सभी अधिकार आदिवासी समुदाय के लंबे संघर्ष और शहादत के बाद मिला है। खतियान एवं वीलेज नोट में दर्ज सामुदायिक एवं खूंटकटी अधिकार को बचाना जगरूक नागरिकों के साथ राज्य की कल्याणकारी सरकार की भी जिम्मेवारी है। </p><p>वर्तमान में लाया जा रहा केंन्द्र सरकार की स्वामित्व योजना का उद्वेश्य भारत के लिए एक सकीकृत संपत्ति सत्यापन-समाधान के तहत पूरे देश के लिए एक ही डिजिटल लैंण्ड रिकाॅर्ड-डाटा बनाना है। जो पांचवी अनूसुचि क्षेत्र एवं सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट, मुंण्डारी खूंटकटी अधिकार, हो आदिवासी बहुल क्षेत्र के विलकिनसन रूल्स में प्रावधान अधिकारों के खिलाफ है। इन कारणों को यहां रेखांकित करना चाहते हैं।</p><p>हम सभी नम्रतापूर्वक निम्नलिखित बिंन्दुओं पर आप का ध्यान खिचना चाहते हैं-</p><p>ऽ<span style="white-space: pre;"> </span>स्वामित्व योजना के कार्यान्वयन के लिए बनी दिशानिर्देक में झारखंड के 5वीं अनुसूचि क्षेत्र के प्रावधानों, सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट, पेसा कानून, मुंण्डारी खूंटकटी अधिकारों एवं विलकिनसन रूल्स के प्रावधानों को संरक्षित करने के संबंध में कुछ भी जिक्र/प्रावधान नहीं किया गया है। </p><p>ऽ<span style="white-space: pre;"> </span>दूसरा बड़ा सवाल है- कि समाज की सामुदायिक -सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक अस्तित्व के ताना-बाना से जुड़ भूमि जैसे नदी-नाला, झील-झरना, सरना, मसना, अखड़ा, ससनदीरी-हडगड़ी, भूइहरी, डालीकतारी, भूत-खेता आदि को 2014 के बाद गलत तरीके से भूमि बैक में शामिल किया गया है-यह समुदाय की संपत्ति है। इसको यथावत समुदाय के स्वामित्व में सुरक्षित रखने का कोई जिक्र या प्रावधान नहीं किया गया है। </p><p>ऽ<span style="white-space: pre;"> </span>2014 के बाद लैंण्ड रिकाॅर्ड आॅनलाइन होने के बाद जमीन के रिकाॅर्डों -रैयतों के खतियान, पंजी टू और खतियान पार्ट टू में प्रावधान रिकाॅर्डो में छेड-छाड़ किया जा रहा है। रातों रात असली जमीन मालिकों का नाम हटा कर किसी दूसरे नाम दर्ज किया जा रहा है। यह पूरी तरह से 5वीं अनुसूचि, सीएनटी, एसपीटी एक्ट, पेसा कानून एवं 1932 सहित सभी खतियान का अतिक्रमण एवं इससे खत्म करने की कोशिश है। </p><p>ऽ<span style="white-space: pre;"> </span>जमीन संबंधित मुददे राज्य सरकार के अधीन है। यह क्षेत्र 5वीं अनुसूचि में हैं, एैसे में केन्द्र सरकार का स्वामित्व योजना को लागू करने के पहले राज्य के जनजातीय परामर्शदात्री समिति-टीएसी में चर्चा होनी चाहिए थी। इसके बाद राज्य के कैबिनेट में पास होना था। इसकी जानकारी आदिवासी समुदाय को भी देनी थी। लेकिन एैसा नहीं हुआ। </p><p>ऽ<span style="white-space: pre;"> </span>आदिवासी-मूलवासी समुदाय जंगल-जमीन के संबंध में कई समस्याओं से जुझ रहा है - 2014 के बाद भूमि बैंक बना, आखिर किस नीति के तहत बना? क्या सीएनटी, एसपीटी एक्ट, 5वीं अनुसूचि, पेसा कानून में संवैधानिक संशोधन करके बना है? इस सवाल का जवाब कौन देगा? राज्य के आदिवासी -मूलवासी समुदाय जानना चाहती है। </p><p>ऽ<span style="white-space: pre;"> </span>स्वामित्व योजना के तहत प्राॅपटी कार्ड बनाने के संबंध में भी कई बड़े सवाल हैं-समाज का सामुदायिक संपत्ति/भूमि जो खतियान पार्ट टू में दर्ज है, समुदाय सामूहिक उपयोग करता है। गांव में समुदाय बहुत सारे परंपरागत भूमि/संपत्ति है जिसका लगान भुगतान नहीं किया जाता है जो समाज का स्वामित्व में है-इसका प्राॅपटी कार्ड किसके नाम से बनेगा? </p><p>संपत्ति/प्राॅपटी कार्ड योजना के लागू होने से आदिवासी इलाके में निम्नलिखित खतरे भविष्य में होगें-</p><p>1-परंपरागत ग्रामीण आदिवासी इलाके का डेमोग्राफी -भौगोलिक एरिया, क्षेत्र पूरी तरह से बदल जाएगा। कारण 2016 के बाद ग्रामीण इलाके के गैर मजरूआ आख, आम, जंगल-झाडी, परती-झरती, नदी-नाला आदि सामुदायिक भूमि का खरीद-फरोक्त चरम पर हेै। </p><p>2-भूमि बैंक बनने के बाद 5वीं अनुसूचि क्षेत्र, सीएनटी, एसपीटी एक्ट, मुंण्डारी खूंटकटी इलाके में गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास, जंगल-झाड़ी, नदी-नाला जैसे सामुदायिक भूमि का खरीद-फरोक्त </p><p>के कारण भारी संख्या में बाहरी आबादी का प्रवेश एवं कब्जा बढ़ता जा रहा है।</p><p>3-आदिवासी ग्रामीण इलाके में शहरी एवं बाहरी आबादी के प्रवेश से प्राकृतिकमूलक जीवनशैली से जुडे आदिवासी-मूलवासी, दलित, किसान समुदाय का परंपरागत सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आधार खत्म हो जाएगा। </p><p>4-ड्रोन सर्वे पूरा होने के साथ ही गांव का नया डिजिटल डेटा बेस नक्सा बनेगा। इस नये डिजिटल नक्सा और 1932 के खतियान में कोई मेल नहीं रहेगा। ताजा उदाहरण है -आॅनलाइन डिजिटल खतियान और 1932 का मैनुअल-आॅफलाइन खतियान। तब निश्चित है कि नया डिजिटल नक्सा बनने के साथ ही आदिवासी -मूलवासी समुदाय को, सामुदायिक अधिकार देने के साथ ऐतिहासिक पहचान देने वाला 1932 का खतियान अस्तित्व विहीन हो जाएगा। </p><p>5-परिणाम स्वरूप आदिवासी समुदाय के अधिकार, सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट, 5वीं अनुसूचि, मुंण्डारी खूंटकटी अधिकार, कोल्हान क्षेत्र का विलकिनसन रूल्स स्वतः कमजोर हो जाएगा। </p><p>6-ड्रोन सर्वे पूरा होने के बाद, जमीन का मालिकाना हक सत्यापित करने के लिए ग्रामीण आदिवासी, मूलवासी, दलित समुदाय से कई तरह के जमीन संबंधी दस्तावेज मांगे जाएगें, भोले-भाले ग्रामीण दस्तावेज पेस नहीं कर पायेगें। ऐसे परिस्थिति में जमीन उनके हाथ से निकल जाएगा।</p><p>7-ग्रामीण इलाके में बढ़ते शहरी आबादी के कारण ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था, वन व्यवस्था, जल स्त्रोत एवं पर्यावरणीय व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। </p><p>8-ग्रामीण आदिवासी इलाके में बड़ी संख्या में बाहरी आबादी के प्रवेश होने से राज्य में आदिवासी आबादी तेजी से घटेगी, परिणाम स्वरूप आदिवासी समुदाय की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक शत्कि स्वतः कमजोर होगा। </p><p>कई उदाहरण हैं-ग्रामीण जमीन का प्रर्याप्त दस्तावेज पेस नहीं कर पाने के कारण अपने ही परंपरागत अधिकार से बंचित हो रहे हैं। </p><p>1-विगत सुप्रीम कोट का फैसला-जिसमें झारखंड से 1,07,187 लोगों ने जंगल की भूमि पर अपने कब्जे का दावापत्र पेस किया था। लेकिन 27,809 आवेदकों के दावापत्र रदद कर दिया गया। कारण कि लोगों ने अपना दावा साबित नहीं कर सका। </p><p>2-जमीन पर सदियों से ग्रामीणों का कब्जा है, खेत-बारी करते आ रहे हैं, जमीन का खतियान उनके हाथ में है, आॅफलाइन जमीन का रसीद काटता था-अब आॅनलाइन रसीद काटना बंद कर दिया गया। भूमिदान में मिला जमीन भी छीना जा रहा है -कानून के तहत राज्य में लाखो छोटे किसान और भूमिहीन परिवारों को एक-एक, दो-दो एकड़ भूमिदान में मिला था। जमीन का लगान भी भुगतान करते आ रहे थे-अब एैसे जमीन का लगान रसीद काटना बंद कर दिया। अब ग्रामीणों से कई तरह के साबूत पेस करने के लिए कहा जा रहा है, लोग परेशान है। </p><p>3-जमीन आॅनलाइन व्यवस्था में भारी गड़बड़ी-राज्य में जमीन संबंधित काम-2014-15 तक आॅफलाइन हो रहा था। जमीन मालिक आॅफलाइन रसीद हल्का कर्मचारी द्वारा कटवा रहे थे। आॅनलाइन व्यवस्था होने के बाद जमीन के दस्तावेज-खतियान में भारी गड़बडियां हो गयी है। किसी का खतियान में रैयत का नाम गलत है, खाता नंबर गलत है, प्लाॅट नंबर गलत है, जमीन का रकबा गलत है। इसको सुधारवाने के लिए लोग प्रज्ञा केंन्द्र, अमीन के पास, अंचल पदाधिकारी के पास दौड़ते -दौड़ते थक रहे हैं-कार्रवाई नहीं हो रहा है। </p><p>4-आॅनलाइन खतियान में गलती के कारण बहुत से किसान जमीन का मलगुजारी रसीद 4-5 सालों से नहीं कटवा पा रहे हैं। </p><p>इस तरह से आदिवासी-मूलवासी, किसान, दलित समुदाय से जमीन निकल जाएगा। यही नहीं समुदाय का सुरक्षा कवच सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट, पेसा कानून, मुंण्डारी खूंटकटी अधिकार कागजों पर रहेगा, लेकिन वास्तविक अधिकार स्वतः खत्म हो जाएगा। </p><p>उपरोक्त परिणामों से जमीन का लूट बढ़ेगा। परिवार और समाज में अशांति बढ़ेगा। इससे उत्पन्न परिस्थितियों से विस्थापन, पलायन, बेरोजगारी, भूख, भूमिहीन, सूखा-आकाल एवं प्रदूषण जैसे महामारी का ही सामना करना पडेगा। </p><p>हमारी मांगे-</p><p>1-केंन्द्र सरकार द्वारा लायी जा रही स्वामित्व योजना के तहत प्राॅपटी/संपत्ति कार्ड योजना का झारखंड में लागू नहीं किया जाए।</p><p>2 सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट, 5वीं अनुसूचि एवं पेसा कानून में प्रावधान अधिकारों को कड़ाई से लागू किया जाए।</p><p>3-आदिवासी बहुल खूंटी जिला में प्राॅपटी कार्ड बनाने के लिए ड्रोन से जमीन/संपत्ति का सर्वे किया जा रहा था को होल्ड किया गया है, इसको स्थायी रूप से रोका जाए। साथ ही गांव -गांव चुपके से जाकर भूमि बैंक में शामिल किये गये प्लाॅटों का ग्रांउड/जमीनी सत्यापन किया जा रहा है-इससे रोका जाए।</p><p>4-रघुवर सरकार ने गैर मजरूआ आम, खास , जंगल-झाड़ी जमीन को भूमि बैंक में शामिल किया है, इस भूमि बैंक को रदद किया जाए। </p><p>5-आॅनलाइन जमीन के दस्वातेजों का छेड़-छाड़ हो रहा है, इससे रोका जाए।</p><p>6-जमीन का लगान रसीद आॅफलाइन काटा जाए।</p><p>7-जमीन के दस्तावेजों में भारी गड़बडी, छेड़-छाड़ किया गया है, उसको ठीक -सुधारा जाए। ठीक करने के नाम पर ग्रामीणों से पैसा वासूला जा रहा है-इससे रोका जाए। </p><p>8-सीएनटी, एसपीटी एक्ट का उल्लंघन करके आदिवासी समुदाय का जमीन गलत तरीके से हडप लिया गया था, एसएआर कोट ने फैसला दिया था इस जमीन को आदिवासी समुदाय को वापस कब्जा दिलाने का, जो आज तक कार्रवाई नहीं हुआ है इस पर रैयतों को दखल कब्जा दिलाया जाए।</p><p>9-राज्य के सभी जलस्त्रोंतों नदी-नाला, झील-झरना, डैम का पानी किसानों के खेतों तक पाइप लाइन द्वारा सिंचाइ के लिए पहुंचाया जाए। </p><p>10-2013 के जमीन अधिग्रहण कानून को कड़ाई से लागू किया जाए। </p><p> निवेदेक-</p><p> खतियान-जमीन बचाओं संघर्ष मोर्चा</p><p>घटक संगठन-आदिवासी मूलवासी अस्तित्व रक्षा मंच-दयामनी बरला-मो0 9431104386</p><p> त्ुाुरतन तोपनो, नियारन तोपनो, राजू लोहरा, शिवशरण मिश्र, ज्वालंत तोपनो</p><p>2-केंन्द्रीय जनसंघर्ष समिति-लातेहार-गुमला-जेरोम जेराल्ड कुजूर, अनिल मनोहर, प्लादियुश, पात्रिक कुजूर, रोज खाखा</p><p>3-जबड़ा डैम प्रभावित संघर्ष समिति-बिरसा सांगा, रीता तिडू, जोर्ज धान, सिलाश धान, लोधा पाहन</p><p>4-आजादी बचाओं आंदोलन-मिथलेश डांगी</p><p>5-पहाडिया आदिवासी बचाओं समिति-संताल परगाना-रमेश मालटो</p><p>6-आदिवासी जागरूता मंच-गुमला-बहन सिसलिया</p><p>7-चांडिल विस्थापित समिति-आंम्बिका यादाव</p><p>धरना सभा को संबोधित किये-अनुप खेस-बसितया, जागेश्वर लकड़ा-सिसाई, जस्टीन बेक-सिमडेगा, तुरतन तोपनो-तोरपा, सुषमा बिरूली-रांची, जुनास लकड़ा-मांडर, मिथलेश डांगी-हजारीबाग, रोज खाखा-गुमला, मंथनजी-जमशेदपुर, हीरा मिंज-रांची, बरथलमय सांगा-खूंटी, जादू मुंडा-तमाड़, मनोहर केरकेटा-महुंआटांड, प्रफूल लिंडा-आदिवासी संघर्ष मंच रांची, अम्बिका यादव-चांडिल, दयामनी बरला, एलिना होरो। </p><p>स्ंाचालन- हादू तोपनो। </p><div><br /></div>dayamanihttp://www.blogger.com/profile/15543442622862647586noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3370044626947139552.post-85054444378793472552022-11-05T07:24:00.000-07:002022-11-05T07:24:01.055-07:00धरना का समय - 12 बजे से स्थान-राजभवन के समक्ष<p> <span style="white-space: pre;"> </span> प्रेस विज्ञप्ति</p><p>आप सभी जानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने संाप, भालू, बाघ, बिच्छू जैसे खुंखार जंगली जानवरों से लड़कर झारखंडी की धरती को आबाद किया है। जब-जब हमारे विरासत पर हमला हुआ, समाज ने संघर्ष किया। आज राज्य बनने के बाद लगातार आदिवासी, मूलवासी समुदाय के उपर चारों ओर से हमला हो रहा है। राज्य बनने के बाद आज तक राज्य और केंन्द्र में जितने भी संवैधानिक कानूनांे में संशोधन या फेर-बदल किया गया, सभी आदिवासी, मूलवासी, किसान, दलित और मजदूरों के संवैधानिक अधिकार को कमजोर करने का काम किया है। </p><p>केंन्द्र सरकार और पिछली राज्य सरकार ने 2016 में भूमि बैंक बनाया, और 21 लाख एकड़ से अधिक समुदायिक संपत्ति/जमीन को भूमि बैंक में शामिल कर दिया। आज धड़ले से जमीन पर गैरकानूनी कब्जा का धंधा चरम पर है। जमीन का दस्तावेज आॅनलाइन होने के बाद रातों-रात जमीन का असली मालिक का नाम हटा कर किसी दूसरा व्यक्ति का नाम दर्ज किया जा रहा है। जमीन के खतियान जैसे मूल दस्तावेजों में भारी छेड-छोड किया जा रहा है। सरकार द्वारा नित नये कानून लाकर आदिवासी, मूलवासी, किसानों के परंपरागत एवं संवैधानिक अधिकारों को कमजोर करके पूुजिपतियों और कारपोरेट उद्वोगों के हित को पूरा करने जा रही है। झारखंड में आदिवासी, मूलवासी समुदाय के जल, जंगल, जमीन का सुरक्षा कवच सीएनटी, एसपीटी एक्ट, 5वीं अनूसूचि क्षेत्र, पेसा कानून में प्रावधान, समुदाय के सभी परंपरागत अधिकारों को तकनीकी रूप से कमजोर किया जा रहा है। </p><p>वर्तमान समय में केंन्द्र सरकार द्वारा लायी जा रही स्वामित्व योजना के तहत प्राॅपटी कार्ड बनाने की प्रक्रिया भी इसका हिस्सा है। जिसके तहत प्रोपाॅटी कार्ड देने के नाम पर आदिवासी मूलवासी, दलित किसान समुदाय के समुदायिक जमीन को सरकार अपने हाथ में लेने की योजना बनायी है। वर्तमान में लाया जा रहा स्वामित्व योजना इसी उद्वेश्य का एक हिस्सा है। इससे सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट, 5वीं अनूसूचि, पेसा कानून, मुंडारी खूुटकटटी अधिकार, हो आदिवासी समुदाय के विलकिनसन रूल में प्रावधान परंपरागत समुदायिक अधिकार पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। </p><p> ऐसे समय में कल्याणकारी राज्य के नागरिकों, मानवधिकार के शुभचितकों और आम लोगों की जिम्मेदारी है कि सामाजिक न्याय और राज्य हित में जनविरोधी नीतियों रोका जाए। इसके लिए व्यापक जनहस्तक्षेप की जरूरत है। इसी उद्वेश्य से 7 नवंबर 2022 को राजभवन के समक्ष धरना-सभा करने का निर्णय लिया गया है। धरना सभा में राज्य के विभिन्न ग्रामीण इलाकों के आदिवासी, मूलवासी, दलित किसान समुदाय भाग लेगें।</p><p>सभा के बाद-मांग पत्र राज्यपाल के नाम, मुख्यमंत्री के नाम, जनजातिय कल्याण मंत्री के नाम, भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग -सचिव के नाम सौपां जाएगा। </p><p>आप सभी जानते हैं कि झारखंड में सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट, मुंडारी खूंटकटी एवं 5वीं अनुसूचि क्षेत्र के आदिवासी बहुल जिला खूंटी में प्राॅपटी कार्ड बनाने के लिए ड्रोन से जमीन का सर्वे किया जा रहा था, आदिवासी सामाजिक संगठन लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। बगोदर के माले विधायक श्री विनोद कुमार सिंह जी ने 10 मार्च को इस संबंध में विधान खूटी जिला 5वीं अनूसूचि क्षेत्र में आता है, बावजूद इसके ग्राम सभा की सहमति के बिना ही स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति/जमीन का ड्रोन से सर्वे किया जा रहा है। इसके जवाब में स्वंय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा-खूंटी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति और जमीन का डिजिटल सर्वे डा्रेन के जरिए हो रहा था। यह काम केन्द्र सरकार द्वारा किया जा रहा था। इसको लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में संशय की स्थिति है, इसलिए राज्य सरकार इसे फिलहाल होल्ड करने का आदेश देता है। इन्होनें कहा-इस संबंध में जांच करायी जाएगी। बजट सत्र में सीएम के आदेश के तुरंत बाद ड्रोन सर्वे को होल्ड कर दिया गया है। लेकिन यह स्थायी रूप से नहीं। </p><p>आप सभी जानते हैं कि केंन्द्र सरकार डिजिटल इंडिया लैंण्ड रिकाॅर्ड अधुनीकिकरण कार्यक्रम लेकर आयी है। इसके तहत देश भर की सभी संपत्ति और जमीन का स्वामित्व कार्ड बनाने जा रहा है। इसके लिए देश के सभी जमीन व संपत्ति का एक सोफटवेयर और हार्डवेयर तैयार कर रही है। जमीन व संपत्ति का ड्रोन सर्वे इसी प्रकिया के तहत खूंटी जिला के गांवों से शुरू किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के पहला चरण में (2022-22) में खूंटी जिला के 725 गांवों का डिजिटल सर्वे पूरा करने के बाद झारखंड के बाकि जिलों में, दूसरे चरण 2022-23 में 12000 गोवों, तीसरे चरण में 20000 गांवों का ड्रोन डिजिटल सर्वे करके डिजिटल नक्सा, खतियान भी बनाया जाएगा। ड्रोन से जमीन व संपत्ति का डिजिटल सर्वे कर संपत्ति/स्वामित्व कार्ड बनाने का काम 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। </p><p>झारखंड के आदिवासी समुदाय का अपना विशिष्ट इतिहास है। जंगल-जमीन पर अपना परंपरागत संवैधानिक अधिकार है। स्वामित्व योजना के लागू होने से राज्य के आदिवासी समुदाय के सभी परंपरागत संवैधानिक अधिकार स्वातः खत्म हो जाएगा। इसलिए ड्रोन सर्वे जो होल्ड किया गया है को पूरा तरह रदद किया जाना चाहिए। </p><p>हमारी मांगें-</p><p>1-केंन्द्र सरकार द्वारा काॅरपोरेट घराणों एवं पूंजिपतियों के लिए लायी जा रही स्वामित्व योजना के तहत प्राॅपटी/ संपत्ति कार्ड योजना का लागू नहीं किया जाए। </p><p>2-झारखंड में सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट, ं 5वीं अनुसूचि एवं पेसा कानून में प्रावधान अधिकारों को कड़ाई से लागू किया जाए। </p><p>3-आदिवासी बहुल खूंटी जिला में प्राॅपटी कार्ड बनाने के लिए ड्रोन से जमीन /संपत्ति का सर्वे किया जा रहा था को होल्ड किया गया है, इसको पूरी तरह स्थायी रूप से रोका जाए। </p><p> 4-रघुवर सरकार ने गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास, जंगल-झाड़ी जमीन को भूमि बैंक में शामिल किया है, इस भूमि बैंक को रदद किया जाए। </p><p>5-राज्य के सभी जलस्त्रोंतों, नदी-नाला, झील-झरना का पानी लिफट ऐरिगेशन के तहत पाइप द्वारा किसानों के खेतों तक कृषि विकास के लिए पहुंचाया जाए। </p><p>6-आॅनलाइन जमीन के दस्तावेजों का हो रहा ़क्षेड़-छाड़ को रोका जाए।</p><p>7-जमीन का लगान रसीद आॅफलाइन काटा जाए।</p><p>8-2013 के जमीन अधिग्रहण कानून को कड़ाई से लागू किया जाए।</p><p>9-भूमि बैंक का रदद किया जाए।</p><p>10-ग्राम सभा के हक अधिकार, पेसा कानून को कड़ाई से लागू किया जाए।</p><p> आयोजक-खतियान-जमीन बचाओं संघर्ष मोर्चा झारखंड</p><p>घटक संगठन-केंन्द्रीय जनसंघर्ष समिति-लातेहार, गुमला</p><p>आदिवासी-मूलवासी अस्तित्व रक्षा मंच</p><p>पहाडिया सेवा समिति-साहेबगंज</p><p>भूमि बचाव संघर्ष समिति-गोडा</p><p>जबड़ा डैम प्रभावित संधर्ष समिति-कर्रा</p><p>आजादी बचाओं आंदोलन-हजारीबाग</p><p>विस्थापित मुक्ति वाहिनी-चांडिल</p><p>आदिवासी जागरूकता मंच-गुमला</p><p>आदिवासी एकता मंच </p><p>प्रेस वर्ता में -संयोजक दयामनी बरला, रोनाल्ड रिगन खलखो, कुरदुला कुजूर, टोम, मोनोरेन तोपनो, ंललिता तिग्गा, अरूण तोपनो। </p><p>धरना का समय - 12 बजे से</p><p>स्थान-राजभवन के समक्ष</p><p><br /></p><p><br /></p>dayamanihttp://www.blogger.com/profile/15543442622862647586noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3370044626947139552.post-50236318721317260232022-10-07T07:27:00.001-07:002022-10-07T07:27:47.310-07:00झारखंड में आदिवासी, दलित, किसान और मजदूर वर्ग के बच्चों के शिक्षित करने के लिए संचालित स्कूलों का बुरा हाल है...सरकारी आवासीय विद्यालय
कहीं शिक्षक तो कहीं भवन नहीं और कहीं बच्चे नहीं ले रहे एडमिशन
राज्य के आवासीय विद्यालयों में को व्यवस्था के कारण पढ़ाई पर असर
(दैनिक भास्कर 1 अक्टूबर 2022)
झारखंड में आदिवासी, दलित, किसान और मजदूर वर्ग के बच्चे ही सरकरी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करते हैं। कम आय वाले अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नामांकन कराते हैं। राइट टू एजुकेशन कानून के अनुसार देश के सभी बच्चों को गुनवाता पूर्ण शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। लेकिन सभी जानते हैं कि सरकारी शिक्षा सिस्टम पूरी तरह से चौपट हो चुका है। यही कारण है कि इन सरकारी स्कूलों में बच्चों को भेज कर उनकी ज़िंदगी बरबाद नहीं करना चाहते हैं।
झारखंड में आदिवासी, दलित, किसान और मजदूर वर्ग के बच्चों के शिक्षित करने के लिए संचालित स्कूलों का बुरा हाल है...
राज्य में सरकारी आवासीय विद्यालयों की स्थिति विकट है। कहीं शिक्षक नहीं, कहीं भवन नहीं, तो कहीं बच्चे ही एडमिशन नहीं ले रहे हैं। सीटें खाली रह जा रही हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय झारखंड, बालिका आवासीय विद्यालय और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की व्यवस्था एक-दूसरे से होड़ कर रही है। 57 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालयों को अब तक अपना भवन नहीं मिल पाया है । कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षकों की कमी तो है ही, किसी भी जिले की स्कूल में शत-प्रतिशत एडमिशन नहीं हुआ है।
इसी प्रकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय उनकी भी सभी सीटें भर नहीं पाई हैं। झारखंड बालिका आवासीय विद्यालयों का अपना भवन नहीं है। इनका संचालन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से ही हो रहा है। ऐसे 57 विद्यालय साथ चल रहे हैं। स्पष्ट है कि दोनों स्कूलों पर इसका असर पड़ रहा है।
21 बालिका आवासीय विद्यालयों के भवन तैयार शिफ्ट करने का निर्देश
57 में से 21 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय के भवन बनकर तैयार हैं। झारखंड शिक्षा परियोजना ने इन 21 नए विद्यालय भवनों में स्कूलों को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है। हालांकि इनमें से 36 झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय भवनों के तैयार होने में अभी बिलम है। जेपीसी की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमारी पासी ने शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिन बालिका आवासीय विद्यालय के भवन अब बन चुके हैं उन्हें शीघ्र से पेश किया जाए। सभी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का भी दिशा निर्देश दिया।
किसी जिले के कस्तूरबा विद्यालय में नहीं हुआ शत-प्रतिशत नामांकन
राज्य के किसी भी जिले के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में इस बार शतप्रतिशत एडमिशन नहीं हो पाया है। करीब 21% सीटें खाली रह गई हैं। 203 कस्तूरबा बालिका विद्यालय में 106 576 एडमिशन सीटें हैं इस बार मात्रा 84 31 5 सीटों पर ही नामांकन हो पाया है। बोकारो गढ़वा, गुमला, सिमडेगा, रांची, गोड्डा और चतरा जिले जहां 75% से कम नामांकन हुआ है, वहां के प्रभारी को शो को जारी करने का निर्देश है। 15 अक्टूबर तक सभी जिलों को अपने वहां की रिक्त सीटों पर विज्ञापन के द्वारा प्रकाशित कर एडमिशन लेने का निर्देश दिया गया है इन स्कूलों में 10-15 शिक्षकों के स्वीकृत पद हैं इनमें से 727 पदों पर चयन हुआ है 288 पद रिक्त है।
नेताजी सुभाष आवासीय विद्यालय
13 जिलों में नहीं भरी सीटें राज्य के 13 जिलों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय की सीटें इस बार भी नहीं भरी है। नामांकन की समीक्षा के क्रम में शिक्षा अधिकारियों ने जेपीसी को बताया है कि चतरा, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, कोडरमा, पाकुड़ पलामू, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा जिले के इन स्कूलों में शत-प्रतिशत नामांकन नहीं हुआ है। पाकुड़ जिला शिक्षा पदाधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार कक्षा 9 के बच्चों के रहने और पढ़ने के लिए कमरे की आवश्यकता है सभी जिलों को कहा गया कि वे स्वीकृत सभी सीटों पर शीघ्र एडमिशन
dayamanihttp://www.blogger.com/profile/15543442622862647586noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3370044626947139552.post-2810864355668922492022-10-05T03:29:00.001-07:002022-10-05T03:29:34.198-07:00चावल उत्पादन 70 लाख टन घटने के आसार ..<p> <span style="font-family: Arial; font-size: 11pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">चावल उत्पादन 70 लाख टन</span><span style="font-family: Arial; font-size: 11pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; text-decoration-line: underline; text-decoration-skip-ink: none; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> </span><span style="font-family: Arial; font-size: 11pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> घटने के आसार ..</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 11pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">टूटे चावल के निर्यात पर रोक...</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 11pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> . नई दिल्ली 10 सितंबर 2022</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 11pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">प्रभात खबर में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार देश में चावल की बढ़ती खुदरा कीमत को नियंत्रण में रखने व घरेलू आपूर्ति बढ़ाने के इरादे से सरकार ने टूटे चावल के निर्यात पर रोक लगा दी है।</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 11pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> खरीफ सत्र में धान की बुवाई के रकबे में 4 . 95% की गिरावट आने से चावल उत्पादन 60 से 70 लाख टन कम होने का अनुमान जताया गया है। इसके अलावा सरकार ने निर्यात को कम करने के लिए गैर बासमती चावल पर 20% का सीमा शुल्क को भी लगा दिया है। केंद्रीय खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा कि बहुत बड़े पैमाने पर टूटे चावल की खेप बाहर भेजी जाती रही है। पशु चारे के लिए भी समुचित मात्रा में टूटा चावल उपलब्ध नहीं है। इसका इस्तेमाल इथेनॉल में मिलाने के लिए भी किया जाता है। इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए टूटे चावल के निर्यात पर रोक लगाने का फैसला किया गया है। चावल की थोक कीमतें 1 साल में करीब 8% बढ़कर ₹3,291 प्रति क्विंटल हो चुकी</span></p>dayamanihttp://www.blogger.com/profile/15543442622862647586noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-3370044626947139552.post-77742715877058791592022-10-05T03:06:00.002-07:002022-10-05T03:06:55.268-07:00पुनर्वास व विस्थापन नीति के तहत लाभ लेने के लिए जमीन की रसीद जरूरी…<p> <span style="font-family: Arial; white-space: pre-wrap;"><span style="font-size: large;">पुनर्वास व विस्थापन नीति के तहत लाभ लेने के लिए जमीन की रसीद जरूरी…</span></span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 11pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;">बुडमू.. 10 सितंबर 2022</span></p><p dir="ltr" style="line-height: 1.38; margin-bottom: 0pt; margin-top: 0pt;"><span style="font-family: Arial; font-size: 11pt; font-variant-east-asian: normal; font-variant-numeric: normal; vertical-align: baseline; white-space: pre-wrap;"> छप्पर कोलियरी को फिर से शुरू करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए छप्पर पंचायत में सीसीएल, मुखिया, प्रमुख, जिप सदस्य, उपप्रमुख व रैयतों की बैठक आयोजित की गई। बड़का सायल के महाप्रबंधक एके सिंह ने रैयतों को पुनर्वास व विस्थापन नीति की जानकारी। सीओ शंकर कुमार विद्यार्थी ने कहा कि मुआवजा के लिए जमीन की रसीद, वंशावली, जाति व आवासीय प्रमाण पत्र बनाकर सीसीएल में आवेदन करें। पंचायत के सभी 5 राजस्व ग्राम में सीएसआर द्वारा सड़क, बिजली, पानी, खेल मैदान के सुंदरीकरण की सूची मांगी गई है। प्रत्येक 15 दिनों में सीसीएल स्वस्थ शिविर लगाएगी बैठक के दौरान 17 रैयतों को 108 एकड़ के मुआवजा की नोटिस दी। रैयतों के बीच खेल सामग्री व 20 सिलाई मशीन बांटी गई। दो जल मीनार का उद्घाटन भी किया गया।</span></p>dayamanihttp://www.blogger.com/profile/15543442622862647586noreply@blogger.com0