एक तरफ अडानी आबंनी जैसे कोरपोरेट मलालमल हो रहे हैं, और दूसरी ओर राज्य में 19 लोगों की भूख से मौत हुई।

प्रेस विज्ञाप्ति              17 april 2019

प्रिय साथियों 

2014 में हमने 16वीं लोक सभा चुनाव देखे। चुनाव के समय भाजपा का लोक लुभावना वादा भी देखे। वादा किया था-सबके लिए अच्छे दिन लाऐगें, विदेश से काला धन वापस लाऐंगें, सभी गरीब जीरो बैंलेशखाताधारियों के खाता में 15-15 लाख रू भेजा जाएगा, सालाना 2 करोड़ की नौकरी देगें, मॅंहगाई पर रोक लगाना प्रमुख था। सबका साथ सबका विकास का नारा से आम जन को लुभाया।

चार साल के भीतर अच्छे दिन की सरकार ने राज्य और देश की आम जनता पर चारों तरफ से हमला किया, जैसे नोटबंदी से परेशानी डिग्रीधारियों से पकौड़ा बेचवाना, कौशल विकास और रोजगार के नाम पर 6000-8000 बेतन पर युवाओं को राज्य से बाहर भेज कर परेशानी, गौमाता के नkम पर दलितों, अल्पसंख्याकों और आदिवासियों पर अत्याचार भूमिं बैंक सहित कई अन्य जननविरोधी कानून बनाकर बंदुक के नोक पर जंगल, जमीन पानी लूट कर कांरपोरेट को देना, जनविरोधी कानून के सहारे आदिवासी, मूलवासी किसानों को जंगल, जमीन से बेदखल करना फोरेस्ट राईट में संशोधन कर जंगल में अपने साथ टंगिया दौली, हंसुआ तीर-धनुष लेकर जंगल घुसने वाले आदिवासियों, किसानों मूलवासियों को फोरेस्टर द्वारा सीधे गोली मारने की आज्ञा देने ईसाई समुदाय पर देशद्रोह का आरोप लगाना इनके करीब 88 संस्थाओं का एफसीआर रदद करना, खूंटी लोक सभा क्षेत्र में सीएनटी एक्ट संशोधन के विरूध हुए आंदोलन में दर्ज मुकदमें सहित पत्थलगडी के नाम पर हातु मुंडां सहित 17 हजार आम गा्रमीणों पर साजिश के तहत केस कर जेल भेजना वाईल्ड लाईफ कोरिडोर के नाम वनक्षेत्र में बसे गांवों को उजाड़ने की सजिष करना।

 सामाजिक कार्याकर्ताओं पर देशद्रोह का मुकदमा चलाना  जेपीएससी में आदिवासी युवाओ के आरक्षण को समाप्त करना मेडिकल नरसिंग विभाग में आदिवासी युवाओं के आरक्षण को समाप्त करना दलित और पिछड़ों का आरक्षण समाप्त करना  झारखंडी आदिवासी-मूलवासी विरासत पर आधारित स्थानीयता नीति को खारीज कर, आदिवासी-मूलवासी विरोधी स्थानीयता नीति थोपना पांचवी अनुसूचि एवं पेसा कानून में प्रावधान अधिकारों को सीधे समाप्त करने वाली भाजपा सरकार की नीतियों को हमने देख लिया है। एक तरफ अडानी आबंनी जैसे कोरपोरेट मलालमल हो रहे हैं,  और दूसरी ओर राज्य में 19 लोगों की भूख से  मौत हुई।  आज हमारी प्रथमिकता है-लोक सभा चुनाव में जनतवरोधी सरकार को हर हाल में रहाना।

वर्तमान परिस्थिति में न तो भारत का संविधान सुरक्षित है, न ही देश और राज्य का लोकतंत्र सुरक्षित है। ऐसे संकट के समय में हम जनआंदोलनों की संयुक्त मोर्चा ने निर्णाय लिया है कि लोक सभा चुनाव में भाजपा को हराना।

द्य उपरोक्त तमाम जनविरोधी नीतियों को रोकने और जनहित में पांचवी अनुसूचि एवं पेसा सहित अन्य संवैधानिक एवं लोकतंत्रिक अधिकारों को लागू करने एवं करवाने का  काम नहीं किया तो, इसके लिए महागठबंधन के प्रमुख दलों-कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड विकास मोर्चा के नेता दोष्ी होगें। एैसी स्थिति में राज्य को बचाने के लिए अगामी विधान सभा चुनाव में जनआंदोलन सीधी राजनीतिक हस्तक्षेप करेगा।

हमारी प्रतिबद्वता इन मुदों के प्रति है-

o   पथलगड़ी मामले में कुल 29 केस दर्ज कर 150 चिन्हित ग्रामीणों तथा 15000 अज्ञात निर्दोष ग्रामीणों को प्रताड़ित किया गयाए उनके ऊपर हुए केसों को ख़त्म कर उनको न्याय देना

o   खूँटी के ग्रामीण जिन्होंने 2018 के मानसून महीने में पुलिसिया दमन की वजह से गाँव छोड़ा था, धान की खेती नहीं कर पाए थे, फलस्वरूप उनके पास साल भर खाने को अनाज नहीं है, उनके भरण.पोषण की व्यवस्था की करवाना

o   वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत वनोत्त्पाद में ग्रामीणों के अधिकार को पूर्ण रूप से लागू कराना तथा सभी आदिवासियोंध्वासियों को जिनका वन पट्टा रद्द किया गया, अविलंब उनको वन पट्टा दिलवाना  साथ ही नए आवेदनों को स्वीकृत करवाना

o   एफ॰ आर॰ ए॰  के तहत वन कर्मियों को घातक हथियार के इस्तेमाल की दी गई छूट को तत्काल खारिज करवाना

o   मर्ज करने के नाम पर छेत्र के बंद किये गए सभी सरकारी स्कूलों को पुनः खुलवाया जायेगा साथ ही स्चूलों का इस्तेमाल सिर्फ सिक्षा के लिए हो ये सुनिश्चित करवाना

o   मानव तस्करी को खत्म करनाए तथा तस्करों के चंगुल से बचाकर लाये गये लोगों के लिए रोजगार व्यवस्था करवाना

o   आदिवासीध्मूलवासी युवाओं को रोजगार के लिए बिना शर्त छोटे पूंजी  ;5 लाख तकद्ध की व्यवस्था करवाना

o   ग्राम सभा को उसके अपने छेत्र का विकास करने हेतु शिक्षा और स्वस्थ पर पूर्ण नियंत्रण तथा बालू घाट खनन कार्यए ठेकेदारी सभी में 80 फीसदी हिस्सेदारी दिलवाना

o   छेत्र में सिंचाई की उचित व्यवस्था तथा कृषि विकास केंद्र खोलकर कृषि को बढ़ावा दिया जायेगा साथ ही किसानो को बीज और खाद में उचित सब्सिडी दी जाएगी

o   आदिवासियों को उनके जमीन पर ;गैर.मंजुरवा जमीन परद्ध मालिकाना हक दिया जायेगा

o   आदिवासी मूलवासियों का जमीन लूटने के लिए बना भूमि बैंक को रदद करवाना

o   कुपोषण जैसी भयावह स्थिति को जड़ से मिटाने के लिए उचित प्रयास किया जायेगा

o   पांचवी अनुसूची को पूर्ण रूप से लागू किया जायेगा तथा अनुसूचित छेत्रों में इसके अधीन ही कार्यपालिका कार्य करेगी ये सुनिश्चित किया जायेगा

o   ग्राम.सभा को अपने गावों के ऊपर प्रसाशन और नियंत्रण का अधिकार जो कि पेसा कानून में निहित है पूर्णतः दिलाना

                                                                   

                                                               

दयामनी बरला-संयोजक जनआंदोलनों का संयुक्त मोर्चा

जेरोम जेराल्ड कुजूर-नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेज

कुमार मार्डी-भूमि बचाच मंच

समीर तोपना-

पौलूस

जगेश्वर लकड़ा - कोयलकारो जनसंगठन-कोयल एरिया

बिरसा मुंडा-मुंडारी खूंटकटी भूईयारी परिषद

तुरतन तोपनो-आदिवासी मूलवासी अस्तित्व रक्षा मंव

अशोक वर्मा-एनएपीएम

राजू लोहरा

ज्वालन तोपनो

अमरनाथ लकड़ा-

कृष्णा लकड़ा-

बिनिता मुंण्डू

पुरनिमा सुरिन-