They represent 50 households who own 50 acres of a total of 200 acres of land that had been acquired by the UCIL in 2005 for their Turamdhih mine in E

Villager want UCIL to pay higher compensation for acquired land
27 July 2011
As landowners all over the country protest against land acquisitions, a section of the residents of Dhedaga are agitating for the Unranium Corporation of India Limited(UCIL) to take possession of their already acquired land.
The Dhodaga Gram Sabha sat outside the Raj Bhavan on a day-long fast to press for their demands. They represent 50 households who own 50 acres of a total of 200 acres of land that had been acquired by the UCIL in 2005 for their Turamdhih mine in East Singhbhum.
We want enhanced rehabilitation compensation and employment packages' as per the company policy, which was awarded for land acquisitions in Mahuldih, said the Gram Sabha secretary sunil Tudu.
The Dhodga villager's demands do not match UCIL's policy. As per UCIL sources, the policy adopted for packages in Mohuldih was different due to various factors, such as including grade of land and quantity acquired.
UCIL has already take possession of 150 acres of land and were operating a uranium mine. According to UCIL sources, the rest of the 50 acres was to required and though compensation was paid, the company never took possession of the remaining land.
This leaves the owners of the 50 acres in a fix as they claim that they are now unable to till the land and have been forced to take up jobs as co tract labourers.
Further, sources in the UCIL claim that the owners of the remaining 50 acres are demanding richer packages than the owners of the 150 acres, who have bbeen given compensation and employment packages as per UCIL policy. According to the sources, if those agitating are given more than others, too, would demand more.
The policy adopted at that time was one job per acre. 'the dhodaga villagers have asked for three jobs for every two acres.
The mines and blast sites are more that the stipulated 300 meters from the remaining six houses in the dhodaga village, the source said. However, the villagers are apprehensive of uranium radiation. Though there are no cense of acute radiation syndrome or ARS reported in that area, it may be a cause for concern.
UCIL disagrees on its website where it claims that uranium mined there is of low-grade and of low radio-active content and does not create any radiation related diseases.UCIL pins the blame on media for such myths. However, UCIL has not provided any surveys or studies on radiation levels at the Turamdih mines.
In 2010, after a two-year training at the UCIL industrial training institute, these villagers were told that the I institute did not have affiliation with UCIL, and they wouldn't be given certificates. Soon after the institute received affiliation and for certification, they were asked to admit themselves into the institute for further two years.
Since their demands have not been met, the villagers have shut down operations at the mine since February 12 and are in no mood to cooperate. If their agitations go unheard, the next step would be to gherao the Raj Bhavan.

जिला परिषद अध्यक्ष को मिलेंगे 10 हजार

जिला परिषद अध्यक्ष को मिलेंगे 10 हजार
राज्य मंत्रिपरिषद ने पंचायत समिति भत्ता नियमावली को मंजूरी देते हुए गुरूवार को जिला परिषद अध्यक्ष से मुखिया तक का भत्ता तय कर दिया। विधायक योजना की तरह ही सांसद कोष से विकास योजनाओं को क्रियान्वित करने को फैसला किया। इसके तहत 15 लाख तक की योजनाएं विभागीय तौर पर और इससे ज्यादा की योजनाएं टेंडर के माध्यम से क्रियान्वित करायी जायेंगी। दो लाख या उससे कम की योजनाओं को लाभुक समितियों के माध्यम से कराया जायेगा।
पद------------प्रतिमाह भत्ता
जिला परिषद अध्यक्ष--10,000
उपाध्यक्ष--------- 7500
प्रमुख-----------5000
उप प्रमूख-------- 3000
मुखिया---------1000
उप मुखिया-------500
बैठक में शामिल होने के लिए 150 रूपया प्रति दिन की दर से दैनिक भत्ता के अलावा पांच रूपया प्रति किलोमीटर की दर से यात्रा भत्ता मिलेगा।

WE APOLOGIES ESPECIALLY FOR THE REMOVAL OF ABORIGINAL AND TORRES STRAIT ISLANDER CHILDREN FROM THEIR FAMILIES, THEIR COMMUNITIES AND T

AUSTRALIA……….WE ARE SORRY
WE FOLLOWING IS THE FULL TEXT OF THE APOLOGY FROM KEVIN RUDD
THE AUSTRALIAN PRIME MINISTER, TO THE COUNTRY’S ABORIGINES
TODAY WE HONOUR THE INDIGENOUS PEOPLES OF THE LAND, THE OLDEST CONTINUING CULTURES IN HUMAN HISTORY.
WE REFLECT IN PARTICULAR ON THE MISTREATMENT OF THOSE WHO WERE STOLEN GENERATIONS-THIS BLEMISHED CHAPTER IN OUR NATIONS, HISTORY.
THE TIME HAS NOW COME FOR THE NATION TO TURN A NESW PAGE IN AUSTRALIA HISTORY BY RIGHTING THE WRONGS OF THE PAST AND SO MOVING FORWARD WITH CONFIDENCE TO THE FUTURE.
WE APOLOGIES FOR THE LAWS AND POLICIES OF SUCCESSIVE PARLIAMENTS AND GOVERNMENTS THAT HAVE INFLICTED PROFOUND GRIEF, SUFFERING AND LOSS ON THESE OUR FELLOW AUSTRALIANS.
WE APOLOGIES ESPECIALLY FOR THE REMOVAL OF ABORIGINAL AND TORRES STRAIT ISLANDER CHILDREN FROM THEIR FAMILIES, THEIR COMMUNITIES AND THEIR COUNTRY.
FOR THE PAIN, SUFFERING AND HURT OF THEES STOLEN GENERATIONS, THEIR DESCENDANTS AND FOR THEIR FAMILIES LEFT BEHIND, WE SAY SORRY.
TO THE MOTHERS AND THE FATHERS, THE BROTHERS AND THE SISTERS, FOR THE BREAKING UP OF FAMILIES AND COMMUNITIES, WE SAY SORRY.
AND FOR THE INDIGNITY AND DEGRADATION THUS INFLICTED ON A PROUD PEOPLE AND A PROUD CULTURE, WE SAY SORRY.
WE THE PARLIAMENT OF AUSTRALIA RESPECTFULLY REQUEST THAT THIS APOLOGY BE RECEIVED IN THE SPIRIT IN WHICH IT IS OFFERED AS PART OF THE HEALING OF THE NATION.
FOR THE FUTURE WE TAKE HEART, RESOLVING THAT THIS NEW PAGE IN THE HISTORY OF OUR GREAT CONTINENT CAN NOW BE WRITTEN,
A FUTURE WHERE THIS PARLIAMENT RESOLVES THAT THE INJUSTICES OF THE PAST MUST NEVER, NEVER HAPPEN AGAIN.
A FUTURE WHERE WE HARNESS THE DETERMINATION OF ALL AUSTRALASIAN, INDIGENOUS AND NON-INDIGENOUS, TO CLOSED THE GAP THAT LIES BETWEEN US IN THE EXPECTANCY, EDUCATIONAL ACHIEVEMENT AND ECONOMIC OPPORTUNITY.
A FUTURE WHERE WE EMBRACE THE POSSIBILITY OF NEW SOLUTIONS TO ENDURING, PROBLEMS WHERE OLD APPROACHES HAVE FAILED.
A FUTURE BASED ON MUTUAL RESPECT, MUTUAL RESOLVE AND MUTUAL RESPONSIBILITY.
A FUTURE WHERE ALL AUSTRALIANS, WHATEVER THEIR ORIGINS, ARE TRULY EQUAL PARTNERS, WITH EQUAL OPPORTUNITIES AND WITH AN EQUAL STAKE IN SHAPING THE NEXT CHAPTER IN THE HISTORY OF THIS GREAT COUNTRY, AUSTRALIA.

Today, the use of the legislation for land grab by corporates aided by the Indian state has got us on the verge of nothing less than a civil war in In

Sansad Gherao! Delhi Chalo!

INVITATION
National Action against Land Acquisition Act, 1894
AGAINST Amendments, demanding new comprehensive legislation
&
TO PROTECT Jal, Jungle, Jameen, Khaneej & Livelihood Rights
Sansad Dharna 3rd – 5th August, 2011, Jantar Mantar, New Delhi

Dear Comrades,

Forced displacements and land grab have been the curse of our country, since colonial days and which has continued even after ‘independence’ under the provisions of the Land Acquisition Act, 1894. Today, the use of the legislation for land grab by corporates aided by the Indian state has got us on the verge of nothing less than a civil war in India. It is nothing but a national shame that we have democratically elected governments who neither know what has been the magnitude of the misuse of this legislation, nor understand the affected people’s plight. Movements who have been opposing LAA have also been for long demanding community control over natural resources and the right to livelihood – some of it achieved under comparatively progressive legislations like the PESA Act, 1996 and the Forest Rights Act, 2006. Unfortunately, these very legislations are today under threat of being not implemented or worse misused for distributing land titles to some.

Sangharsh collective has planned a National Action to be held at Jantar Mantar, New Delhi against Land Acquisition Act 1894, for repeal and replacement of the same with pro-people comprehensive legislation, along with other pressing people’s demands. The dharna will be joined by adivasis, dalits and other marginalized sections including farmers, forest workers & forest people, fishworkers and other marginalized sections of India’s rural people. The working class poor from the cities who face eviction on a daily basis from their dwellings and their livelihood and those who are threatened by various developmental activities too will join the dharna and so are the peasants whose land is constantly being taken by the urban development authorities for urbanisation.

We will be assembling at Jantar Mantar, from the 3rd to 5th August 2011, during the monsoon session of the Indian Parliament, in New Delhi, demanding the repeal of the existing colonial Land Acquisition Act and demanding its replacement by a comprehensive legislation that takes care of the need for land, the land use alterations that are required for genuine public purposes and for land reforms for distributive justice. The strategies of this national action were decided and discussed at various dialogues between the people’s movements working at different stages on the mentioned issues, the latest being the National Consultation held on May 6th 2011 on the issue, in Delhi.

The process of Sangharsh was initiated in 2006-07 by various people’s movements who were working on the issues of land rights and forced land acquisition. We came together with a charter of demands in Sangharsh 2007, which was one of the first such collective actions by hundreds of Indian movements together in front of the Indian parliament with a comprehensive political positioning. Since then, the collective has been also demanding a white paper from the government, on all the land acquired since independence along with a current status of all the displaced. We also have been demanding a moratorium on new acquisitions until a parliamentary review is complete.

If one just looks at the last decade, people's movements have successfully resisted land grab in Kalinganagar, Niyamgiri, Singur, Nandigram, Sompeta, Jashpur, Latehar, Chandrapur, Haripur, Raigad, Karla, Kulu valley, Narmada Valley, Jagatsinghpur, Mumbai and hundreds of other places. Farmers, peasants, landless labourers and others have together fought to protect their land and livelihood rights. In the same vein communities dwellings in forests have fought to claim their rights over the land they have been residing for generations and earning their livelihood from. These farmers, adivasis, dalits and working class people have given their life, while trying to defend their right over the natural resources which supports their livelihood and to which they belong against the state’s notion of ‘eminent domain’ and development.

After recent incidents in the Greater Noida region, an environment has been created whereby every political party is demanding passage of amendments to the existing Land Acquisition Act and the UPA government proposes to do so in Monsoon Session of the parliament. However, UPA leaders from Manmohan Singh to Rahul Gandhi have not been making it clear as to how some superficial amendments will change the basic structure of this colonial anti-people process and approach. They are only exploiting the lack of clarity among the political parties on the issue and trying to turn a blind eye to the long standing demands of the people’s movements. They are also capitalising on the World Bank and DFID/USAID supported land policy documents backed by certain sections of the Indian civil society that similarly demand repeal the land acquisition act, but for the purpose of aiding the corporatization of land. Hence this dharna is more significant at this juncture when the government needs to listen to the clear voices from the ground. The recent announcements by the new Rural Development Minister Sri Jairam Ramesh accepting formulation of one comprehensive law and not two separate legislations is a welcome move, but this is only the first step.

Other than the general focus on Land Acquisition Act repeal and replacement with a comprehensive legislation, the dharna would also address specific issues around: Dams (in Narmada Valley, North East India, Himachal and Central India), Thermal & Nuclear Power projects, Urban displacement, Forest Rights and Community Governance, struggles against Corporations (POSCO, Jaypee, Adanis, Tata, Coca Cola, Vedanta, Mittal, Reliance, Jindal, etc), and protecting livelihood rights of rural and urban communities in the form of statutory government entitlements such as demanding a Universal PDS and adequate beneficial rights to BPL members and oppose any move at introducing cash transfers.

In this journey, apart from the initiators of the Sangharsh collective, last year Krishak Mukti Sangram Samiti-Assam and some new groups joined the collective process. This year along with comrades from more than 15 states, friends from Narmada Bachao Andolan, Khandwa ; Lok Sangharsh Morcha, Jan Sangharsh Samanvay Samiti, Kisan Sangharsh Samiti-UP; POSCO Pratirodh Sangram Samiti, Samajwadi Jan Parishad, Ekta Parishad, Jan Kalyan Upbhokta Samiti and some farmers’ groups from NCR have offered to join Sangharsh, agreeing to the demands of the collective. They will also be mobilizing for Sangharsh 2011. We heartily welcome their participation and expect that this will strengthen the overall process.

We invite you all to join us in Delhi at Jantar Mantar from August 3rd to 5th to resist forced displacement and land acquisitions across the country and demand for a comprehensive legislation on development planning that will end the regime of forced displacements. Do send in your confirmations for the same and also support our efforts in whatever ways you can. We are looking for volunteers for various things and also resources for meeting the expenses of the programme. For details do get in touch. All the campaign documents are available at http://napm-india.org/node/326

In solidarity,

Akhil Gogoi – KMSS, Assam
Arundhati Dhuru, Sandeep Pandey, J P Singh, Manesh Gupta – NAPM, UP
Ashok Choudhary, Roma, Munnilal – National Forum of Forest People and Forest Workers
Bhupender Singh Rawat, Nanu Prasad – Jan Sangharsh Vahini & NAPM-Delhi
Bilas Bhongade – Gosi Khurd Prakalp Grasht Sangharsh Samiti & NAPM - Maharashtra
Chitranjan Singh – INSAF
Dayamani Barla – Adivasi Moolwasi Asthitva Raksha Manch, Jharkhand
Dr. Sunilam, Adv. Aradhna Bhargava – Kisan Sangharsh Samiti, MP
Gabriela Dietrich, Geeta Ramakrishnan – Pennuruimai Iyyakam & NAPM-Tamil Nadu
Gautam Bandyopadhyaya – Nadi Ghati Morcha, Chhattisgarh
Guman Singh, K Upmanyu – Him Niti Abhiyan, Himachal Pradesh
Rajnish Gambhir, Ramchandra Rana – Tharu Adivasi Mahila Kisan Manch & NFFPFW, Lakhimpur Khiri, UP
Manju Gardia – Nawa Chhattisgarh Mahila Sangathan & PSA - Chhattisgarh
Mata Dayal, Rani – Birsa Munda Bhu Adhikar Manch & NFFPFW-MP
Medha Patkar - Narmada Bachao Andolan & National Alliance of People's Movements
Prafulla Samantara – Loksakti Abhiyan & NAPM Odisha
P Chennaiah, Ajay Kumar, Ramakrishna Raju, Sarasvathy Kavula – APVVU and NAPM Andhra Pradesh
Rajendra Ravi – NAPM, Delhi
Shanta Bhattacharya, Rajkumari Bhuyian – Kaimur Kshetra Mahila Mazdoor Kisan Sangharsh Samiti & NFFPFW, UP
Shaktiman Ghosh – National Hawkers Federation
Simpreet Singh – Ghar Bachao Ghar Banao Andolan & NAPM-Mumbai
Sister Celia – Domestic Workers Union, NAPM - Karnataka
Sunita Rani, Anita Kapoor – National Domestic Workers’ Union & NAPM, Delhi
Ulka Mahajan, Suniti S R, Prasad Bhagwe – SEZ Virodhi Manch & NAPM - Maharashtra
Vimalbhai – Matu Jan Sangathan & NAPM-Uttarakhand

Development Vai State Terror in Jharkhand

Development Vai State Terror in Jharkhand


After Creation of Jharkhand State there is two big police fairing on mass movement..such as Koil Karo Jansagathan…which has long history of straggles to protect their ancestors land … Koel-Karo area is 80 Kms away from Ranchi located in the South-West Region of Ranchi District Geographically. Koel-Karo Hydro-Power Project is one of the oldest Hydro-Power Projects in India. The above Hydro - Power Project shall have a projected power generating capacity of 710 MW. Two earthen dams are proposed - one 55-meter high dam on north Karo River at Lohajimi and second 44-meter high dam on south Koel River at Basia.

As per original project report of 1973 an estimated 125 villages would be affected (as per 1986 Rehabilitation Plan of the Dy. Commissioner, total number of villages to be affected was put at 112) resulting in displacement of 7063 families. As per Project Director 4700 families of 42 villages shall be affected. Whereas Koel-Karo Jan Sangathana claims 256 villages to be affected causing a displacement of 1,50,000 people of which 90% shall account for tribals.

It is shocking to know that ten adivasis were killed in police firing in Tapkara village in the Koel-Karo region of Jharkhand on 2 February. The police opened fire on an unarmed assembly of around 5000 Munda adivasis, including children, women and men. According to eyewitness accounts, the police fired more than 150 rounds, killing five on the spot. Six of those who had also been shot, succumbed to their injuries in the following hours. As many as twelve of those who have also sustained bullet injuries are being treated in the Ranchi Medical College hospital besides many other wounded who are being treated locally. More than 76 peoples was injured.
The people had assembled to demand an explanation from the police authorities for breaking the barricade near Derang village on 1 February. The barricade, erected in 1995 by their jan sangathan (Koel-Karo Jan Sangathan) was part of the janata curfew imposed in protest of the proposed dam on the Koel and Karo rivers, and thus a powerful symbol of their struggle. Importantly, neither the road nor the land on which the barricade had been constructed was government land. Besides breaking the barricade, the police had beaten a villager mercilessly when he had tried to question them about their actions. People in thousands had assembled on the 2nd demanding that the two police officers who were present in the jeep who broke opened the barricade should be suspended. And that the person who was beaten be given monetary compensation (Rs. 50,000) and that the police respectfully reinstall the barricade as it was before. The assembled people waited patiently from 8.30 in the morning until 3.30 in the afternoon for the resolution of their demands. Instead around 3.30, the lathi charge began and was followed almost immediately by firing. Some people responded to the bullets with stones even as they ran to protect themselves. According to the testimonies of two injured persons, the policemen tried to kill them when they found them alive in spite of the injury. The police burnt a police vehicle as well as some civilian vehicles besides destroying the police camp as part of their strategy to plant evidence in order to be able to claim that the assembly had turned violent and hence justified the use of fire arms. Importantly, until date, no government official has visited the site to enquire how the people are doing nor has any action been taken to suspend the police officials involved in the firing.
This undemocratic action of the police should be strongly condemned. This action is seen as an attempt to demoralise the Koel-Karo Jan Sangathan, a movement which is now more than three decades old. This action of the Jharkhand State NDA government indicates that the colonial power equations have not changed. The government, clearly under pressure from Multi-National Companies and International Financial Institutions like the World Bank and the Asian Development Bank to open mineral-rich Jharkhand for their investments, is now resorting to violence on the indigenous people in order to weaken their popular struggles fighting against issues such as displacement.
In police fairing eight peoples have been died
1. Samir Danhanga.--.14 years..Village—Banda Jaipur
2. Sundar Kanduln---18 years---.Village—Banai
3. Soma Joseph Gudia—45 Years---Villa.. Gondra
4. Lukas Gudia---40 Years---Gonda
5. Jamal Khan---45 Years---Tapka
6. Prabhusahay Gudia- 40 --Years—Jarakel
7. Lodha pahan—Chambabaha-65 Years-
8. Sursen Gudia—18 Years—Derang

दरअसल, बिल में प्रावधान किया गया है कि जिस कंपनी का प्रोजेक्ट होगा, उस प्रभावित लोगों को 100 फीसदी रायल्टी देनी होगी।

9 जुलाई 2011
खनन बिल कैबिनेट में पास हुआ
मसौदे से माइनिंग कंपनियां आशंकित -माइंस एंड मिनिरल्स डंवलपमेंट एंड रेगुलेशन (एकएकडीआर) बिल, 2010 शीघ्र संसद के पटल पर रखा जायेगा। इसके फायदे और नुकसान पर चर्चा होगी। लेकिन इसके पहले विशषज्ञों ने आगाह किया है कि इससे खनन कार्यों में जुटी कंपनियों को काफी नुकसान होगा। दरअसल, बिल में प्रावधान किया गया है कि जिस कंपनी का प्रोजेक्ट होगा, उस प्रभावित लोगों को 100 फीसदी रायल्टी देनी होगी। हालांकी, कोयला कंपनियों के लिए यह बाध्यता नहीं होगी। कोयला कंपनियों को प्रभावित आबादी को अपने लाभ का 26 फीसदी हिस्सा भुगतान करना होगा। विशेषज्ञों की राय में इसका सबसे अधिक असर धातु और ख्नन कार्य में जुटी कंपनियों के लाभ पर पडेगा।
एमएफ ग्लोबल के धवल जोशी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कोयला खनन में जुटी कंपनियों के मुनाफे की गणना का स्पष्ट आधार तय करना होगा। वहीं एसएमसी के सौरभ जैन कहते है कि एमएमडीआर धातू और खनन सेक्टर को यदि अपने मुनाफे का 26 फीसदी हिस्सा देना पड़ा, तो कंपनियों को सालाना 8,000 करोड़ रूपये का नुकसान होगा।
जोशी कहते हैं कि मानसून के दौरान खनन कार्य कम होते हैं। एक और पेरशानी यह होगी कि चीन मे जस्ते ही कीमतें इन दिनो गिर गयी हैं। सो जून और अगस्त के बीच मांग कम रहने की वजह से धातु गलाने के काम में जुटी कंपनियां स्टाक घटा कर आयात पर ध्यान केंद्रित करेगें।
एमके सिक्युरिटी का कहना कि बिल की आहट से ही इससे प्रभावित होनेवाली कंपनियों के शेयर पर असर दिखने लगा है। यदि सिर्फ रोयल्टी आधारित फ़ॉर्मूला काम करता है, ता वह बेहतर है। वहीं यदि कोई लाभांश से संबंधित कोई फ़ॉर्मूला लागू किया जाता है तो यह नुकसानदायक हो सकता है। यह मानना है विशेषज्ञों का.

विश्व बैंक विकास के नाम पर किस तरह से गुल खिला रहा है

विश्व बैंक विकास के नाम पर किस तरह से गुल खिला रहा है।
ग्रामीण महिलाओं को साश्कत करने के लिए पूरे देश के गांवों में महिलाओं को स्वंय सहायत समूह बनवाकर उनके खून-पसीना के कमाई का लाभ सीधे तौर से विश्व बैंक ले रहा है। महिलाएं तो अपना एक-एक बचत ग्रामीण बैंकों में जमा कर रही हैं। यदि एक ग्रामीण बैंक में 250 स्वंय सहायता समूह ने खाता खोल कर पैसा जमा किया है, और हर महिला समूह ने दस से पंद्रह हजार रूपया न्यूनतम जमा किया है। इसमें से मात्र 3-4 समूह ने बैंक से किसी तरह का व्यवसाय करने के लिए बैंक से लोन ली है। अगर प्रखंड कार्यलयों से सबस्डी देने की भी बात करें तो, ग्रेडिंग के बाद 10-12 समूहों को ही दस हजार की सबस्डी पर 25 हजार मिला है। महिलाओं को ग्रुप बनाने के लिए विश्व बैंक ने सभी एनजीओ को करोड़ो रूपया दे रखा है। दूसरा उदाहरण-महाराष्ट के किसानों से अपना परंपरागत खेती, बीज, खाद छीन लिया और नगदी फसल के रूप में गने की खेती शुरू करावायी गयी, आज गने की खेती उन किसानों के लिए मंहगी होती जा रही है। इससे विर्दवा के किसान सर्ववईव नहीे कर पा रहे हैं। हर साल ऋण के बोझ से दबते जा रहे हैं और किसानों के अत्महत्या करने की संख्या बढ़ते जा रही है। विश्व बैंक की मेहरवानी होगी कि अब भारत के दूसरे राज्य के किसान जो देश को चावल -दाल, तेल, रागी, तिल, उराद पैदा कर दे रहे हैं। ऐसे किसानो के हाथ से भी अपना परंपरागत खेती, यह दलील देकर छीन रहा है कि यह आप का पुराना बीज, खाद से उन्नत किस्म का चावल पैदा नहीं हो सकता है, साथ ही पैदवार भी बहुत कम हो रहा है। इसलिए उन्नत बीज लगाने को विवस कर रहा है। हाईब्रीड का बीज किसानों को दिया जा रहा है। इस बीज के लिए दो-तीन तरह का रसायनिक खाद खेत में डालना ही है। साथ ही जितना मात्रा में पानी उस पैधा को चाहिए, उतना पानी नहीं मिल पाया तो खेत में पौधा तो खड़ा दिखेगा लेकिन उसमें बालियां ही नहीं लगेंगी। रसायन से खेत की मिटटी कठोर होते जाएगा और उरर्वता शून्य की ओर बढ़ता जाएगा। कुछ सालों तक तो किसानों को अच्छा पैदवार मिलेंगा, लेकिन समय के साथ यह खेती बहुत महंगी होगी, रसायनिक खादों का दाम, बीज का दाम, मेहनत का दाम जोडतें किसानों का कमर टूट जाएगा, धान-गेंहू , दाल खेती करने वाले किसान भी अपने को ऋण से घिरे पाएगें। इसके बाद इनके पास एक रास्ता होगा आत्महत्या का। इस खेती पद्वति से विश्व बैंक किसानों के बीच तीन तरह के कंपनियों का बाजार स्थापित कर रहा है-पहला- रसायनिक खात बनाने वाले कंपनी, दूसरा- रसायनिक खाद के सहयोग से पैदवार देने वाले हाईब्रीड बीज को सर्पोट करने वाली दवाईयों की कंपनियां (दवाईयों का छिड़कावा भी खेत में आतिआवश्यक है)। तीसरा-बीज कंपनिया-हर साल किसानों को खेत में बीज डालने के लिए 100रू किलो के दर बीज खरीदना होगा। क्योंकि पुराना बीज से पैधा नहीं लगेगे, यदि लगेगा भी तो उसमें बालियां ही नहीं लग रही हैं। इस खेती के लिए मौसमी बरसात का पानी प्रयाप्त नहीं होगा तो आने वाले दिनों में किसानों को पानी भी खरीदना होगा खेत के लिए। बात यहीं समाप्त नहीं होता है-इस हाईब्रीड खेती से पर्यावरण के साथ जमीन की इकोलोजिकल सिस्टम नष्ट हो रहा है, खेतों से मच्छलियां, केकड़ा, मेढक गायब हो रहे हैं। इसे किसानों की आर्थिक स्थिति पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ रहा है। गांव की आर्थिक व्यवस्था इसके कारण दिनों दिन कमजोर होता जा रहा हैं। रासायनिक खाद के कारण आज पर्यावरण का भरी नुकशान हो रहा है. ग्रामीण जिस जिस पेड़ -पौधे, झाड़- लाटर, घांस-फूस, कांड-मूल जीविका का एक आधार मन जाता था..पूरी तरह प्रभावित है..d

अंधरिया रातिया पर्वत डगारिया के तोहोर संगे जाई रे--- अंधिरिया रातिया जुगनू जे चमके से हे....तोहोर संगे जाई रे...

अंधरिया रातिया पर्वत डगारिया
के तोहोर संगे जाई रे---
अंधिरिया रातिया जुगनू जे चमके
से हे....तोहोर संगे जाई रे...
प्रकृतिक मूलक जीवन शैली को समझना मुख्यधारा के जीवन के लिए कठिन है। खूला आशमान के नीचे, जंगल-झाड़, नदी-नाला, खेत-खलिहान, सांप-बिच्छु, सूरज-चाँद , तारे, छोटे-छोटे जीव-जंन्तु उड़ते फातिंगे, जुगनू सभी आदिवासी-मूलवासी, किसान समाज के एक दूसरे के जीवन में रचे-बसे हैं। सभी एक दूसरे के पूरक हैं। एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसी का नाम है पर्यावरण। जब एक उजड़ता है तो इनसे जुड़ा पूरा हर जीव मंडल इसमें मानव भी शामिल है-पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दिन को सूरज की रोशनी में पूरा प्रकृति प्रकाशमय होता है। वहीं रात के अंधेरे में चांद -तारे इनका मार्ग दर्शक होते हैं। यही नहीं जुगनू भी अंधेरी रात में इनका अगवानी करता है। यही है प्रकृति-पर्यावरण, प्रकृतिक मूलक जीवनशैली ।
यहां मैं एक छोटे से जीव के बार आप को बताना चाह रही हुं। देखना चाहेगें तो आप देख भी नहीं पाऐंगे। तब आप देखे पाऐंगें जब आप रात के अंधियारे में घर से बाहर अपने आंगन, खेत-खलिहान, पेड़-झाडि़यों की ओर नजर करेगें। अंधेरे में कहीं आप जा रहे हैं-तब आप का साथी, सहचरी के रूप में आप के साथ होगा। जब कोई आप के साथ नहीं है-तब अंधकार में अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने का हौशला बुलंद करता है। आप को अकेलेपन का अहसास नहीं करता है।
तो आईये इसके बारे-आप भी जाने कि-अंधकार में हमारी अगुवाई करने वाला कौन है। आप जुगनू के बारे में तो सुने ही होगें, हो सकता है आप में से कोई देखे भी होगें। ये छोटे-छोटे कीट होते हैं जिनके शरीर से रात के अंधेरे में हल्की फुल्की रोशनी आती है। जुगनू के पेट की त्वचा के ठीक नीचे कुछ हिस्सों में प्रकाश पैदा करनेवाले अंग होते हैं। इन अंगों में खास रसायन बनता है जो आक्सीजन के सम्र्पक में आकर रोशनी पैदा करता हैं। ये किसी भी पेड़ में बैठते हैं। जब ये अधिक संख्या में इधर उधर उड़ते रहे हैं-तब इनकी लाईट आशमान के नीचे तारा मंडल की तरह लगता है। दूर से ही दिखाई देते हैं हां इनका शरीर नहीं दिखाई देता है।
जुगनू लगातार नहीं चकते, बल्कि एक निश्चित अंतराल पर कुड समय के लिए चकते और बुझते रहते हैं। इस रोशनी का प्रयोग वे जुगनू अपने साथी को आकर्षित करने के लिए करते हैं। नर और मादा जुगनओं से निकलने वाले प्रकाश के रंग चमक और उनके जलने बुझने के समय में थोड़ा सा अंतर होता है। इन्हीं के आधार पर वे दूर से भी एक दूसरे को पहचान लेते हैं। इसके अलावा इनके शरीर का यह प्रकाश स्वंय को दूसरे की कीटभक्षियों से बचाने और अपना भोजन खोजने में भी इनकी मदद करता है। अब सवाल आता है कि आखिर ये जुगनु चमकते कैसे हैं? शुरू में तो यह माना जाता था कि ये जीव फास्फोरस की वजह से समकते हैं लेकिन आगे चलकर इस संबंध में हुए प्रयोगों में कुछ और नयी बाते आयी। 2794 में अतालवी वैज्ञानिक स्पेलेजानो ने यह साबित किया कि जीवों में प्रकाश उनके शरीर में होने वाली रासयनिक क्रियाओं के कारण पैदा होता हैं ये रासयनिक क्रियाएं मुख्य रूप से पाचन सम्बन्धित होती है। इन रासयनिक क्रियाओं की वजह से खासतौर पर ल्युसिफेरेस और ल्युसिफेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है लेकिन रोशनी तथी पैदा होती है जब इन पदार्थों का आक्सीजन के साथ मिलने से ल्यूसिफेरिन आक्सीजन होकर चमक पैदा करते लगता है। जुगनूओं का यह प्रकाश पीला, हरा, लाज, नीला व मिश्रित आदि भी होता है।
वैसे प्रकृति में जुगनूओं की तरह चमकने वाल कई और जीव भी मौजूद हैंa। रोशनी पैदा करने वाले जीवों की कराब एक जहार प्रजातिया। खोजी जा चुकी हैं। इनमें से कुछ प्रथ्वी के उपर पायी जाती हैं तो कुछ संमुद्र की गहराइयों में। कुछ वैक्टीरिया कुड प्रजाति की मछलियां, सय्वल शाली फिश केकडों में भी रोशनी पैदा करने का गुण होता है। कुछ फफुंद और कुकरमुते भी चमक ने की खास क्षमता रखते हैं। लेकिन इनमें जुगनू ही ऐसे जीव है जो आसानी से और बड़ी संख्या में पाये जाते हैं।
इसी वजह से इनमें से यही सबसे ज्यादा लोकप्रिया है। शरीर से रोशनी पैदा करने वाले ऐसे जीवों के प्रकाश को जीवदाति कहा जाता है इनका यह प्रकाश शीतल प्रकृति का होता है। जुगनूओं की कुछ प्रजातियों में तेज रोशनी होती है। पुराने समय में तो लोग रात को इनका प्रयोग लैंप की तरह किया करते थे। वे लोग छोटे छोटे छेग वाले मिटटी या धातु के वर्तनों में खूब सारे जुगनूओं को बन्द करके उनकी रोशनी का उपयोग अपने घरों में काम रकने या रास्ता देखने के लिए भी करते थे।


प्रकृतिक मूलक जीवन शैली को समझना मुख्यधारा के जीवन के लिए कठिन है। खूला आशमान के नीचे, जंगल-झाड़, नदी-नाला, खेत-खलिहान, सांप-बिच्छु, सूरज-चाँद , तारे, छोटे-छोटे जीव-जंन्तु उड़ते फातिंगे, जुगनू सभी आदिवासी-मूलवासी, किसान समाज के एक दूसरे के जीवन में रचे-बसे हैं। सभी एक दूसरे के पूरक हैं। एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसी का नाम है पर्यावरण। जब एक उजड़ता है तो इनसे जुड़ा पूरा हर जीव मंडल इसमें मानव भी शामिल है-पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दिन को सूरज की रोशनी में पूरा प्रकृति प्रकाशमय होता है। वहीं रात के अंधेरे में चांद -तारे इनका मार्ग दर्शक होते हैं। यही नहीं जुगनू भी अंधेरी रात में इनका अगवानी करता है। यही है प्रकृति-पर्यावरण, प्रकृतिक मूलक जीवनशैली ।
यहां मैं एक छोटे से जीव के बार आप को बताना चाह रही हुं। देखना चाहेगें तो आप देख भी नहीं पाऐंगे। तब आप देखे पाऐंगें जब आप रात के अंधियारे में घर से बाहर अपने आंगन, खेत-खलिहान, पेड़-झाडि़यों की ओर नजर करेगें। अंधेरे में कहीं आप जा रहे हैं-तब आप का साथी, सहचरी के रूप में आप के साथ होगा। जब कोई आप के साथ नहीं है-तब अंधकार में अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने का हौशला बुलंद करता है। आप को अकेलेपन का अहसास नहीं करता है।
तो आईये इसके बारे-आप भी जाने कि-अंधकार में हमारी अगुवाई करने वाला कौन है। आप जुगनू के बारे में तो सुने ही होगें, हो सकता है आप में से कोई देखे भी होगें। ये छोटे-छोटे कीट होते हैं जिनके शरीर से रात के अंधेरे में हल्की फुल्की रोशनी आती है। जुगनू के पेट की त्वचा के ठीक नीचे कुछ हिस्सों में प्रकाश पैदा करनेवाले अंग होते हैं। इन अंगों में खास रसायन बनता है जो आक्सीजन के सम्र्पक में आकर रोशनी पैदा करता हैं। ये किसी भी पेड़ में बैठते हैं। जब ये अधिक संख्या में इधर उधर उड़ते रहे हैं-तब इनकी लाईट आशमान के नीचे तारा मंडल की तरह लगता है। दूर से ही दिखाई देते हैं हां इनका शरीर नहीं दिखाई देता है।
जुगनू लगातार नहीं चकते, बल्कि एक निश्चित अंतराल पर कुड समय के लिए चकते और बुझते रहते हैं। इस रोशनी का प्रयोग वे जुगनू अपने साथी को आकर्षित करने के लिए करते हैं। नर और मादा जुगनओं से निकलने वाले प्रकाश के रंग चमक और उनके जलने बुझने के समय में थोड़ा सा अंतर होता है। इन्हीं के आधार पर वे दूर से भी एक दूसरे को पहचान लेते हैं। इसके अलावा इनके शरीर का यह प्रकाश स्वंय को दूसरे की कीटभक्षियों से बचाने और अपना भोजन खोजने में भी इनकी मदद करता है। अब सवाल आता है कि आखिर ये जुगनु चमकते कैसे हैं? शुरू में तो यह माना जाता था कि ये जीव फास्फोरस की वजह से समकते हैं लेकिन आगे चलकर इस संबंध में हुए प्रयोगों में कुछ और नयी बाते आयी। 2794 में अतालवी वैज्ञानिक स्पेलेजानो ने यह साबित किया कि जीवों में प्रकाश उनके शरीर में होने वाली रासयनिक क्रियाओं के कारण पैदा होता हैं ये रासयनिक क्रियाएं मुख्य रूप से पाचन सम्बन्धित होती है। इन रासयनिक क्रियाओं की वजह से खासतौर पर ल्युसिफेरेस और ल्युसिफेरिन नामक प्रोटीन का निर्माण होता है लेकिन रोशनी तथी पैदा होती है जब इन पदार्थों का आक्सीजन के साथ मिलने से ल्यूसिफेरिन आक्सीजन होकर चमक पैदा करते लगता है। जुगनूओं का यह प्रकाश पीला, हरा, लाज, नीला व मिश्रित आदि भी होता है।
वैसे प्रकृति में जुगनूओं की तरह चमकने वाल कई और जीव भी मौजूद हैंa। रोशनी पैदा करने वाले जीवों की कराब एक जहार प्रजातिया। खोजी जा चुकी हैं। इनमें से कुछ प्रथ्वी के उपर पायी जाती हैं तो कुछ संमुद्र की गहराइयों में। कुछ वैक्टीरिया कुड प्रजाति की मछलियां, सय्वल शाली फिश केकडों में भी रोशनी पैदा करने का गुण होता है। कुछ फफुंद और कुकरमुते भी चमक ने की खास क्षमता रखते हैं। लेकिन इनमें जुगनू ही ऐसे जीव है जो आसानी से और बड़ी संख्या में पाये जाते हैं।
इसी वजह से इनमें से यही सबसे ज्यादा लोकप्रिया है। शरीर से रोशनी पैदा करने वाले ऐसे जीवों के प्रकाश को जीवदाति कहा जाता है इनका यह प्रकाश शीतल प्रकृति का होता है। जुगनूओं की कुछ प्रजातियों में तेज रोशनी होती है। पुराने समय में तो लोग रात को इनका प्रयोग लैंप की तरह किया करते थे। वे लोग छोटे छोटे छेग वाले मिटटी या धातु के वर्तनों में खूब सारे जुगनूओं को बन्द करके उनकी रोशनी का उपयोग अपने घरों में काम रकने या रास्ता देखने के लिए भी करते थे।

जिदंगी के दो पल

जिदंगी के दो पल
एक पल रात तो
दूसरा पल दिन
एक पल जनम तो
दूसरा पल मरण
एक पल शुरु तो
दूसरा पल अंत
एक पल मिलन तो
दूसरा पल वियोग
एक पल ख़ुशी तो
दूसरा पल गम
एक पल मित्रता तो
दूसरा पल शत्रुता
एक पल मीठा तो
दूसरा पल कडवाहट
एक पल अमीर तो
दूसरा पल गरीब
एक पल अंधकार तो
दूसरा पल प्रकाश
एक पल अमावश्य तो
दूसरा पल पूर्णीमा
एक पल सफलता तो
दूसरा पल विफलता
एक पल धूप तो
दूसरा पल छांव
एक पल रोना तो
दूसरा पल हंसना
एक पल प्यार तो
दूसरा पल घृणा
जिंदगी का गीत संगीत सहित्य, रास, रंग, निराशा -आशा का कदमताल है।

देश की सरकार कल्याणकारी सरकार अपना अस्तित्व को खारिज कर कंपनियो के अस्तित्व को स्थापित तथा विकसीत करने के देशा में आगे बढ़ रही है

देश की सरकार कल्याणकारी सरकार अपना अस्तित्व को खारिज कर कंपनियो के अस्तित्व को स्थापित तथा विकसीत करने के देशा में आगे बढ़ रही है। आज सरकार विकास का हर ऐजेंड़ा पाब्लिक पा्रईवेट पटनरशिप के तहत कंपनियों के साथ तय कर रही है। हमारी कल्याणकारी सरकार पंगु हो चुकी हैं। कंपनियों के हाथों देश के सौंप चुकी है-जो आने वाले समय में देश के आदिवासी-मूलवासी, किसानों, कस्तकारों,मेहनतकशों मजदूर के अस्तित्व को पूरी तरह से मिटाने की कोशिश है।इस खतरे की घंटी को हम आम आवाम अनुभव तो कर रहे हैं, लेकिन इसको रोकने के लिए गोलबंद नहीं हो पा रहे हैं। यह हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है।
भारत एक लोकतंत्र देश है। इस लोकतंत्र को संचालित-नियंत्रित-विकसीत करने के लिए सरकार ने संविधान में जो प्रावधान किये थे-इसके तहत सरकार एक कल्याणकारी व्यवस्था के तहत अपने देशवासियों को उनके मौलिक अधिकार दिये थे। इस नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी संविधान में दर्जनों नियम-कानून बनाये गये। लेकिन अब सरकार अपने देशवासियों के मौलिक अधिकारों की पूर्ति, उनकी सुरक्षा देने से भाग रही है। कल्याणकारी की आवधारणा को पूरी तरह से खत्म कर दे रही है। अब अपने नागरिकों के मौलिक अधिकारो की पूर्ति, सेवा आपूर्ति की जिम्मेवारी को दरकिनार कर नीजि मालिकों, पूजिंपतियों, कंपनियों के हाथों सौंप रही है। जनता के प्रति सरकार की गौरजिम्मेदाराना का ही परिणाम है हर सेवाओं की आपूर्ति के लिए निजी कंपनियों की ओर...ताकना। आज सरकार को अपनी शत्कि -क्षमता पर भरोसा खत्म होता जा रहा हैं। यही कारण है कि-विकास का सारा जिम्मेवारी निजी कंपनियों के हाथों सौंप रही है। अब राज्य में सरकार जनता के प्रति अपने जिम्मदारियों से पूरी तरह पला झाड़ने की तैयारी कर चुकी है। जीवन की हर बुनियादी आव’यकताओं के लिए अब हर आम नागरिक को कंपनियों को पैसा देकर खरीदना होगा। सुद्व स्वांस लेने के लिए भी -पैसा भुगतान करना होगा।
राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर पूरा मंत्रीमंडल, नगर निगम से लेकर पंचायत स्तर तक के सभी विकास योजनाओं के लिए सरकार कंपनियों पर ही आसरा लगाये बैठी है। शिक्षा स्वस्थ्य, पानी, बिजली, भोजन, नाली साफ की सफाई, संडक, कृर्षि, पर्यावरण, आवागमन, पुल-पुलिया, आवास, फोन, वित्तीय संस्थान, जंगल, जमीन, नदी-जलस्त्रोतों, अधुनिक तकनीकि सभी सेवाओं को निजी कंपनियों को सौंप रही है। दुखद बात है-सरकार हमेंशा रोना रोती है कि-विकास के लिए धन राशि नहीं है। सवाल है-राज्य से जो भी खनिज राज्य के भीतर और राज्य से बाहर दूसरे कंपनियों के साथ दूसरे राज्यों को बेची जा रही है। उसका पैसा कहां जा रहा है। आज हर नागरिक के नाम से बिदेशों से विकास के नाम पर सरकार-ऋण ले रही है-वो कहां जा रहा है। हर नागरिक-अपने जीवन के हर स्तर में सरकार को टैक्स दे रही है-एक व्यक्ति 10-12 तरह का टैक्स प्रत्यक्ष -अप्रत्यक्ष रूप में भुगतान कर रही है। आखिर ये सभी धन कहां जा रहा है। सरकार आज हर नागरिक को लाखोंधनराशी का ऋणी बना दिया है। फिर भी सरकार अपने नागरिकों के प्रति -सेवाएं उपलब्ध कराने में अक्षम है।
दूसरी ओर सरकार उन तमाम लूटेरों को संरक्षण दे रही है-जो राज्य के तमाम खनिजों का गैर कानून दोहन कर रहे हैं, बेच रहे हैं। गांव को लूट रहे हैं। यह माफिया, अपराधी राजनीतिक-प्रशासनिक गांठजोड की देन है। आज जिसको भी अपना प्रतिनिधि चुन कर किसी भी -किर्सी पर बैठा रही है-वहीं वह जनता के अधिकारों का सौदा कर रहा है। अब सरकारी योजनओं, सरकारी धनराशी के प्रति-हमारे जनप्रतिनिधों को कोई रूचि नहीं है, इसलिए की-सरकारी योजनाऐं-छोटी होती हैं, इसमें पीसी कम मिलेगा। वहीं कंपनियों से अपनी बोली लगाकर पीसी वासूल सकते हैं। प्रतिस्र्पाधा के इस बाजार में हर निवेशक अपना बाजार सफल करना चाहता है-अपना मुनाफा अधिक से अधिक बढ़ाना चाहता है-इसके लिए वह पीसी का भी प्रतिस्र्पाधा में आगे निकलना चाहता है।
सेवा के सभी क्षेत्रों में पाब्लिक प्राईवेट पर्टनरशिप को सर्वात्म समझा जा रहा है-लेकिन यह भी सच है-कि जो भी निवेशक होगा-उनका लक्ष्य सिर्फ मुनाफा बढ़ाना है ना कि जनसेवा है। पाब्लिक प्राईवेट पर्टनशिप पर आधारित अर्थव्यवस्था में सिर्फ अमीर, पूजिंपति और मीडिल क्लास का जीवन ही खूशहाल हो सकता है। इस व्यवस्था में छोटे पूजिंवालों, मेहनतकशों मजदूरों, आदिवासियों, मूलवासियों, किसानों, दलितों, अल्पसंख्याकों की जींदगी नहीं संवर सकती हैं। इस व्यवस्था में ये गुमनामी के अंधेरे में धकेल दिये जाऐंगे।

नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के सुझ-बुध और इमानदारी ही जिला के आम लागों को न्याय दे सकता है। जनसरोकारों के प्रति जनप्रतिनिधि कितने इमानदार हैं-यह इ

नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के सुझ-बुध और इमानदारी ही जिला के आम लागों को न्याय दे सकता है। जनसरोकारों के प्रति जनप्रतिनिधि कितने इमानदार हैं-यह इनका काम ही बोलेगा। खूंटी जिला में राशन यह पीडीएस को लेकर सवाल उठता रहा-कि बीपीएल का लाभ गलत तरीके से वो लोग उठा रहे हैं-बीपीएल के दायरे में नहीं है। जो वास्ताव में बीपीएल में जिदगी काट रहे हैं-ये इस सुविधा से बंचित हैं। इस सवाल को दूर करने के लिए खूंटी जिला मुख्यालय ने बड़ा कदम उठाया। इसके तहत वर्ष 2009-10 और 2010-2011 को अंत्योदय और लाल कार्डों का छटनी किया गया था। जिन कार्डधारियों की छटनी की गयी-इसकी एक सूची जिला मुख्यालय से जारी किया गया, जिसमें कार्ड के छटनी के कारणों का भी जिक्र किया गया है। इसकी प्रति हर पंचायत के मुखिया तथा पंचायत समिति स्तर के अधिकारियों को सौंपा गया। ताकि कार्ड की सही छटनी की गयी है या नहीं। इसकी जानकारी ग्राम सभा को दिया जाए, इस पर ग्राम सभा चर्चा करे, और जिसका छटनी गलत तरीके से किया गया है-इसको सूचिबद्व करे, यदि जरूरत पड़े तो इसे जिला में प्रस्तुत किया जाए। यह प्रकिया दोनों तरह के कार्डधारियों के छटनी कीपारदर्शिता के लिए जारी किया गया।

राज्य सरकार के दिशा निर्देश दिया-कि राज्य में नया राष कार्ड बनाया जाए। खूंटी जिला आपूर्ति पदाधिकारी शाखा -खूंटी ने नये सिरे से अन्त्योदय, बी0पी0एल एवं ए0पी0एल राशन कार्ड बनवाने की कार्रवाई के लिए प्रेस विज्ञाप्ति जारी किया था, जिसमें साफ कहा गया था, कि हाल में की गई जनगणना(2011) में जिले के कुल औपबन्धिक परिवारों की संख्या 1,03,557 हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के बी0पी0एल0 अन्तर्गत सर्वेक्षित परिवार 56,007 एवं शहरी क्षेत्रों में औपबन्धिक रूप से सर्वेक्षित अधिकतम 4,306 परिवार ही हैं। इस प्रकार इस जिले में अन्तयोदय एवं लाल (बी0पी0एल0) कार्ड मिलाकर कुल अधिकतम 60,313 कार्ड ही दिया जाएगा। जारी विज्ञाप्ति में स्पष्ट कहा गया-अब तक प्राप्त विभागीय निर्देश के अनुसार अंत्योदय एवं बी0पी0एल0 (लाल) कार्ड उन्ही लोगों को देय होगा, जो गरीबी रेखा अन्तर्गत सर्वेक्षित हैं। (जिनके पास बी0पी0एल0 ना0 है)। शेष को ए0पी0एल कार्ड दिया जाएगा। उपायुक्त श्री राकेश कुमार तथा एस0डी0 ओ0 श्री parmeshwar भगतजी ने भी बताया कि-राज्य के विभागीय निर्देशनुसार उतना ही आवेदन बांटा जाऐगा, जितना संख्या पहले से है। जब आवेदन पत्र बांटने का प्रकिया प्ररंभ्म किया गया-जिला से स्पष्ट आदेश दिया गया था कि-आवेदन पत्र निशुक्ल है।

लेकिन दुखद बात यह है -कि शयद ही आज तक बहुत कम पंचायतों ने इस पर गैर किया हो, यह अध्ययन किया होगा। यदि अध्ययन किये होते तो नये कार्ड के लिए आवेदन भरने का जो समय दिया गया था-25, 26, एवं 27 अप्रैल 2011 कै्रम्प आयोजित किये जा रहे थे-तब जिस तरह से मारा मारी चल रही थी, नहीं होता। आज खूंटी जिला में नवनिर्वाचित कुल 86 मुखिया, 84 पंचायत समिति सदस्यों, 7,74 वार्ड पर्षदों तथा जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमूख तथा उपप्रमूख न्याय का दिशा तय करेगें।

यहां जिला प्रशासन एवं विभागीय अधिकारियों को यह ध्यान देने की जरूरत थी कि-इतने कम समय में इसका अध्ययन भी संभव नहीं था। क्योंकि छटनी की सूचि फरवारी माह में नवनिर्वाचित अधिकारियों को दिया गया था। यहां यह भी समझने की जरूरत है कि-अभी अपने गांव के सही विकास करने, गांव के गरीबों का न्याय करने का मौका नवनिर्वाचित पंचायत सदस्यों को मिला है, तब अपनी जिम्मेवारी से दूर नहीं भागना चाहिए।

हाल में किये गये -सर्वंेक्षित बी0पी0एल0 और ए0पी0एल0 कार्डधारियों के अनुसार प्रखड स्तर पर परिवार संख्या इस तरह है-

1. अड़की प्रखंड-कुल औपबन्धिक परिवार-16,959, इसमें बी0पी0एल0-5048, अंन्तोदय-3907 हैं। छटनी किया गया बी0पी0एल संख्या-लाल कार्ड-762 तथा अंन्तोदय कार्ड संख्या-406।

2. खूंटी प्रखंड-कुल औपबन्धिक परिवार-(बी0आई) 17,280, एन0ए0सी-7,128। इसमें बी0पी0एल0 7,253, अंन्त्योदय-5708 हैं। छटनी की गयी लाल कार्ड संख्या-601 तथा छटनी की गयी अंन्त्योदय कार्ड-218 है।

3. तोरपा प्रखंड-कुल लाल कार्डधारी-5,897 तथा अंत्योदय कार्डधारी-4,730 हैंै। इसमे 541 छटनी की गयी (अत्योदय और लाल अलग नहीं किया गया)

4. कर्रा प्रखंड-कुल अंत्योदय 8,196 तथा लाल कार्ड-10,250 हैं। कुल छटनी 489 का किया गया (अंत्योदय और लाल अलग नहीं किया गया)

5. मुरहू प्रखंड-कुल अंत्योदय-5,952 तथा लाल काड-7,519 है-कुल छटनी 1861 का किया गया। (अंत्योदय और लाल अलग नहीं किया गया)

6. रनिया प्रखंड-कुल अंत्योदय-2,943 तथा लाल काड-3,658 है। कुल छटनी लाल काड-601 तथा अंत्योदय-215 का किया गया।