बजट 21-22, झारखंड सरकार

 बजट 21-22, झारखंड सरकार

91,277 करोड़

हेमंत सरकार का वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट-गांव और गरीब पर केंन्द्रीत किया गया है। सरकार ने बजट में ग्रामीण विकास विभाग, सिंचाई, कृषि, सहकारित व पशुपालन विभाग के लिए 18,653 करोड़ रूप्ये का प्रावधान कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास किया है। किसानों को जोड़ा बैल, प्शुपालकों को दो गाय, गरीब के लिए भोजन, मनरेगा मजदूरी में 31 रूपये की वृद्वि, बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए काॅर्पस फंड, विदेश में प्रवासी मजदूरों की मौत पर पांच लाख का मुआवजा, महिलाओं को स्वालंबी बनाने के उद्वेश्य से फूलो-झानों आर्शीबाद योजना को आगे बढ़ाने का प्रावधान करते हुए सरकार ने समाज के अंतिम व्यक्ति पहुंचाने की कोशिश की है। खास बात यह है कि लोगों पर किसी तरह का नया टैक्स नहीं लगाया गया है, यह सरकार का मानना है। ं

कृषि-पशुपालान-राज्य में बकरी प्रक्षेत्र बनाया जायेगा, जोड़ा बैल बांटने की भी योजना । 80 लाख लीटर दूध प्रतिदिन उत्पादन का लक्ष्य, खूंटी के गौरियाकरमा में चूजा प्रजनन केंन्द्र की होगी स्थापना। जमशेदपुर व गिरिडिल में डेयरी प्लांट खुलेगा। रांची में मिल्क प्रोडक्ट व मिल्क पाउडर प्लांट की होगी स्थापना। 

स्वास्थ्य

500 बेड का सदर अस्पताल रांची में, इसी महीने से शुरू होगा। दुर्गम स्थानों पर पर रहने वाले लोगो को मोबाइल वैन से चिकित्सा सेवा उपलब्ध होगी।

समाज कल्याण

बुजुर्गों की समस्या का समाधान करने के लिए चालू होगी टेलीफोर हेल्पलाइन, सरकारी स्वास्थ्य केंन्द्रों पर सस्ती दवाओं के लिए जन औषधि केंन्द्र खुलेंगें।

श्रम नियोजन

थ्वदेश गये प्रवासी श्रमिक की असामयिक मौत पर उनके आश्रित को एकमुश्त पांच लाख रूपये का भुगतान शिल्पियों को अनुदान पर सामान।

ग्रामीण विकास

सखी मंडलों के उत्पादन और करोबार को पलाश ब्रांड के जरिये बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित, बिरसा ग्राम विकास योजना के लिए 61 करोड़ं।

खेलकूद-पर्यटन

सभी गांवों में एक-एक सिदो-कान्हू खेल कल्ब की स्थापना की जायेगी। लुगुबुरू व रजरप्पा को बृहद पर्याटन गंतव्य के रूप में विकसित किया जायेगा। 

राजस्व व्यय--75,755.01 करोड

पूंजीगत व्याय-15,521.99 करोड़

सामान्य क्षेत्र-26,734.05 करोड़

सामाजिक क्षेत्र-33,625.72 करोड़

आर्थिक क्षेत्र-30,917.23 करोड़

महत्वपूर्ण विभागों को बजट आवंटन-राशि करोड़ रूपये में

ग्रामीण विकास-7388.42

पंचायती राज-2196.36

प्राथमिक शिक्षा-4039.32

उर्जा विभाग-4200.00

पथ विभाग-3480.00

स्वास्थ्य विभाग-2983.72

कृषि विभाग-2973.20

न्गर विकास-2702.95

खाद्य आपूर्ति-2060.13

डद्योग विभाग-3350.00

ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के लिए-2125.36 करोड़

क-पंचायत समिति-304.03

ख-ग्राम पंचायतों को-1,618.65

ग-जिला परिषद-202.68

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