नियोजन के लिए पूर्व निर्धारित क्षेत्रीय व जनजातीय भाषाओं मे संशोधन करते हुए हिंन्दी, अंग्रेजी व संस्कृत को शामिल किया राज्य सेवा के अभ्यार्थियों को झारखंड की स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश कर ज्ञान होने की अनिवार्यता विलोपित करने की स्वीकृति दी

 प्रभात खबर 3-3-2023

स्थानीय नियोजन नीति में संशोधन किया-हैंमत सोरेन के कैबिनेट के फैसले

नौकरी के लिए राज्य से 10वीं व 12वीं पास की बाध्यता खत्म, क्षेत्रीय व जनजातीय भाषाओं में हिंन्दी, अंग्रेजी व संस्कृत भी-

झारखंड में नौकर करने के लिए अब राज्य के मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थानों से 10वीं व 12वीं की पढ़ाई करना जरूरी नहीं होगा। गुरूवार को कैबिनेट ने राज्य में नियोजन के लिए झारखंड के शिक्षण संस्थानों से ही 10वीं व 12वीं की पढ़ाई करने की अनिवार्यता समाप्त करने पर सहमति दी। साथ ही नियोजन के लिए पूर्व निर्धारित क्षेत्रीय व जनजातीय भाषाओं मे संशोधन करते हुए हिंन्दी, अंग्रेजी व संस्कृत को शामिल किया राज्य सेवा के अभ्यार्थियों को झारखंड की स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश कर ज्ञान होने की अनिवार्यता विलोपित करने की स्वीकृति दी। इसके लिए कैबिनेट ने दर्जन भर नियुक्ति नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। रास्त में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए  कुल 12 क्षेत्रीय व जनजातीय भाषाओं को चिन्हित किया गया था। इनमें उर्द, संताली, बांगला, मुंण्डारी, हो, खड़िया, कुडुख, खोरठा, नागपुरी, आडिया, पंचपरगनिया और कुरमाली भाषा शामिल थे। 

टब कैंनिनेट ने सूची बढ़ाते हुए राज्य स्तरीय पदों के लिए कुल 15 भाषाओं को शामिल करने पर मंजूरी दी। जिलास्तरीय पदों के लिए क्रार्मिक विभाग क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषाओं को चिन्हित कर अलग से सूची जारी करेगा। हाईकोटै द्वारा राज्य सरकार की नियोजन नीति खारिज करने के बाद राज्य के स्कूलों से पढ़ाई करने की बाध्यता समाप्त करने और चिन्हित भाषाओं में हिन्दी, अंग्रेजी व संस्कृति को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। परीक्षा में भाषा के 100 बहुवैकल्पिक प्रश्न पूछे जाऐंगें।